जहांगीरपुरी हिंसाचारप्रकरणी 5 जणांवर लावण्यात आलेला NSA काय आहे? या कायद्याला लोक का घाबरतात?

नवी दिल्ली, 20 एप्रिल : दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे निघालेल्या मिरवणुकीदरम्यान हिंसाचार झाला होता. याप्रकरणी पाच जणांवर रासुका म्हणजेच एनएसए (National Security Act) लागू करण्यात आला आहे, ज्यांना पोलिस या प्रकरणात कट रचणे, प्रोत्साहन देणे आणि हिंसाचारासाठी दोषी मानत आहे. रासुकाबाबत यापूर्वीही अनेक वाद झाले आहेत. हा अतिशय कडक कायदा आहे. या अंतर्गत कोणताही एफआयआर नोंदवला जात नाही आणि आरोपी/दोषीला थेट अटक केली जाते. एनएसएला National Security Act किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा देखील म्हणतात. रासुका असा कायदा आहे, जो एकेकाळी काँग्रेस सरकारने बनवला होता. पण आजही लागू आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारांनीही त्याचा भरपूर वापर केला आहे. रासुका कधी लागू शकतो? रासुका हा खरे तर देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारला अधिक अधिकार देण्याशी संबंधित कायदा आहे. हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्याही संशयास्पद नागरिकाला ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो. याशिवाय अत्यावश्यक पुरवठा व सेवा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणल्यास त्याच्यावरही रासुका अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. या अंतर्गत एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद असली तरी या खटल्याशी संबंधित नवीन पुरावे सरकारला मिळाल्यास शिक्षा आणखी वाढू शकते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही जामा मस्जिदाच्या गेटजवळ पोहोचला बुलडोझर, कारवाईचा Live Video काँग्रेसच्या काळात सुरुवात या कायद्याची सुरुवात ब्रिटिश राजवटीच्या काळापासून आहे. बंगाल रेग्युलेशन-III, 1818 (Bengal Regulation- III, 1818) अंतर्गत, ब्रिटीश सरकार कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला न जाता अर्थात तपास न करता कोणालाही अटक करू शकत होती. हा एक मोठा अधिकार होता, जो सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना काही काळ तरी गप्प करू शकत होता. नंतर हा कायदा काढून टाकण्यात आला. पण 1971 साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तो आणला. त्यानंतर त्याला अंतर्गत सुरक्षा कायदा म्हटले गेले. जनता सरकारने सत्तेवर येताच तो हटवला असला तरी पुन्हा काँग्रेसने त्याची अंमलबजावणी केली. रासुकामध्ये नागरी हक्कांचे उल्लंघन साधारणपणे एखाद्याला अटक झाली तरी त्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण होत असल्याची चर्चा होते. या अंतर्गत आरोपी किंवा दोषीला त्याची चूक काय आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 22(1) मध्ये असेही म्हटले आहे की अटक केलेल्या व्यक्तीला अपराध जाणून घेण्याचा आणि सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, रासुकामध्ये या अधिकारांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. यामध्ये, अटकेवेळी हे सांगितले जात नाही की, ही अटक प्रत्यक्षात कोणत्या आरोपाखाली किंवा कामासाठी केली जात आहे. न्यायालयातही त्याची सुनावणी सहजासहजी होत नाही. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’, (National Crime Records Bureau) जे देशातील गुन्ह्यांशी संबंधित डेटा संकलित करते, त्यांच्या डेटामध्ये NSA अंतर्गत प्रकरणांचा समावेश करत नाही. कारण या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविला जात नाही. ही देखील एक मोठी समस्या आहे. नुकताच रासुका कुठे झाला? यापूर्वी अनेकांवर रासुका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये अनेक प्रकरणे कोरोनाशी संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, गाझियाबादमध्ये रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करणाऱ्यांवर रासुका लावण्यात आला होता. तसेच कोरोना बाधित रुग्णांसाठी गेलेल्या रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर रासुका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. याशिवाय गोहत्येशी संबंधित लोकांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे. गेल्या काही दिवसांत सर्वाधिक गोहत्येच्या घटनांमध्ये यूपी पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

• Follow us on