कोळशावरून इतर देशांनी केला भारताविरोधात जळफळाट, चीनने मात्र दिली साथ

नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर: कोळशाचा वापर (India China partnership on cop 26 phase out global warming summit) करण्याच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीन एकत्र आल्याचं चित्र स्कॉटलंडमधील हवामान बदलासंदर्भातील बैठकीत पाहायला मिळालं. जगातील सर्व देशांनी कोळशाचा (Phase out coal) वापर पूर्णतः बंद करण्याचा सूर पाश्चिमात्य देशांकडून लावण्यात आला होता. मात्र भारतासारख्या विकसनशील देशाला (Not affordable to country) ही बाब परवडणारी नसल्याची भूमिका भारताच्या प्रतिनिधींनी मांडली. त्यावर पाश्चिमात्य देशांनी याला आक्षेप घेतला. मात्र त्याचवेळी चीननेदेखील भारताच्या सुरात सूर मिसळत भारताच्याच भूमिकेला पाठिंबा दिला.

काय आहे मुद्दा?

स्कॉटलंडमधील ग्लासगोत सुरू असलेल्या हवामान बदलाच्या बैठकीत कोळशाच्या वापरावरून जोरदार चर्चा झाली. त्यावेळी कोळशाला फेज आऊट करण्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. याचाच अर्थ कोळशाचा वापर पूर्णतः कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. याला बहुतांश पाश्चिमात्य देशांनी पाठिंबा दिला. मात्र भारताने कोळशाचा वापर हळूहळू आणि टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवत वेगळं मत मांडलं. भारताच्या या मुद्द्याला चीननंदेखील पाठिंबा दिला. भारत आणि चीनची एकजूट पाहून पाश्चिमात्य देशांचा नाईलाज झाला आणि भारताच्या भूमिकेला पाठबळ मिळालं.

विकसनशील देशांची अवस्था समजून घ्या

विकसीत देशांनी विकसनशील देशांची अवस्था समजून घ्यावी, असं आवाहन चीनकडून करण्यात आलं आहे. चीनचं मुखपत्र मानलं जाणाऱ्या ग्लोबल टाईम्स या वृत्तपत्राने याच विषयावर एक संपादकीयदेखील लिहिलं आहे. पाश्चिमात्य देशांनी भारत आणि चीनने कोळशाच्या मुद्द्यावरून टीका करणं चुकीचं असल्याचं त्यात म्हणण्यात आलं आहे. ऊर्जेच्या पर्यायी साधनांकडे हे देश टप्प्याटप्प्याने वाटचाल करत असून विकसित देशांनी त्यासाठी आर्थिक मदत करणं गरजेचं असल्याचं मत त्यात मांडण्यात आलं आहे.

हे वाचा- विदर्भाच्या मुद्द्यावरून गडकरींचं कौतुक करत शरद पवारांचा फडणवीसांना सणसणीत टोला

चीननं 2020 साली कोळशाच्या वापरात 56.8 टक्के कपात केली होती. तर भारतात मात्र जवळपास 70 टक्के वीज ही कोळशापासूनच तयार केली जाते. विकसित देशांप्रमाणंच विकसनशील देशांनादेखील प्रगतीची समान संधी उपलब्ध व्हावी, असं मत भारतानं व्यक्त केलं आहे.