Republic Day 2022: पूर्ण स्वराज्य ते प्रजासत्ताक! हा एका दिवसाचा नाही तर अनेक वर्षांचा संघर्ष

देश आज 73वा प्रजासत्ताक दिन (Republic Day 2022) साजरा करत आहे. 1950 मध्ये या दिवशी संपूर्ण देशात संविधान (constitution) लागू झाले, ज्यामुळे देश पूर्णपणे स्वतंत्र झाला. 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन निवडण्यामागचे कारण होते. या दिवशी भारताचे माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील नेत्यांनी 1929 मध्ये काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याची प्रतिज्ञा घेतली होती आणि पुढच्या वर्षीपासून देशाला सुरुवात होईल, असा निर्णय घेतला होता. म्हणजेच 26 जानेवारी 1930 रोजी पहिला स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात येणार. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य (Freedom) मिळवणे सोपे काम नव्हते. 1886 मध्ये दादाभाई नौरोजी (Dadabhai Naoroji) यांनी काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात अध्यक्षीय भाषणात देशात स्वराज्याची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय चळवळीचे ध्येय ठेवले होते. यात कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या स्वायत्त राज्याची मागणी केली होती. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

यानंतर 1907 मध्ये सर अरबिंदो (Sri Aurobindo) यांनी त्यांच्या बंदे मातरम् या वृत्तपत्रात पूर्ण स्वराजचा उल्लेख केला होता. राष्ट्रवादाची नवी पिढी संपूर्ण स्वराज्यापेक्षा (Poorna Swaraj) कमी काहीही स्वीकारणार नाही असे ते म्हणाले होते. त्यात त्यांना बाळ गंगाधर टिळकांची (Bal Gangadhar Tilak) साथ मिळाली. यानंतर टिळक, अॅनी बेझंट आणि इतर नेत्यांच्या प्रयत्नांनी होम रूल चळवळ सुरू झाली, ज्यामध्ये ब्रिटीश साम्राज्यात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयरिश फ्री स्टेट, न्यूझीलंड दक्षिण आफ्रिका इत्यादींसाठी डोमिनियन स्टेटसचा पुरस्कार करण्यात आला. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्येही (Indian National Congress) हा एक मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. 1921 मध्ये काँग्रेस नेते आणि प्रसिद्ध कवी हसरत मोहिनी यांनी प्रथम काँग्रेसच्या सर्व मंचांवर संपूर्ण स्वातंत्र्य म्हणजेच पूर्ण स्वराजची संकल्पना मांडली. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बाळ गंगाधर टिळक, श्री अरबिंदो आणि बिपिन चंद्र पाल यांनी साम्राज्यापासून भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लॉबिंग केले. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

दरम्यान, इंग्रजांशी त्यांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष प्रत्येक स्वरूपात सुरूच होता. 1919 मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर 1920 मध्ये गांधीजी आणि काँग्रेसने स्वराज्याची शपथ घेतली, ज्यामध्ये राजकीय आणि आध्यात्मिक स्वातंत्र्याची चर्चा होती. त्यावेळी गांधीजींनी त्याबद्दल सांगितले होते की, भारत ब्रिटीश साम्राज्यात राहणार की नाही, हे सर्वस्वी ब्रिटिशांच्या वर्तनावर आणि त्यांच्या प्रतिक्रियांवर अवलंबून असेल. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

1920 आणि 1922 मध्ये, महात्मा गांधींनी (Mahatma Gandhi) रौलेट कायद्याच्या निषेधार्थ असहकार आंदोलनाचे नेतृत्व केले. याशिवाय त्यांनी भारतीयांना सरकारमध्ये समाविष्ट न करणे आणि राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्य नाकारणे याला विरोध केला. यानंतर जेव्हा सायमन कमिशन (Simon Commission) जाहीर झाले तेव्हा त्यात एकही भारतीय नव्हता, असा निषेधाचा आधार होता. भारतीयांच्या घटनात्मक आणि राजकीय सुधारणा केवळ परदेशीच कशा घेऊ शकतात, असे सांगण्यात आले. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

सायमन कमिशनचा निषेध आणि आंदोलनादरम्यान लाला लजपत राय (Lala lajpat Rai) यांच्या लाठीचार्जमुळे झालेल्या मृत्यूने देशभर संतापाची लाट उसळली. सायमन कमिशनला प्रतिसाद म्हणून काँग्रेसने मोतीलाल नेहरूंच्या (Motilal Nehru) अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली, जी नेहरू अहवाल म्हणून प्रसिद्ध झाली. या अहवालात केवळ ब्रिटीश साम्राज्याखाली भारताला स्वराज्य देण्याची मागणी करण्यात आली होती. काँग्रेसमध्येच याला विरोध झाला आणि इंग्रजांनी तो नाकारला. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

यानंतर 26 जानेवारी 1929 ला लाहोर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने पूर्ण स्वराजाचा ठराव घेतला आणि 26 जानेवारी 1930 पासून दरवर्षी देशात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याचा संकल्प केला. त्या दिवशी तो दिवस देखील साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून पूर्ण स्वराज्याची मागणी स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग बनली आणि जेव्हा भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याची वेळ आली तेव्हा 26 जानेवारीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन 26 जानेवारी 1950 ही तारीख निश्चित करण्यात आली. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)