भारतातील कोविड-19 लसीकरण मोहिमेतील लैंगिक फरक भरून काढणे

भारतातील कोविड-19 लसीकरण मोहिमेतील लैंगिक फरक भरून काढणे

Covid-19 Vaccination: महिलांची तुलनेत पुरूषांना तीन कोटींपेक्षा अधिक डोस देण्यात आले आहेत.

  • Share this:

भारतातील कोविड-19 लसीकरण मोहिम सुरू झाल्यापासून गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये तिची गती वाढली आहे. एकूण 87 कोटी डोस[1] आतापर्यंत वितरीत केले गेले आहेत. अलीकडच्या काळात, लसीकरणाच्या डेटाने लसींच्या डोसच्या वितरणामधील लैंगिक विषमतेकडे लक्ष वेधले आहे.

आजवर वितरीत झालेल्या एकूण डोसपैकी, 45.14 कोटी डोस[2] पुरुषांना तर 41.51 कोटी[3] महिलांना, म्हणजेच एकूण 51.88% डोस पुरुषांना आणि 47.70% डोस महिलांना देण्यात आले. महिलांची तुलनेत पुरूषांना तीन कोटींपेक्षा अधिक डोस देण्यात आले आहेत.

भारतात पुरुषांची संख्या महिलांच्या या संख्येपेक्षा जास्त आहे. मात्र, हिंदुस्तान टाईम्समधील एका विश्लेषणाने, या विषमतेचे संभाव्य कारण म्हणून हे नाकारले आहे [4]. या मोहिमेच्या सुरुवातीच्या काळात गरोदर व स्तनपान करणार्‍या स्त्रिया या लसीकरणाच्या संभाव्य गटाचा भाग नव्हत्या. आता या गटासाठी लस घेणे सुरक्षित मानण्यात असले तरीही याविषयीचे गैरसमज सातत्याने डोके वर काढत आहेत, परिणामी अनेक गर्भवती आणि स्तनपान करणार्‍या महिला लसीकरण करून घेण्याची बाबतीत संकोच करतात. त्याचबरोबर मासिक पाळी आणि लसीकरण यांविषयीसुद्धा अनेक चुकीचे समज अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, मासिक पाळीच्या वेळी लस घेण्यापासून महिला वंचित राहतात. लसीच्या प्रजननक्षमतेवर होणार्‍या संभाव्य परिणामांविषयीच्या दंतकथाही विशेषकरून ग्रामीण समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहेत. लसीचा परिणाम त्यांच्या गर्भधारणा आणि गर्भावस्थेवर होण्याच्या भीतीने ते लस घेण्यापासून माघार घेतात. जरी जनजागृतीसाठी पुरेशी साधने आणि प्रयत्न घेतले जात असले, तरीही देशाच्या ग्रामीण भागातील लोक अशा अफवांवर विश्वास ठेवून यापासून वंचित राहतात.

अनेक कुटुंबांमध्ये केवळ पुरुष हेच कमावणारे सदस्य असतात. ते बर्‍याचदा काम पुन्हा सुरू करण्याच्या हेतूने लस घेतात. लसीकरण केंद्रे ही ग्रामीण भागांपासून दूर असल्याने हाही घटक महिलांसाठी एक अडथळा बनू शकतो. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांना घराबाहेर जाण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते आणि बर्‍याचदा त्या एकट्याने लसीकरण केंद्रांपर्यंत जाऊ शकत नाहीत. त्या कुटुंबातील अन्य पुरुष सदस्याच्या अनुपस्थितीत स्वतःच लस घेऊ शकत नाहीत. कुटुंबाच्या प्राथमिक काळजीवाहक या नात्याने महिला स्वतःची लस घेण्यास विलंब करतात जेणेकरून लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांमुळे घरकामावर परिणाम होऊ नये. शिवाय, अनेक घरांमध्ये, महिलांकडे स्मार्टफोन नसतात. तंत्रज्ञानाशी जोडलेले नसणे याचा त्यांच्यापैकी काहींची नोंदणी आणि लसीकरण न करण्यामध्ये मोठा सहभाग असतो.

या मोहिमेच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये, लैंगिक विषमता ही मोठ्या प्रमाणात होती आणि ही विषमता हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, मिझोराम राज्ये आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांना जास्ती प्रमाणात लसी दिल्या आहेत[5].

अल्प-उत्पन्न गटातील व ग्रामीण समुदायातील लोकांना लसी देण्यासाठी उचलल्या गेलेल्या पावलांचा महिलांनाही फायदा होईल. काही राज्यांमध्ये, गावांमध्ये व समुदायांमध्ये विकेंद्रीकृत लसीकरण शिबिरे आयोजित केली जातात, त्यामुळे आता नजीकच्या लसीकरण केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी खूप जास्त प्रवास करावा लागणार नाही. यामुळेही अधिकाधिक महिलांना लस घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. लसीकरण केंद्रांमध्ये तत्काल नोंदणी आणि सर्वसमावेशक स्लॉट्सला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, Co-WIN पोर्टलवर आपली नोंदणी करू न शकलेल्या महिला थेट केंद्रांमध्ये जाऊन लस घेऊ शकतील. मुंबईमध्ये शहरातील केंद्रांमध्ये सर्वसमावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली, विशेषकरून महिलांसाठी.

ही लैंगिक विषमता भरून काढण्यासाठी हे सारे उपयोगी ठरत असले तरीही खर्‍या अर्थाने जवळपास सर्वांपर्यंत लस पोहचवण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये हे प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगा(NCW)च्या मते, सार्वजनिक आरोग्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी आणि अधिकाधिक महिलांना लसीकरण केंद्रांपर्यंत जाता यावे यावर भर दिला गेला पाहिजे. मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (आशा), अंगणवाडी कर्मचारी आणि अन्य सामाजिक आणि सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून हे करता येऊ शकते. लिंगभेदाची जुनाट रूढी मोडण्याची व देशातील महिलांच्या आरोग्य व कल्याणाला प्राधान्य देण्याची आत्यंतिक गरज आहे.

सध्या, Co-WIN डॅशबोर्डवरील ट्रान्सजेंडर, नॉन-बायनरी, जेंडर फ्लूईड, इ. चा समावेश असलेल्या 'अन्य' श्रेणीमध्ये मोडणार्‍या लोकांसाठीच्या लसीकरणाविषयी मर्यादित माहिती उपलब्ध आहे. या गटामध्ये 191690 लसींच्या डोसचे वितरण झाले आहे [6].

ऐश्वर्या अय्यर

समन्वयक- कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट,

युनायटेड वे मुंबई

[1] Data from Co-WIN dashboard, Ministry of Health and Family Welfare updated as on 28th September 12:00 PM

[2] Data from Co-WIN dashboard, Ministry of Health and Family Welfare updated as on 28th September 12:00 PM

[3] Data from Co-WIN dashboard, Ministry of Health and Family Welfare updated as on 28th September 12:00 PM

[4] https://www.hindustantimes.com/analysis/there-is-a-gender-gap-in-india-s-vaccination-coverage-101623060093797.html


[5] As per data taken from Co-WIN dashboard, Ministry of Health and Family Welfare on 28th September 12:00 PM

[6] Data from Co-WIN dashboard, Ministry of Health and Family Welfare updated as on 28th September 12:00 PM

First published: October 20, 2021, 5:36 PM IST
Tags: Sanjeevani

ताज्या बातम्या