Explained: मॉडर्ना कंपनीला भारताला का द्यायची नाही आहे लस? तर Pfizer ने ठेवली अशी अट...

Explained: मॉडर्ना कंपनीला भारताला का द्यायची नाही आहे लस? तर Pfizer ने ठेवली अशी अट...

लसीकरण (Vaccination Drive) सुरू होऊनही जवळपास तीन महिने होऊन गेले. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याचं चित्र दिसत नाही. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे लशींच्या तुटवड्याची तक्रार केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार विदेशी लशींनाही परवानगी देण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण...

  • Share this:

नवी दिल्ली, 17 एप्रिल: देशात कोरोना संसर्ग वाढत चालला असून,दुसऱ्या लाटेने कहर केला आहे. दरम्यानच्या काळात लशींना परवानगी मिळून, लसीकरण (Vaccination Drive) सुरू होऊनही जवळपास तीन महिने होऊन गेले. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याचं चित्र दिसत नाही. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे लशींच्या तुटवड्याची तक्रार केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार विदेशी लशींनाही परवानगी देण्याच्या प्रयत्नात आहे. रशियाच्या स्पुटनिक व्ही (Sputnik V) या लशीला भारतात वापरासाठी मंजुरी मिळाली आहे; मात्र मॉडर्ना आणि फायझरच्या लशींना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

विदेशी लशींची गरज काय?

कोरोनाची ही दुसरी लाट जास्त संक्रामक असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे लवकरात लवकरमोठ्या लोकसंख्येचं लसीकरण होण्याची गरज विशेषज्ज्ञांनी सरकारकडे व्यक्त केली आहे. सध्या आपल्याकडे कोव्हॅक्सिन (Covaxin)आणि कोविशिल्ड (Covishield) या भारतात तयार करण्यात आलेल्या लशी आहेत; मात्र एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचं लसीकरण करण्यासाठी त्या पुरेशा नाहीत. त्यामुळे लशींचे अधिक पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी विदेशी लशींनाही परवानगी देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

सरकार मार्ग शोधतेय

अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप आणि जपान याठिकाणी मंजुरी मिळालेल्या किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) मंजुरी मिळालेल्या लशींना भारतात आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी (13एप्रिल) घेतला. त्यामुळे विदेशी लशी भारतात लवकर दाखल होऊ शकतील. तरीही हे तितकं सोपं नाही.

मॉडर्ना आणि फायझर कंपनीसह चर्चा

भारताला लस मिळण्यासाठी काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ही संस्था मॉडर्ना (Moderna) कंपनीसह जवळपास सहा महिने चर्चा करते आहे; मात्र मॉडर्नाचं असं म्हणणं आहे, की त्यांनी आधीच अनेक देशांशी लस पुरवठ्याबद्दल करार केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या देशातल्या पुरवठ्यावरच परिणाम होऊ शकतो, असं सांगितलं जात आहे. दुसऱ्या बाजूला फायझर कंपनी लशीच्या बाजारपेठेचं वारंवार पुनर्मूल्यांकन करून विम्यासारख्या गोष्टींचे मुद्दे मांडत आहे.

फायझरची अट

तसं पाहायला गेलं तर फायझर (Pfizer) या अमेरिकन फार्मा कंपनीने भारतात आपत्कालीन वापराला मंजुरी मिळवण्यासाठी आधीच अर्ज केला होता. मात्र जानेवारी 2021 मध्ये फायझरने आपला अर्ज मागे घेतला. या कंपनीच्या विमा बाँडबद्दल केंद्र सरकार सहमत नव्हतं, त्यामुळे हा अर्ज मागे घेण्यात आला, असं'द प्रिंट'च्या वृत्ता सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारने याबद्दल असहमती का दर्शवली हेही जाणून घ्यायला हवं. तो बाँड साधासुधा नाही. फायझरच्या लशीमुळे कुणाला साइड-इफेक्ट झाला, तर कंपनीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही,असा बाँड कंपनीला हवा होता. एक तर फायझर ही स्वदेशी कंपनी नाही आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्या लशीच्या मोठ्या चाचण्या आपल्या देशात झालेल्या नाहीत. असं असताना अशा प्रकारच्या बाँडवर केंद्र सरकारने असहमती दर्शवणं योग्य मानलं जात आहे.

विमा कराराशिवाय भारताला लस दिली जाणार नाही, यावर फायझर ठाम आहे. मात्र असा करार करण्याचा सध्या तरी आपला विचार नाही, असं केंद्र सरकारने 'राइट टूइन्फॉर्मेशन अॅक्ट'अंतर्गत (RTI) विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात जानेवारी महिन्यात स्पष्ट केलं होतं.

जॉन्सन अँड जॉन्सन्सला रस पण...

जॉन्सन अँड जॉन्सन्स (Johnson & Johnson's) या कंपनीने भारताला लस देण्यास रस दाखवला आहे. कंपनीकडून सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) या संस्थेशी चर्चा करण्यात आली आहे. भारतात लवकरात लवकर क्लिनिकल ट्रायल्स (Clinical Trials) सुरू करण्याची त्या कंपनीची इच्छा आहे. या कंपनीच्या लशीचं वैशिष्ट्य म्हणजे बाकीच्या कंपन्यांच्या लशीचे प्रत्येकी दोन डोस घ्यावे लागतात, तर या कंपनीच्या लशीचा एकच डोस पुरेसा आहे.

अर्थात,असं असलं तरी अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेत जॉन्सन अँड जॉन्सन्सच्या लशीचे अनेक साइड इफेक्ट्स (Side Effects) दिसले आहेत. काही जणांमध्ये रक्त गोठलं, तर काही जणांच्या रक्तातल्या प्लेटलेट्स कमी झाल्या. त्यामुळे या दोन्ही देशांनी जॉन्सन अँड जॉन्सन्सच्या लशीवर काही काळासाठी बंदी घातली आहे.त्यामुळे अशा लशीच्या भारतातल्या वापराबद्दल आत्ताच काही सांगता येऊ शकत नाही.

लवकर निर्णयाची शक्यता

भारत ही कोणत्याही लस उत्पादक कंपनीसाठी एक मोठी बाजारपेठ होऊ शकते. त्यामुळे भारतात लस देण्यास अनेक कंपन्या उत्सुक असणाप, पण तरीही सहा महिने होऊन गेले तरी मॉडर्नाची लस अद्याप भारतात येऊ शकत नाही, हे बुचकळ्यात टाकणारं आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाबरोबर करार केला, तर आधीच्या करारांच्या पूर्ततेवर परिणाम होऊ शकतो,असं त्या कंपनीला वाटत असणं साहजिक आहे. तरीही सध्याची परिस्थितीपाहता परदेशी लशी भारतात येण्याच्या दृष्टीने लवकरच काही तरी निर्णय होऊ शकतो.

First published: April 17, 2021, 6:05 PM IST

ताज्या बातम्या