Home /News /lifestyle /

भारतीयांचं मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष? आजार गंभीर होण्याआधीच काळजी घ्या

भारतीयांचं मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष? आजार गंभीर होण्याआधीच काळजी घ्या

'मानसिक समस्यांमुळे शारीरिक लक्षणं दिसू शकतात, हे अनेक जण लक्षातच घेत नाहीत. 2020 मध्ये अनेकांना मानसिक समस्या सहन कराव्या लागल्या. पण लोकांनी आपल्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसून आलं आहे.

    मुंबई, 05 जानेवारी : राशी* ही कोलकात्यात नोकरी करणारी एक 23 वर्षांची तरुणी. 2020बद्दल तिच्या संमिश्र भावना आहेत. हे वर्ष केवळ कोरोना महामारीपुरतंच मर्यादित नव्हतं, तर मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही अत्यंत वाईट वर्ष होतं. 'मी अगदी बालपणापासूनच चिंतेच्या समस्येशी सामना केला आहे; पण 2020 या वर्षात मला याबद्दल कोणाशी तरी बोलण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली. हे वर्ष माझ्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत भयानक होतं. माझ्या नोकरीबद्दलची चिंता, आर्थिक ताण, माझ्या आई-वडिलांच्या आरोग्याची सततची काळजी हे सगळं मला सहन झालं नाही आणि मी आडवीच झाले. दोन दिवस मी अंथरुणातून बाहेरच येऊ शकले नाही. मला शारीरिकदृष्ट्या आजारी असल्यासारखं वाटत असलं, तरी माझ्या शरीराला काही रोग झालेला नाही, हे मला माहिती होतं. तेव्हा मला जाणीव झाली, की हे मी कुणाशी तरी बोलण्याची गरज आहे,' राशी सांगत होती. ही मदत मिळवणं अवघड गेलं. त्या वेळी कोरोना प्रचंड फैलावत होता. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट ऑनलाइन झाली आणि अगदी थेरपीही, असा अनुभव राशीला आला. 'फोनवर बोलणं मला फारसं आवडत नाही. मग मी ही थेरपी ऑनलाइन कशी करणार होते?' असं राशी म्हणाली आणि या सगळ्या प्रक्रियेने तिला कसं निराश व्हायला झालं, याबद्दल तिने सांगितलं. 'ऑनलाइन थेरपी सोयीची नव्हती हे कारण आहेच; पण अनेक थेरपिस्टनी ते प्रत्येक सेशनचे एक हजार रुपये घेतात हे सांगितल्यावर मी त्यातून बाहेरच पडले. कारण हे खूपच महागडं आहे,' असं राशीने सांगितलं. मेघा* या 31 वर्षीय आयटी प्रोफेशनल महिलेला असेच विचित्र अनुभव आले. मेघा 22 वर्षांची होती, तेव्हा तिला बायपोलर डिसॉर्डर असल्याचं निदान झालं होतं. 'माझ्यासारख्या अशा प्रकारच्या विशिष्ट समस्या असलेल्या पेशंटला विशेष उपचारपद्धती आणि मानसोपचारतज्ज्ञाची आवश्यकता असते; पण ते सारं श्रीमंतांसाठी आहे. प्रत्येक सेशनला दीड हजार रुपये, या हिशेबाने महिन्याची चार सेशन्स करणं मला कसं परवडणार बरं?' असा सवाल मेघाने केला. या गोष्टी भारतासाठी नव्या नाहीत. कारण भारतात तब्बल एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ एक मानसोपचारतज्ज्ञ असं प्रमाण आहे. 2021मध्ये काय बदलायला हवं असं वाटतं, असं विचारल्यावर मेघा म्हणाली, 'मानसिक आरोग्यावरील उपचारांचा खर्च कमी व्हायला हवा, परवडण्यासारखा व्हायला हवा. अत्यावश्यक गरजांपैकी एक असूनही ही गोष्ट अद्याप विशेष लाभाप्रमाणेच आहे.' भारतात तीन कोटींहून अधिक नागरिकांना मानसिक आरोग्याच्या समस्या आहेत; पण त्यापैकी मदत मागणाऱ्यांचं, उपचार करून घेणाऱ्यांचं प्रमाण अत्यल्प आहे. उपचार करून घेणाऱ्यांमध्ये साहजिकच शहरी भागातल्यांचं प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही मानसिक आरोग्य या संकल्पनेबद्दल फारशी माहितीच नाही. बिझनेस स्टँडर्डच्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागात मानसिक उपचारांसाठीचं एकमेव केंद्र म्हणजे जिल्हा रुग्णालय. 2015-16मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, मध्य भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे उपलब्ध मानसोपचारतज्ज्ञांचं प्रमाण केवळ 0.05 एवढं आहे, तर दक्षिण भारतात ते 1.2 एवढं आहे. ब्रिटनमधल्या एका नामवंत मानसोपचारतज्ज्ञाच्या म्हणण्यानुसार, दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर कोरोना महामारी हे मानसिक आरोग्यावर आलेलं मोठं संकट आहे. कोरोना महामारीचं वर्गीकरण अत्यंत क्लेशदायी घटना असं करता येईल. त्यामुळे मानसिक आरोग्य ठीक नसल्याची लक्षणं कोणातही दिसू शकतात, असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे. ज्यांना आधीच मानसिक विकार आहे, त्यांच्यात ही समस्या अधिकच त्रासदायक रूप धारण करू शकते. कोरोना महामारीचा व्यक्तींना धोका होता, नोकरीची चिंता, मोठा आर्थिक फटका आदी कारणं मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारी होती. 'ही महामारी लवकर संपणार नाही. हे वर्ष खूप दुःखाचं होतं आणि त्या दुःखासाठी रडायलाही वेळ नव्हता. 2021मध्ये काही तरी वेगळं करायला हवं,' असं ट्रॉमा थेरपिस्ट रुचिता चंद्रशेखर म्हणाल्या. पण मग प्रश्न उपस्थित होतो तो असा, की भारतातली आरोग्य यंत्रणा अशा संकटासाठी तयार नव्हती का? एप्रिल महिन्यात कोरोनाची महामारी अगदी ऐन जोरात होती, तेव्हा न्यूज 18ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाइनवर येणाऱ्या कॉल्सची संख्या वाढली होती. त्यानंतर 10 महिने उलटून गेल्यानंतर आजही भारताची आरोग्ययंत्रणा मानसिक आरोग्याच्या मोठ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी सज्ज नाही. कोरोना महामारीच्या बरोबरीने मानसिक आरोग्याच्या संकटाने सुप्तपणे भारतावर हल्ला केला आहे. 2020मध्ये महामारी आणि लॉकडाउन या संकल्पना सर्वांना ज्ञात झाल्या असल्या, तरी त्या नव्या संकल्पना नाहीत. तसंच, मोठ्या महामारीनंतर मानसिक आरोग्याचं संकट येण्याची ही जगातली काही पहिलीच वेळ नाही आणि शेवटचीही नाही. भारतासारख्या देशांनी महामारीच्या वेळी मानसिक आरोग्याकडेही तितकंच लक्ष देण्याची किती गरज असते, याचं उदाहरण 1918-19च्या एन्फ्लुएंझा महामारीने दिलं होतं. स्पॅनिश फ्लूमधून जे वाचले होते, त्यांनी त्यानंतर किती तरी काळ मानसिक आरोग्याच्या समस्येशी सामना केला होता. त्यांना झोप नीट लागत नव्हती, तणाव होता आणि एकंदरीतच कामावर लक्ष केंद्रित करता येत नव्हतं, असं त्या वेळचं संशोधन सांगतं; पण संशोधनाचे निष्कर्ष हातात असूनही भारतात महामारीदरम्यान मानसिक आरोग्याला प्राधान्यक्रम दिला गेलाच नाही. 2017मध्ये केंद्र सरकारने मानसिक आरोग्य विधेयक मंजूर केलं. आत्महत्येला गुन्हा न मानणं, मानसिक अस्वास्थ्य असलेल्या व्यक्तींचे हक्क असे विविध मुद्दे विचारात घेतले गेले; पण महामारीसारख्या भयानक संकटाच्या परिस्थितीत मानसिक आरोग्यासाठी काय केलं जावं, याच्या मार्गदर्शक सूचना त्यात नाहीत. 'मानसिक आरोग्य विधेयक सर्वसाधारण असून पुरेसं नाही, तर त्यात योग्य आणि सर्वसमावेश धोरणं हवीत,' असं मत चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केलं. 'जर एखाद्या व्यक्तीला आपली नोकरी जाण्याची चिंता सतत सतावत असेल, तर केवळ थेरपी त्याला मदत करू शकणार नाही. लॉकडाउनच्या कालावधीत ही समस्या बऱ्याच जणांना होती. समस्या वाढली तरच थेरपी काही तरी करू शकते,' असं त्या म्हणाल्या. भारतातल्या मानसिक आरोग्याच्या बहुतांश समस्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांशी निगडित असतात, असं थेरपिस्ट म्हणतात. महामारीसारख्या काळात मूलभूत सुविधांची वानवा असली, तर मानसिक समस्यांचे रुग्ण वाढतात. तशा समस्या येऊ नयेत म्हणून काळजी घेतली तर ताण घेणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. 'मानसिक समस्यांमुळे शारीरिक लक्षणं दिसू शकतात, हे अनेक जण लक्षातच घेत नाहीत. ताप, डोकेदुखीसारखी लक्षणंही यामुळे दिसू शकतात आणि आत्यंतिक तणावामुळे रोगप्रतिकारशक्तीवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत काळजी घेणारी योग्य धोरणं ठरवण्यासाठी सरकारी आणि खासगी संस्थांनी एकत्र यायला हवं. उदा. नोकरीवरून काढून टाकलं जाणाऱ्यांना त्यासाठीची चांगली पॅकेजेस देता येऊ शकतात. अशा बाजू लक्षात घेतल्या तर मानसिक आरोग्याच्या समस्या हळूहळू कमी होऊ शकतात,' असं चंद्रशेखर म्हणाल्या. 2021मध्ये मानसिक आरोग्यासंबंधीची भाषा, त्यासंबंधीचं शिक्षण आणि जागरूकता वाढण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्या सुविधा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील. जागरूकतेसाठी सरकारने निधी देऊन मोहिमा राबवायला हव्यात, अशी अपेक्षाही चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केली. टेलिकान्सिलिंग ही संकल्पना महामारीपूर्वी फारशी स्पष्ट नव्हती. महामारीमुळे मात्र ती वापरली जाऊ लागली आणि त्याचा फायदा झाला. कारण त्यामुळे थेरपी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचली. लोक त्यांच्या घरी राहून अॉइंटमेंट घेऊ शकतात, डॉक्टरशी बोलू शकतात, हा त्याचा फायदा झाला, असं चंद्रशेखर यांनी नमूद केलं. भारतातलं मानसिक आरोग्य क्षेत्र 2021मध्ये अधिक सर्वसमावेश व्हायला हवं. मानसिक आरोग्याच्या समस्या ओळखण्यात किंवा त्याबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी विधेयक नक्कीच महत्त्वाचं आहे; पण अशा नैसर्गिक समस्यांतून तयार होणाऱ्या मानसिक समस्यांचा त्यात विचार केलेला नाही. जागरूकता मोहिमांना प्राधान्य द्यायला हवं. 2020 संपलं आहे आणि 2021 नव्या आव्हानांसह उभं आहे; पण 2020ने काही महत्त्वाचे धडे आपल्याला दिले आहेत. त्यातला एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, भारतातली मानसिक आरोग्यासाठीची यंत्रणा प्राधान्यक्रम देऊन भविष्यातल्या अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी सज्ज केली पाहिजे. (* लेखातील व्यक्तींची नावे बदलली आहेत.)
    Published by:Amruta Abhyankar
    First published:

    Tags: Lifestyle

    पुढील बातम्या