Right to Disconnect | डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार काय आहे? भारतात हे शक्य आहे का?

ब्रुसेल्स, 20 फेब्रुवारी : जगभरातील देशांमध्ये कामगारांविषयी नवनवीन कायदे तयार केले जात आहेत. यात कामाचे दिवसही निश्चित करण्यात येत आहेत. आता बेल्जियम (Belgium) अशा देशांमध्ये सामील झाला आहे, ज्यांनी त्यांच्या देशातील कर्मचार्‍यांसाठी फक्त चार कामाचे दिवस (4 Work days) निश्चित केले आहेत. आता नवीन कायद्यानुसार, बेल्जियममधील नागरी सेवकांना कोणत्याही कारवाईची भीती न बाळगता कार्यालयीन वेळेनंतर त्यांचे अधिकृत कामाचे ईमेल, फोन बंद करण्याची परवानगी असेल. म्हणजेच कार्यालयीन वेळेनंतर संवादाची देवाणघेवाण करण्याचा त्यांच्यावर कोणताही दबाव राहणार नाही. असे केल्याने कोणाचीही नोकरी जाणार नाही. याला राईट टू डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect) म्हणतात. ते काय आहे आणि त्याचे महत्त्व आणि उपयुक्तता जाणून घेऊया. नेहमी कनेक्ट राहण्याचा दबाव? जगातल्या प्रत्येक प्रकारच्या कामात 24 तास उच्च अधिकाऱ्यांचे फोन उचलण्याचे दडपण असते. अशा स्थितीत कोणत्याही कारणास्तव उत्तर न दिल्यास कर्मचाऱ्याची नोकरी जाण्याचा धोकाही असतो. खाजगी क्षेत्रात हे जास्त घडते. साथीच्या रोगामुळे वर्क फ्रॉम होम संस्कृतीच्या आगमनाने असा दबाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत घर आणि कार्यालयीन जीवनातील रेषा पुसट झाल्या आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या फोनला उत्तरे देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नेहमीच तयार राहावे लागते. राइट टू डिस्कनेक्ट काय आहे? युरोपियन युनियनने विभक्त होण्याचा अधिकार किंवा डिस्कनेक्ट राहण्याचा अधिकार परिभाषित केला आहे. त्यांच्या मते, एखाद्या कर्मचार्‍याला कामापासून डिस्कनेक्ट करण्याचा, कामाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनपासून वेगळा आणि दूर राहण्याचा अधिकार, डिस्कनेक्ट करण्याच्या अधिकाराच्या श्रेणीत येतो. यामध्ये अधिकृत कालावधी व्यतिरिक्त, ईमेल आणि इतर संदेशांशी कनेक्ट होण्याची आवश्यकता दूर होते. बेल्जियममध्ये डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार बेल्जियन कायद्यानुसार, कर्मचार्‍यांना आता दिवसभराचे काम संपल्यानंतर उर्वरित दिवस कामावरून “स्विच ऑफ” करण्याचा वैधानिक अधिकार असेल. सध्या, हा अधिकार युरोपियन युनियनमध्ये कायद्याच्या स्वरूपात नाही. असा कायदा लागू करणारा फ्रान्स हा पहिला देश आहे. World Day of Social Justice: जगभरात सामाजिक न्याय हा विषय इतका का महत्वाचा झालाय? काय आहे कारण? फ्रान्स आघाडीवर फ्रान्सने या प्रकरणात 2016 मध्येच कायदा लागू केला होता, ज्या अंतर्गत अधिकृत कालावधी संपल्यानंतर तुमचा फोन आणि इतर उपकरणे बंद करण्याचा अधिकार आहे. तेथे, 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना चांगल्या आचरणाचा चार्टर जारी करणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये कर्मचारी कोणत्या तासांदरम्यान ईमेल संदेशांची देवाणघेवाण करणार नाहीत हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. महामारीमुळे बदल झाला का? कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे घडलेल्या सामाजिक बदलांमुळे जगभरातील लोकांच्या कामाच्या पद्धती बदलल्या आहेत. घरून काम करण्यासारख्या पद्धती लोकप्रिय होत आहेत. कंपन्यांनाही हे योग्य वाटत आहे, त्यामुळे अनेकजण पूर्णवेळ कामावर परतण्यास कचरतात. अमेरिकेतील एका अभ्यासानुसार, घरातून काम सुरू करणाऱ्या 65 टक्के लोकांना घरातून काम सुरू ठेवायचे आहे. हा कायदा सर्वत्र शक्य आहे का? अर्थात कार्यसंस्कृतीतील बदलांमुळे कंपन्यांना आणि सरकारांना कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करण्यास प्रवृत्त केले आहे. परंतु, डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार प्रत्येक कार्य संस्कृतीत लागू करणे शक्य नाही. यासाठी भारतीय संसदेत एक विधेयकही मांडण्यात आले होते, ज्यावर सरकारने सांगितले की, त्याची अंमलबजावणी करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही. पण डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार प्रत्येक प्रदेशात शक्य नाही. सार्वजनिक वाहतूक, वैद्यकीय उद्योग, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी आणि प्रसारमाध्यमांचे काम अशा क्षेत्रांमध्ये कामाचे निश्चित तास शक्य नाहीत. डॉक्टरांनी राईट टू डिस्कनेक्ट वापरायला सुरुवात केली तर काय होईल? त्यामुळे अशा अनेक ठिकाणी राईट टू डिस्कनेक्ट योग्य वाटत नाही. त्याचवेळी, कंपन्यांचे म्हणणे आहे की अनेक वेळा अशा समस्या उद्भवतात ज्यामुळे एखाद्याला वेळोवेळी संबंधित कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधावा लागतो.

• Follow us on