)
मुंबई, 30 ऑगस्ट : वर्षानुवर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बेळगाव प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तब्बल पाच वर्षानी हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत असल्याने सीमावर्ती भागातील नागरिकाप्रमाणेच संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. (Belgaum Border Issue) या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी फोनवरून चर्चा केली.
सर्वोच्च न्यायालयात बेळगाव प्रश्नावर होणारी सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. यापूर्वी 2017 साली याप्रकरणी सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी या प्रश्नावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, शिवाजीराव जाधव हे महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणार आहेत. तर राज्याकडून अवर सचिव सदाफुले हे उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी कर्नाटक राज्याने दाखल केलेल्या 12 अ या अंतरिम अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा : ST Employee : एसटी कर्मचाऱ्यांना गणपती पावणार? मुख्य सचिवांना महागाई भत्ता देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सूनवणीबद्दल माहिती घेऊन या सुनावणीबाबत दिल्लीतील वकिलांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची विनंती त्यानी ज्येष्ठ वकिलांना केली. काहीही झालं तरीही सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यानी यासमयी बोलताना स्पष्ट केले.
बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. दरम्यान जानेवारी 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. 1956 रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील 3/4 लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.
हे ही वाचा : विधान परिषद निवडणूक : 6 आमदारांचं भाजपला तर दोघांचं राष्ट्रवादीला क्रॉस व्होटिंग, काँग्रेस अहवालात धक्कादायक माहिती
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च नायालयात याचीका सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची दखल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती. केंद्र सरकारने यापूर्वी कर्नाटकची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात होता. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली होती. या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळी उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 5 एप्रिल 2007 पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
+6
फोटो
