• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : या महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी मिळाली

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : या महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी मिळाली

हे नवे नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) विधेयक, 2021 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले आहेत. हे विधेयक मार्चमध्ये संसदेत पारित झाले.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर : केंद्र सरकारनं गर्भपाताशी संबंधित नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. याअंतर्गत विशिष्ट श्रेणीच्या महिलांच्या वैद्यकीय गर्भपातासाठी गर्भधारणेची वेळ-मर्यादा 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत (अंदाजे पाच महिन्यांपासून सहा महिन्यांपर्यंत) वाढवण्यात आली आहे. गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती (medical termination of pregnancy)(सुधारणा) नियम, 2021 नुसार, विशेष श्रेणीत लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार किंवा अनैतिकतेला बळी पडलेल्या महिला, अल्पवयीन मुली, ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती गर्भधारणेदरम्यान बदलली आहे (विधवा किंवा घटस्फोटित झाली आहे) आणि ज्या स्त्रियांना अपंगत्व आहे किंवा आले आहे, अशा महिलांचा समावेश आहे. नवीन नियमानुसार, मानसिकदृष्ट्या आजारी महिला, गर्भाला कोणतीही विकृती किंवा आजार असणं ज्यामुळे मुलाचं किंवा होणाऱ्या आईचं जीवन धोक्यात येण्याची शक्यता असते किंवा जन्मानंतर अशा मानसिक किंवा शारीरिक विकृतीची शक्यता असते, गंभीर अपंगत्व येण्याची शक्यता असते, गर्भवती महिला मानवी संकट क्षेत्र किंवा आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत असल्यास त्यांना या श्रेणीत समाविष्ट केल्याचं सरकारनं घोषित केलंय. हे नवे नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) विधेयक, 2021 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले आहेत. हे विधेयक मार्चमध्ये संसदेत पारित झाले. जुन्या नियमांनुसार, 12 आठवड्यांपर्यंत (अंदाजे तीन महिने) गर्भधारणेची समाप्ती करण्यासाठी एका डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता आणि 12 ते 20 आठवड्यां दरम्यान (अंदाजे तीन ते पाच महिने) गर्भधारणा वैद्यकीय संपुष्टात आणण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता. हे वाचा - अरे बापरे! गाडीवरून घसरताच तरुणाची सटकली; रागात चक्क दुसऱ्यावरच चढवली बाईक; पाहा VIDEO नवीन नियमांनुसार, गर्भाला कोणतीही विकृती किंवा रोग आहे, ज्यामुळं त्याचं जीवन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे किंवा जन्मानंतर, अशा मानसिक किंवा शारीरिक विकृतीला कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं गंभीर अपंगत्व येण्याची शक्यता आहे, या परिस्थितीत 24 आठवड्यानंतर (सहा महिने) गर्भपाताबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य-स्तरीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन केलं जाईल. जर एखादी महिला गर्भपाताची विनंती घेऊन आली, तर तिचं आणि तिच्या अहवालाचं परीक्षण करणं आणि अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तीन दिवसांच्या आत गर्भपाताला परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत निर्णय देणं हे या वैद्यकीय मंडळाचं काम असेल. हे वाचा - मेहुणीला पाहून दाजीचा सुटला ताबा; लग्नातच केलं असं काही की पाहुणेही पाहतच राहिले; पाहा VIDEO मंडळानं गर्भपात करण्यास परवानगी दिली तर, अर्ज मिळाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षितपणे पूर्ण होईल आणि महिलेचे योग्य समुपदेशन केले जाईल, याचीही काळजी घेण्याचं काम या मंडळाचं असेल.
    Published by:News18 Desk
    First published: