धक्कादायक! महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित आहेत का? स्त्रियांवरील अत्याचारात 5 वर्षात तिप्पट वाढ

मुंबई 18 मे : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांबाबत माहिती अधिकारात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे गिरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत याचिका दाखल केली होती. त्याच्या उत्तरादाखल मिळालेल्या माहितीवरून असं दिसून आलं आहे की, ‘गेल्या काही वर्षांत राज्यात बेपत्ता महिलांचं प्रमाण वाढलं असून ऑफिसमध्ये होणाऱ्या छळाच्या प्रकरणांत 139 टक्के, बलात्काराच्या प्रमाणात 217 टक्के वाढ झाली आहे.’ यामुळे महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत ‘मिड डे’ ने वृत्त दिलंय. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 140 टक्क्यांनी वाढलीय. तर, नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या छळाच्या तक्रारींमध्येही सातत्यानं वाढ होतेय. माहिती अधिकारात महिला आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 या कालावधीत 6,659 तक्रारींची नोंद आयोगाकडे झाली होती. मात्र, 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत एकूण 16,012 तक्रारींची नोंद झाली. तर, 2017-18 मध्ये प्रलंबित असणाऱ्या तक्रारींची संख्या 3,977 होती, जी 2022-23 मध्ये (मार्च पर्यंत) 5,840 झालीय. राजकारणापेक्षा न्याय देण्यावर भर द्यावा गळ्यात हार घालणार एवढ्यात मुलीने लग्नास नकार दिला अन् जे घडलं ते भयानक जितेंद्र घाडगे यांच्या मते, ‘महिला आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीवरून असं स्पष्ट होतं आहे की, महिलांवरील गुन्ह्यांच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. आयोगाने महिलांना न्याय किंवा मदत मिळवून दिलेल्या प्रकरणांच्या संख्येची माहिती रोखून धरलीय. त्यांनी प्रकरणे निकाली काढल्याचा उल्लेख केलाय. परंतु या निकालाबाबत अधिक स्पष्टता नाही. खरं तर, प्रत्येक वर्षी तक्रारींची संख्या वाढत असल्यानं क्षुल्लक राजकारण करण्यापेक्षा राज्य महिला आयोगानं तक्रारकर्त्यांना न्याय आणि दिलासा देण्यावर भर देणं आवश्यक आहे.’ ‘तसेच महिला आयोगाने तक्रारींबाबत माहिती स्वतःहून वेबसाइटवर अपलोड केल्यास तो एक आदर्श ठरेल. परंतु कदाचित वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लपवण्यासाठी असं केलं जातं नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा वापर करून ही माहिती मागावावी लागते,’ असेही घाडगे यांनी स्पष्ट केलं. अधिकाऱ्यांना केलं महत्त्वाचं आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनाही महत्त्वाचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, ‘पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींच्या सहकार्यानं काम करणं आवश्यक आहे. राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद हे राजकीय व्यक्तीकडे असते, आणि ते अनेकदा प्रतिस्पर्धी किंवा सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी वापरले जाते. राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष हे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा निवृत्त न्यायाधीश असू शकत नाहीत का?’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. महिला आयोगाची स्थापना 1993 मध्ये करण्यात आली. यामध्ये एक अध्यक्ष, सहा पदसिद्ध सदस्य असतात. जे सरकारी कर्मचारी नसतात. तर, एक सदस्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांचा समावेश आहे. महिलांना चांगल्या संधी मिळतील आणि समाजात त्यांचे स्थान उंचावेल, असे कायदे आणि धोरणं तयार करण्याबाबत आयोगानं सरकारला शिफारशी करणं आवश्यक आहे, असं मतही त्यांनी मांडलं हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्युंची तक्रार नाही दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात महिला आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये गेल्या चार वर्षात हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूची एकही तक्रार आयोगाकडे प्राप्त झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. गेल्या चार वर्षांत नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा छळ होण्याच्या घटनांमध्ये 139 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2017-18 मध्ये ही संख्या 396 होती, ती आता 2022-23 मध्ये 950 पर्यंत गेलीय. तर, गेल्या चार वर्षात हुंड्यामुळे झालेल्या मृत्युची कोणतीही तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही. परंतु 2017-18 मध्ये अशी 35 प्रकरणं प्रलंबित होती. बलात्कार आणि सामाजिक अत्याचाराच्या आरोपांमध्ये तब्बल 217 टक्क्यांनी वाढ झालीय. 2017-18 मध्ये अशा प्रकरणांची संख्या 1,405 होती, जी 2022-23 मध्ये 4,462 वर पोहोचली. राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय व्यक्तीकडे असते. सध्या आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीच्या रुपाली चाकणकर या काम करीत आहेत.

• Follow us on