भारतीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि चीनसारख्या देशांकडून स्वस्त आयात रोखण्यासाठी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. याचा परिणाम चीनच्या आयातूवर केला जाणार असून यामुळे चीनच्या आर्थिक बाजूवर थेट परिणाम होणार आहे.
सरकारने चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या सोलर सेलवर (Solar Cell) एका वर्षासाठी सेफगार्ड ड्यूटी (Safeguard Duty) लावली आहे. आता सोलर सेलवर हे शुल्क जुलै 2021 पर्यंत लागू असेल. विशेष म्हणजे याचा थेट फायदा देशांतर्गत कंपन्यांना होणार आहे.
सेफगार्ड ड्यूटी ही अशी रचना आहे ज्यामध्ये एखादी वस्तूची आयात इतकी वाढते की ज्यामुळे त्या वस्तूची देशातील मॅन्युफॅक्चररला मोठं नुकसान होण्याची शक्यता असते. या निर्णयामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र हा कर काऊंटरवेलिंग ड्यूटी आणि एन्टी डंपिंग ड्यूटीहून वेगळे आहेत.
डीजीटीआरच्या निष्कर्षानुसार राजस्व विभागाने एका अधिसूचनेत सांगितले की ते या उत्पादनावर सेफगार्ड ड्यूटी लावत आहे. अधिसूचनेनुसार 30 जुलै 2020 ते 29 जुलै 2021 पर्यंत सोलर सेलवर 14.9 टक्के सेफगार्ड ड्यूटी लावण्यात येईल.
+6
फोटो
+5
फोटो
+6
फोटो
भारतीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि चीनसारख्या देशांकडून स्वस्त आयात रोखण्यासाठी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. याचा परिणाम चीनच्या आयातूवर केला जाणार असून यामुळे चीनच्या आर्थिक बाजूवर थेट परिणाम होणार आहे.
सरकारने चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या सोलर सेलवर (Solar Cell) एका वर्षासाठी सेफगार्ड ड्यूटी (Safeguard Duty) लावली आहे. आता सोलर सेलवर हे शुल्क जुलै 2021 पर्यंत लागू असेल. विशेष म्हणजे याचा थेट फायदा देशांतर्गत कंपन्यांना होणार आहे.
सेफगार्ड ड्यूटी ही अशी रचना आहे ज्यामध्ये एखादी वस्तूची आयात इतकी वाढते की ज्यामुळे त्या वस्तूची देशातील मॅन्युफॅक्चररला मोठं नुकसान होण्याची शक्यता असते. या निर्णयामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र हा कर काऊंटरवेलिंग ड्यूटी आणि एन्टी डंपिंग ड्यूटीहून वेगळे आहेत.
डीजीटीआरच्या निष्कर्षानुसार राजस्व विभागाने एका अधिसूचनेत सांगितले की ते या उत्पादनावर सेफगार्ड ड्यूटी लावत आहे. अधिसूचनेनुसार 30 जुलै 2020 ते 29 जुलै 2021 पर्यंत सोलर सेलवर 14.9 टक्के सेफगार्ड ड्यूटी लावण्यात येईल.
