)
अंकारा, 4 जून : रशिया युक्रेन युद्धामुळे (Russia Ukraine War) अनेक युरोपीय देशांची राजकीय परिस्थिती आणि समीकरणे बदलली आहेत. यामध्ये अलीकडे स्वीडन (Sweden) आणि फिनलंडचे (Finland) नाव सर्वात पुढे आहे. अनेक दशकांपासून तटस्थ असलेले हे देश आज नाटोमध्ये सामील होण्याच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. मात्र, तुर्की (Turkey) त्यांच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरत आहे. फिनलंड आणि स्वीडनच्या नाटो सदस्यत्वाला आक्षेप घेणार असल्याचे तुर्कीचे म्हणणे आहे. तिन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. हे करून तुर्की रशियाला पाठिंबा देत आहे की यामागे आणखी काही कारण आहे? यामागचे कारण काय आहे ते जाणून घेऊया. NATO सदस्यत्व नियम NATO सदस्यत्वासाठी, नवीन देशात सामील होण्यापूर्वी सर्व देशांनी त्याच्या सामील होण्यास समर्थन देणे आवश्यक आहे. जर कोणत्याही सदस्य देशाने आक्षेप घेतला तर तो देश नाटोचा सदस्य होऊ शकणार नाही. अशा स्थितीत फिनलंड आणि स्वीडनला नाटोमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी तुर्कस्तान अडथळा बनला आहे. तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री मेव्हलुत कावुसोग्लू यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की फिनलंड आणि स्वीडनला जर तुर्कीने नाटो सदस्यत्वासाठी पाठिंबा द्यायचा असेल तर त्यांचे कायदे बदलावे लागतील. तुर्कीला काय समस्या आहे नॉर्डिक देशांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय नाटोमध्ये त्यांच्या प्रवेशाला पाठिंबा देणार नाही असे तुर्कीचे म्हणणे आहे. तुर्कीचा आरोप आहे की दोन्ही नॉर्डिक देश कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) च्या दहशतवाद्यांचा समावेश असलेल्या गटांना आश्रय देत आहेत. तुर्कीचे म्हणणे आहे की 2019 मध्ये नॉर्डिक देशांनी शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. तुर्कस्तानच्या या मागण्या आहेत तुर्कस्तानची मागणी आहे की, या देशांनी तुर्कस्तानविरोधात काम करणाऱ्या पीकेके आणि इतर गटांना पाठिंबा देणे बंद करावे. त्यांना त्यांच्या हद्दीत कोणतीही गतिविधी करण्यास बंदी घातली पाहिजे, त्यांच्यावर दहशतवादी घटनांचा आरोप केल्यानंतर, तुर्कीच्या लष्कराच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईला पाठिंबा दिल्यावर त्यांचे प्रत्यार्पण केले जावे आणि तुर्कीवर लेग शस्त्रांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ते हटवावे लागेल.
रशिया-युक्रेन युद्धाने बदललं जग! वाचा तुमच्या आमच्यावरही काय होणार परिणाम
तुर्कीचे सहकार्य त्याच वेळी, फिनलंड आणि स्वीडनने तुर्कीशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे, तर इतर नाटो देशांनीही तुर्कीच्या आक्षेपांवर सहमती दर्शवली आहे. कावुसोग्लू म्हणाले की तुर्कीने आपल्या मागण्या आणि आक्षेप व्यक्त केले आहेत आणि त्यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे. तुर्कस्तानची मागणी अशक्य आहे का, असे ते म्हणाले. दहशतवाद रोखण्यासाठी तुर्कस्तानला आपला पाठिंबा हवा आहे आणि त्यासाठी दोन्ही देशांना कायद्यात बदल करावे लागतील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. संभाषणाचा मार्ग फिनलंड आणि स्वीडन दोन्ही म्हणतात की ते दहशतवादाचा निषेध करतात आणि नेहमी चर्चेसाठी खुले आहेत. त्याचवेळी नाटोने ब्रुसेल्समध्ये तीन देशांसोबत वाटाघाटी करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. पण जोपर्यंत स्वीडन आणि फिनलंड तुर्कीच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत नाहीत तोपर्यंत चर्चा करण्यात अर्थ नाही असे तुर्कीचे म्हणणे आहे. तुर्की रशियाला पाठिंबा देत आहे का? पण तुर्कस्तान आपल्या मागण्यांच्या निमित्ताने रशियाला पाठिंबा देत आहे का? यामागेही काही तर्क आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आणि त्याआधीही रशिया आणि तुर्कस्तानची जवळीक कोणापासून लपलेली नाही. अमेरिकेवर नाराज असलेल्या तुर्कीने रशियाकडून S400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकत घेतली आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांनाही सामोरे जावे लागले. नाटोचे सदस्य असूनही तुर्की आणि रशियामध्ये चांगले व्यापारी संबंध आहेत. आणि तुर्कस्तान युद्धाच्या परिस्थितीतही रशियाविरुद्ध पावले उचलण्याचे टाळत आहे. खरे तर तुर्कस्तानचे रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत, त्यांचा व्यवसाय दोन्ही देशांसोबत चालतो. तो दोन्ही देशांकडून गहू खरेदी करतो. अशा परिस्थितीत दोघांमध्ये मध्यस्थी करणारा तो एकमेव देश असल्याचा दावाही तो करतो. पण फिनलंड आणि स्वीडनचे सदस्यत्व ही त्यांच्यासाठी स्वतःच्या देशातील कुर्दिश बंडखोरांना कमकुवत करण्याची संधी आहे.
+6
फोटो
