विहीर गेली चोरीला! बांधली कधी हे शेतकऱ्यालाच माहित नाही, प्रकरण पोहोचलं हायकोर्टात

अविनाश कानडजे, छत्रपती संभाजीनगर, 18 जुलै : जाऊ तिथे खाऊ या चित्रपटामध्ये विहीर चोरीची घटना रुपेरी पडद्यावर दाखवण्यात आली आहे. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर ‘विहीर चोरीला गेली’ अशी कथा आपल्याला काल्पनिक वाटत असेल. मात्र बीडच्या या घटनेनंतर आता ‘विहीर चोरीला गेली’ असं कोणी म्हणालं, तर तुम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही. असा काहीसा प्रकार समोर आलाय तो म्हणजे शेतकऱ्याची विहीर चोरीला गेल्याचा. चार वर्षांपूर्वी विहीर खोदलेली असल्याचे दाखवून अधिकाऱ्यांनी अनुदान लाटले. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी विहीरच नाही. हे प्रकरण थेट न्यायालयात पोहोचले आणि न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याची मुभा दिली. शेतकऱ्याला कल्पनाही नसताना, त्याच्या शेतात चार वर्षांपूर्वी विहीर खोदली गेली. इतकेच नव्हे तर विहिरीसाठीचे 3 लाख रुपये शासकीय अनुदानसुद्धा परस्पर उचलले. हा सर्व प्रकार चार वर्षांपूर्वी झाल्याची शासकीय दप्तरातील नोंद पाहून त्याला धक्काच बसला. साहेबराव सखाहरी जाधव हे बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यामधील शेलगाव गंजी येथील शेतकरी आहेत. त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी 4 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत परस्पर 2 लाख 99 हजार रुपये अनुदान मंजूर करून घेतले गेले. बनावट कागदपत्रे आणि स्वाक्षरी करून 2016 सालीच अनुदानही उचलले गेले. ट्रेन चुकू नये म्हणून केली घाई, 6 विद्यार्थ्यांना मृत्यूने गाठलं; घटना CCTVत कैद विशेष म्हणजे या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये वडिलोपार्जित विहीर आहे. त्यामुळे जुनी विहीर असताना अनुदानाची विहीर मंजूर झाली कशी? हा देखील मोठा प्रश्न आहे. दहा वर्षांपूर्वी याच शेतातील विहिरीचे महावितरणाकडे कोटीशन भरल्याच्या पावत्या सुद्धा आहेत. शेतकऱ्याची जमीन 166 सर्वे नंबर मध्ये आहे मात्र याच शेतकऱ्याच्या नावे मंजूर झालेली अनुदानाची विहीर 166/2 या सर्वे नंबर मध्ये आहे हा सर्वे नंबर अस्तित्वातच नाही. कागदपत्रानुसार 2016-17 झाली विहिरीला मंजुरी मिळाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर 2020 साली शेतकरी जिल्हा परिषद मध्ये विहिर मागायला गेले. तेव्हा आपल्या नावावर पहिलीच एक अनुदानाची विहीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले तेव्हा शेतकऱ्याला धक्का बसला. त्याच शेतात शेतकऱ्याच्या नावावर पहिलीच वडिलोपार्जित विहीर आहे.  सर्वे नंबर 166 मध्ये शेतकऱ्याची जमीन, मात्र मंजूर झालेली अनुदानाची विहीर 166/2 या सर्वे नंबरवर आहे  आणि हा सर्वे नंबर अस्तित्वातच नाही. अखेर 4 ऑगस्ट 2022 मध्ये त्यांनी गट विकास अधिकारी यांना आणि 26 सप्टेंबर 2022 ला जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.  दोन्हीही निवेदनाचा फायदा झाला नाही त्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आणि खंडपीठाने आता गुन्हे दाखल करण्याची मुभा दिली. फक्त एकाच शेतकऱ्यासोबत नाही तर बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांसोबत असा झाला आहे. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊनही दाद न मिळाल्याने काही काळ आमरण उपोषणाचा देखील मार्ग पत्करला होता. मात्र त्यातूनही काही फलित मिळाले नाही म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान थेट याचिका दाखल करण्यापेक्षा संबंधितावर गुन्हा दाखल का केला नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आता संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आणि याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. या विनंतीवर निर्णय देताना खंडपीठाने संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार आता शेतकरी संबंधित तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार आहेत. यामध्ये तत्कालीन संबंधित अधिकारी आणि ज्या बँक मधून अनुदानाचे पैसे काढण्यात आले आहेत त्या बँकेत काही दोषी असतील त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

• Follow us on