मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

ST Employees Strike: "संप मागे घ्या, कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, 31 मार्चपर्यंत कामावर या" - अनिल परब

ST Employees Strike: "संप मागे घ्या, कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, 31 मार्चपर्यंत कामावर या" - अनिल परब

Anil Parab on ST employees strike: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी बैठका घेऊन संपाची दखल घेत कर्मचाऱ्यांबाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मात्र, तरी देखील अद्यापही संप सुरूच आहे.

Anil Parab on ST employees strike: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी बैठका घेऊन संपाची दखल घेत कर्मचाऱ्यांबाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मात्र, तरी देखील अद्यापही संप सुरूच आहे.

Anil Parab on ST employees strike: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी बैठका घेऊन संपाची दखल घेत कर्मचाऱ्यांबाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मात्र, तरी देखील अद्यापही संप सुरूच आहे.

मुंबई, 25 मार्च : राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप (ST employees strike) अद्यापही सुरुच आहे. या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज विधानपरिषदेत परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी निवेदन दिलं. अनिल परब म्हणाले, संपकरी एस.टी. कर्मचाऱ्यांवर आमचा कोणताही राग नाही किंवा कोणताही आकस नाही. हे कर्मचारी वेगवेगळ्या आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत, असे सांगतानाच 31 मार्च, 2022 पर्यंत एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे. तसेच कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, कर्मचारी कामावर आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्याबाबत चर्चा करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

गेले अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. या संपाबाबत अधिवेशन कालावधीमध्ये शासनाची भूमिका सभागृहात मांडण्याबाबतच्या सूचना दोन्ही सभागृहातील सभापती आणि अध्यक्ष यांनी दिल्या होत्या. याबाबत परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, यांनी आज दोन्ही सभागृहात निवेदन केले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी बैठका घेऊन संपाची दखल घेत कर्मचाऱ्यांच्या बाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्क्यावरून 28 % करण्यात आला, घरभाडे भत्ता 7 %, 14 % 21 % वरुन 8 %, 16 % आणि 24% टक्के करण्यात आला तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार रुपये 5000, रुपये 4000 व रुपये 2500 अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये 7000 ते 9000 रुपये वाढ झाली आहे. तसेच महामंडळावर दरमहा रुपये 63 कोटीपेक्षा जादा भार पडला आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास आहे. त्यांच्या नोकरीची हमी आणि त्यांचा पगार महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत देण्याची राज्य सरकारने घेतली असल्याची माहितीही मंत्री, ॲड. परब यांनी सभागृहाला दिली.

वाचा : तुमच्या घरगड्यांना त्रास होतोय म्हणून तुम्ही ED ला घरगडी म्हणता का? फडणवीसांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

संप काळात एसटी महामंडळाला कोणतेही उत्पनाचे साधन नसताना कर्मचाऱ्यांना 2500 ते 5000 रुपये दिवाळी भेट म्हणून दिले. यामुळे महामंडळावर सुमारे 24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला, असेही त्यांनी सांगितले.

कृती समिती संघटनेने केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असतानाही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. हे कामगार वेगवेळया आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत, असे सांगतानाच कामगारांच्या भावनेचा उद्रेक होऊ देऊ नका. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्यास कोणीही बंदी घातलेली नाही. त्यांच्यावरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती या सारख्या कारवाया आम्ही मागे घेतल्या आहेत. त्यामुळे 31 मार्च, 2022 पर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे पुन्हा एकदा आवाहन मंत्री, ॲड. अनिल परब यांनी केले.

वाचा : 'सत्ता पाहिजे ना, मी येतो तुमच्या सोबत पण...' मुख्यमंत्र्यांची भाजपला थेट ऑफर

संपामुळे जेष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य प्रवाशी यांच्याबरोबरच शाळकरी विद्यार्थी यांना नाहक त्रास होत आहे. सध्या मुलांच्या परीक्षा सुरु आहेत. अशा विद्यार्थांची गैरसोय होऊ नये यासाठी शाळांच्या मार्गावर जास्त गाड्या सुरु करण्यात येतील, अशी माहितीही मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिली. एसटी संपाबाबत मंत्री ॲड. परब यांनी केलेल्या निवेदनावर विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील, सदाभाऊ खोत यांच्यासह अनेक सदस्यांनी समाधान व्यक्त करत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतण्याचे आवाहन केले.

वाचा : फडणवीसांच्या जखमेवर मीठ, सकाळच्या शपथविधीवरुन उद्धव ठाकरेंनी भाजपला लगावला टोला

8 नोव्हेंबर, 2021 च्या मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये महामंडळातील “कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे”, या बाबीसाठी सर्वांकश विचार करुन मा.मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसह अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली.

सदर तीन सदस्यीय समितीने महामंडळाच्या विविध 23 संघटनांच्या प्रतिनिधींचे व महामंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन आपला अहवाल दि. 25 फेब्रुवारी, 2022 रोजी न्यायालयात सादर केला.

समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महामंडळातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेतनाची हमी घेतली आहे व त्यापोटी शासनाला वार्षिक सुमारे 4320 कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यामध्ये अनेकांचे प्राण गेलेले आहेत. महामंडळातील 308 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून शासन निकषामध्ये बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 50 लाखाची मदत महामंडळाने केली असून इतर मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 5 लाखाची मदत महामंडळाने केली आहे.

मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी अथवा रुपये 10 लाखाची आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही महामंडळाकडून सुरु आहे.

First published:

Tags: Anil parab, St bus, Strike