ठाकरे सरकारचा जीआर; विरोधीपक्ष नेत्यांच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये

मुंबई, 21 जुलै : विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा जीआर ठाकरे सरकारने काढला आहे. याशिवाय शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्यांनाही उपस्थित राहू नये असेही या जीआरमध्ये नमूद केले आहे. भाजप सरकारने 11 मार्च 2016 रोजी अशा स्वरुपाचे परिपत्रक जारी केले होते. यामध्येही शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित न राहण्याबाबत नमूद केले होते. महाविकास आघाडी सरकारनेही तशाच स्वरुपाचा जीआर जारी केला आहे. या बैठकांना उपस्थित न राहता शासकीय अधिकाऱ्यांनी आमदार-खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावी. याशिवाय महिन्यातील एक दिवस ठरवून संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत बैठकीचे आयोजन करावे असाही उल्लेख या जीआरमध्ये करण्यात आला आहे. हे वाचा- पुण्यात COVID केअर सेंटरच्या कर्मचाऱ्यानेच महिलेचा विनभंग केल्याचं उघड सध्या राज्यात कोरोनासह दूध आंदोलनही पेटलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारवर दुहेरी संकट आलं आहे. आज दिवसभर राज्यातील विविध भागांमध्ये शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले. तर दुसरीकडे आजही राज्यात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या चिंता वाढवणारी आहे. अद्यापही कोरोनावर अपेक्षित नियंत्रण न आल्याने ठाकरे सरकारकडील संकट वाढत आहे. सध्या राज्यात 132236 अॅक्टिव रुग्ण आहेत.

• Follow us on