गर्भपाताला परवानगी मिळावी म्हणून महिलेची उच्च न्यायालयात धाव; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई, 05 जानेवारी:  एका महिलेनं गर्भपातासंदर्भात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. 26 आठवड्यांच्या भ्रूणाच्या गर्भपातासंदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जुळ्यापैकी एका भ्रूणाला आजार असल्याचं एका चाचणीत स्पष्ट झाल्याने संबंधित महिलेनं गर्भपातासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 34 वर्षांच्या एका महिलेनं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा 2021 चा हवाला देऊन गर्भपाताच्या परवानगीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. हा नियम 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी देतो. तथापि, गर्भाच्या लक्षणीय विकृतींच्या बाबतीत हा अपवाद आहे.

या महिलेनं याचिकेत म्हटलं आहे की, मुंबईत जुलैमध्ये इन विट्रो फर्टिलायझेशननंतर ती गर्भवती राहिली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये तिला तिच्या गर्भात जुळे भ्रूण असल्याची माहिती मिळाली. नवरा अमेरिकेत काम करत असल्याने त्यानंतर ती अमेरिकेला गेली. नोव्हेंबरमध्ये गर्भाच्या क्रोमोसोमल अॅरे चाचणीद्वारे बाळाला आनुवंशिक जन्मजात रोगाचं निदान झालं. त्यानंतर ते तात्काळ भारतात परतले. जसलोक रुग्णालयाने त्यांना गर्भपाताचा सल्ला दिला. त्यानंतर गर्भपाताला परवानगी मिळावी याकरिता महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना 28 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आणि गर्भपाताच्या गर्भावर होणाऱ्या परिणामांबाबत अहवाल मागवला आहे.

हेही वाचा -  Autism In Babies : प्रेग्नन्सीमध्येच कळेल बाळाला ऑटिझम आहे की नाही, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात 26 आठवड्यांच्या गर्भाच्या गर्भपातासाठी एका महिलेनं याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारी जेजे रुग्णालयाने विशेष समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी जेजे रुग्णालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि एस. जी. डिगे यांना प्राप्त झालेल्या अहवालात म्हटलं आहे, की या वेळी निवडक भ्रूण हत्येच्या परिणामी दोन्ही गर्भांचा अकाली जन्म होईल. सरकारी जेजे रुग्णालयातल्या एका पॅनेलने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं, की 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या जुळ्या गर्भधारणेसाठी गर्भ कमी करण्याच्या प्रक्रियेमुळे दोन्ही गर्भांची मुदतपूर्व प्रसुती होईल. यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. वेळेआधी ही प्रक्रिया अवलंबली गेली तर त्याचा सुदृढ गर्भावरही विपरित परिणाम होऊ शकतो, असंदेखील अहवालात म्हटलं आहे.

सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारिया यांच्या माध्यमातून सादर केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, भ्रूणांपैकी एक भ्रण क्रोमोसोमल विकृतींनी ग्रस्त आहे. त्यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक विकृती होण्याचा धोका असू शकतो, ज्यामुळे विकृती आणि मृत्यूची शक्यता वाढेल. गर्भाचं वय 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सिलेक्टिव्ह भ्रूणहत्येमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचा शेवट दोन्ही गर्भांच्या अकाली प्रसूतीमध्ये होऊ शकतो. ही प्रक्रिया पार पडली तर दोन्ही गर्भ दोन महिने आधीच जन्माला येतील. न्यायाधीश प्री-टर्म प्रक्रियेबद्दल चिंतित दिसत होते. कारण त्याचा निरोगी गर्भावर परिणाम होईल. न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, की सेरेब्रल पाल्सी आणि इतर शेकडो समस्या असू शकतात.

उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे, की भ्रूणहत्येची प्रक्रिया काही आठवडे पुढे ढकलणं सामान्य गर्भासाठी उचित ठरेल. अर्थात हे प्रसूतितज्ज्ञांच्या मतावर अवलंबून आहे. नॉर्मल प्रसूतीच्या तुलनेत गर्भपाताचा धोका जास्त नसल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

दरम्यान, महिलेच्या वकील आदिती सक्सेना यांनी सुचवलं की न्यायालय नंतरच्या तारखेला निर्देश देऊ शकतं. न्यायाधीशांनी तूर्तास कोणाताही निर्णय घेण्यास नकार दिला आणि दर आठवड्याला चाचणी घेण्यास सांगितलं.

हे एक असामान्य प्रकरण आहे. अहवाल पाहता महिलेच्या प्रसूती तज्ज्ञ आणि वैद्यकीय अपडेट घेण्यासाठी हे प्रकरण 16 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकललं आहे. याचिकाकर्त्या महिलेला 12 जानेवारीला बोर्डासमोर हजर राहायचं आहे, असं न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटलं आहे.