इतिहासामुळे वादात सापडलेल्या भगतसिंग कोश्यारींचा इतिहास, अशी झाली राजकारणात एण्ट्री!

मुंबई, 21 नोव्हेंबर : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या ताज्या वक्तव्याने राज्यभरात वादंग उठलाय. याआधी सुद्धा राज्यपालांनी अशी विधानं केली आहेत, म्हणूनच या वादग्रस्त राज्यपालांचा इतिहास बघणं गरजेचं ठरतं.

"छत्रपती शिवाजी महाराज जुन्या युगातील आदर्श आहेत. तर डॉ. आंबेडकरांपासून ते डॉ. गडकरीपर्यंत नवीन युगाचे आदर्श आहेत." हे विधान आहे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याचं. नुकतंच एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हे विधान केलं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शिवसेना, संभाजी ब्रिगेड अशा सगळ्याच पक्षांनी निषेध करायला सुरुवात केली. याआधी सुद्धा राज्यपालांच्या अशाच वक्तव्यांनी राज्यात वाद निर्माण केले आहेत.

कोश्यारींचा प्रवास

भगतसिंह कोश्यारी मूळचे उत्तराखंडचे. त्याकाळी उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य नव्हतं तर ते उत्तरप्रदेशचा एक भाग होतं. म्हणून कोश्यारी यांचा जन्म, बालपण, शिक्षण आणि सार्वजनिक आयुष्याचा प्रारंभ उत्तरप्रदेशातच झाला. अलमोडा कॉलेजमधून त्यांनी इंग्रजी विषयात एमएचं शिक्षण घेतलं. पेशाने शिक्षक आणि पत्रकार झाले. पण त्यांना राजकारणाची आवड होती. लहानपणापासून ते संघाचे कट्टर स्वयंसेवक राहिले होते. शिवाय कॉलेज काळातच ते विद्यार्थी संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. साहजिकच कोश्यारींनी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून राजकारणात उडी घेतली.

आणीबाणीविरोधात कोश्यारी यांनी आवाज उठवला तेव्हा 1975 - 77 दरम्यान तुरुंगवासही त्यांनी भोगलाय. संघ अनेक वर्ष यूपीत कार्यरत होता. फलस्वरूपी १९९७ साली जेव्हा कल्याणसिंह यांची युपीमध्ये सत्ता आली तेव्हा भगतसिंह कोश्यारी यांना संधी मिळाली. मे 1997 साली ते उत्तर प्रदेशच्या विधान परिषदेत सदस्य म्हणून निवडून गेले. 2000 साली उत्तर प्रदेशपासून उत्तराखंड वेगळं राज्य झालं आणि भाजपची धुरा कोश्यारींच्या हाती देण्यात आली. ते उत्तराखंडचे पहिले भाजप प्रदेशाध्यक्ष बनले. शिवाय पहिल्या सरकारमध्ये त्यांना ऊर्जा आणि जलसिंचन मंत्री पदाचीही जबाबदारी देण्यात आली.

त्यावेळी नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री होते. मात्र एका वर्षातच त्यांना पदावरून हटवून उत्तराखंड राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री होण्याचा मान कोश्यारी यांना मिळाला. २००१ मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले मात्र २००२ साली त्यांनाही पदावरून पायउतार व्हावं लागलं आणि त्यानंतर 2008 पर्यंत म्हणजेच जवळपास सहा वर्षे ते उत्तराखंडच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. 2008 साली कोश्यारी यांना भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं. तिथे त्यांनी केंद्र सरकारच्या वाहतूक, पर्यटन, ऊर्जा आणि सांस्कृतिक समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहिलं. पक्षाचे उपाध्यक्ष पद सुद्धा त्यांना देण्यात आलं. तर २०१४ साली ते लोकसभेत खासदार बनले.

मधल्या काळात मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांनी शर्थीची लढत दिली मात्र नशिबाने काही साथ दिली नाही. भरीस भर मोदींनी फर्मान काढला. वयाची पंचाहत्तरी पार केलेल्या नेत्यांना राजकारणातून संन्यास घ्यावा लागेल. भगतसिंह या कॅटेगिरीत बसत होते. संघाची शिस्त पाळण्यासाठी आयुष्यभर ब्रम्हचारी राहिलेले कोश्यारी इथे शिस्त कशी मोडणार! ते तयार झाले. इथे मात्र परिस्थितीला ते मान्य नव्हतं. मोदींनी त्यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून निवड केली. २०१९ च्या विधानसभेत महाराष्ट्रात भाजपचे फक्त १०५ आमदार निवडून आले आणि पक्ष सत्ता स्थापन करण्यास जेव्हा असमर्थ ठरला तेव्हा कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. भगतसिंह कोश्यारी यांची निवड कशी अचूक ठरली, याचं हे उदाहरण ठरलं असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

असे हे राज्याचे राज्यपाल महापुरुषांवर करत असलेल्या वक्तव्यांमुळे वेळोवेळी अडचणीत सापडताना दिसत आहेत. म्हणून त्यांची राज्यातून हकालपट्टी करण्यात यावी, असाच सूर सध्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडून उमटताना दिसतोय. तेव्हा सध्याचा वाद कुठपर्यंत चिघळतो, हे बघणं महत्वाचं असेल.