PM मोदींचा षट्कार; चिनी कंपन्यांचे तब्बल 800 कोटी रुपये पाण्यात

नवी दिल्ली, 16 जुलै : गलवान खोऱ्यातील सीमा विवादादरम्यान भारताने चीनला आणखी एक धक्का दिला आहे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे प्रकल्पातील दोन चिनी कंपन्यांचा करार सरकारने आता रद्द केला आहे. कराराची किंमत तब्बल 800 कोटी होती. अधिकाऱ्यांनी लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास विरोध केला आहे. आता हे कंत्राट दुसऱ्या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येणार आहे. हा करार दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या दोन विभागांसाठी होता. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाची लांबी अंदाजे 1261 किमी आहे. याच्या निर्मितीसाठी तब्बल 1 लाख कोटी रुपये खर्च येईल. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, रस्ते आणि ट्रान्सपोर्ट मंत्रालयाने सुमारे 800 कोटी रुपयांचे हे कंत्राट रद्द केले आहेत. बोली लावण्यात दोन्ही कंपन्या यशस्वी ठरल्या होत्या, तरीही त्यांना पुरस्कार पत्र देण्यात आले नाही. हा करार आता दुसर्‍या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येईल. हे वाचा-चीनचं काही खरं नाही; LAC वर महाभयंकर मिसाइल करणार तैनात 1 लाख कोटींचा प्रकल्प 1 लाख कोटी रुपयांचा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे समवेत 22 हरित राजमार्गावर काम सुरू आहे. एक्सप्रेसवे वरील प्रवास कमी करुन 28 तास करण्यात येऊ शकतं. ज्यामध्ये आता 48 ते 50 तासांपर्यंत लागू शकतो. सांगितले जात आहे की चिनी कंपन्यांचा हायवे-प्रोजक्टहून बाहेर करण्यात येणार आहे. गडकरी यांनी सांगितले होते की चिनी कंरन्यांना संयुक्त उद्यम पार्टनरच्या रुपातही काम करू देणार नाही.