2010 ते 2021 कशी होती चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदीची प्रक्रिया, वाचा सविस्तर मुद्दे

चंद्रपूर, 27 मे: राज्य सरकारनं चंद्रपूर (Chandrapur) मधील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय (Government lifted liquor Ban in Chandrapur) घेतला. गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. चंद्रपूरमध्ये होत असलेली अवैध दारुविक्री आणि गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेत अससल्याचं सांगण्यात येतंय. फडणवीस सरकारनं लावलेली दारुबंदी महाविकास आघाडी सरकारनं उठवल्यानं आता यावरून मोठ्या राजकाराणाला पुन्हा एकदा तोंड फुटणार आहे.

दरम्यान जिल्ह्यात दारुबंदी कशी लागू झाली होती. हे सविस्तर जाणून घेऊया

अशी लागू झाली होती चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी

• 2010 च्या सुमारास चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीच्या मागणी साठी आवाज उठू लागले होते.
• एल्गार समितीच्या ऍड चारुलता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात जानेवारी 2012 मध्ये पहिली सभा झाली.
• 2012 पासून महिला मोर्च्यांना सुरुवात झाली.
• तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी या विषयासाठी संजय देवतळे समिती गठीत करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
• फेब्रुवारी 2012 मध्ये संजय देवतळे समितीने आपला अहवाल सादर केला.
• भाजपने दारूबंदीचे समर्थन करत सरकार आल्यास दारूबंदी करण्याची घोषणा केली.
• 588 ग्रामपंचायतने दारूबंदीचा ठराव पारित केला.
• भाजप सरकारने 1 एप्रिल 2015 रोजी दारूबंदी लागू केली.
• दारूबंदी विरोधातील लिकर असोशियशनची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली.
• आघाडी सरकार आल्यानंतर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारूबंदी ठेवायची की उठवायची याचा अभ्यास करण्यासाठी खेमनार समिती स्थापन केली.
• त्यासाठी समितीकडे 2 लाख 82 हजार सूचना आल्या.
• खेमणार समितीने मार्च 2020 मध्ये आपला अहवाल कॅबिनेटपुढे सादर केला.
• ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्य सरकारने 13 सदस्यीय झा समिती गठीत करून दारू बंदी ठेवायची की उठवायची या साठी अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या.
• समितीपुढे 43 हजार 627 निवेदन दारूबंदी उठवण्यासाठी आली तर 25 हजार 827 हे दारूबंदी कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी आली होती.
• झा समितीच्या शिपासशीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला.