Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगाव प्रकरणात गोन्साल्विस आणि फरेरा यांना जामीन मंजूर, SC म्हणाले 'आरोप गंभीर आहेत, पण...'

नवी दिल्ली, 28 जुलै : भीमा कोरेगाव हिंसाचार संबंधी मोठी बातमी दिल्लीतून आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (28 जुलै) 2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना जामीन मंजूर केला. आरोप गंभीर आहेत. मात्र, दोघेही पाच वर्षांपासून कोठडीत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही अटींवर जामीन मंजूर दोन्ही आरोपींनी जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचारातील आरोपी वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, आरोप गंभीर असल्याने दोन्ही आरोपी पाच वर्षांपासून कोठडीत आहेत. आता त्यांना अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले? गोन्साल्विस आणि फरेरा यांना महाराष्ट्र सोडून जाता येणार नाही, असे निर्देश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिले. न्यायालयाने सांगितले की दोन्ही कार्यकर्ता प्रत्येकी एक मोबाईल वापरतील आणि त्यांचा पत्ता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एनआयएला सांगतील. वाचा - पती कर्ज फेडू शकला नाही, सावकाराचा पत्नीवर बलात्कार, व्हिडीओ शूट करुन केला Viral वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा सुप्रीम कोर्टात का गेले? गोन्साल्विस आणि फरेरा हे 2018 पासून मुंबईच्या तळोजा कारागृहात बंद आहेत. या दोघांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्याविरोधात गोन्साल्विस आणि फरेरा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी (28 जुलै) न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दोघांनाही जामीन मंजूर करण्यास सांगितले. काय प्रकरण आहे? हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, पुणे पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या कार्यक्रमासाठी माओवाद्यांनी पैसे दिले होते. कार्यक्रमादरम्यान दिलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव-भीमा युद्ध स्मारकावर हिंसाचार झाला, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

• Follow us on