)
मुंबई, 07 ऑक्टोंबर : मागच्या वर्षी नियोजनाअभावी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तसेच काही जिल्ह्यात ऊस न तुटल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. दरम्यान यंदा ही तीच परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासन खबरदारी घेत आहे. येत्या आठ दिवसांत म्हणजेच 15 ऑक्टोबरपर्यंत साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू केले जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली. परंतु साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी न दिल्याने मागची एफआरपी मिळण्यापूर्वी यंदाचा गाळप हंगाप सुरू होत असल्याने शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
सहकार मंत्री अतुल सावे यांना राज्यातील ऊस गाळपाबाबत विचारले असता, यावर्षी 1 ऑक्टोबरपासूनच गाळप हंगाम सुरू करावा, अशा सूचना कारखान्यांना देण्यात आल्या होत्या. परंतु काही भागात पाऊस सुरूच असल्याने शेतात पाणी आहे. अशा स्थितीत ऊस तोडणी व वाहतूक करणे शक्य नव्हते. यामुळे कारखान्यांनी मुदत वाढवून मागितली होती.
हे ही वाचा : दुखावलेल्या बापाचं पत्र! मुलावरची टीका जिव्हारी, श्रीकांत शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार
आता येत्या आठ दिवसांत म्हणजेच 15 ऑक्टोबरपासून राज्यातील गाळप हंगाम सुरू होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. गतवर्षीप्रमाणे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तशीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये याकरिता आतापासूनच नियोजन केले जाणार असून कारखान्यांना याबाबत सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बीडसह नाशिक, सोलापूर, पुणे यासह पाच ते सहा जिल्हा बँकांवर प्रशासक आहे. यावर येत्या आठ दिवसांत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सावे यांनी यावेळी दिली.
राज्यात १० लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली
राज्यात सुमारे 5.27 लाख हेक्टर क्षेत्रात प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते. राज्यातील आदिवासी भागासह 10 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली येत असून केंद्राच्या कृषी विकास योजना आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रासायनिक औषधे आणि खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी विज्ञानाधारित सेंद्रिय शेतीसाठी राज्यात प्रयत्न सुरू आहेत.
हे ही वाचा : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाची लढाई, उद्धव ठाकरेंसाठी शुक्रवार निर्णायक ठरणार!
रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकार नैसर्गिक शेती पद्धतीचा वापर वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करीत आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल त्याचा लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
+6
फोटो
