Explainer : Facebook, Twitter, Koo, WhatsApp, भारतातल्या सोशल मीडियाला पाळावे लागणारे नियम काय आहेत?

नवी दिल्ली, 28 मे : भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया (Social Media Companies) कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत. हे नियम केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2021 मध्ये जाहीर केले होते. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, कू यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना या नियमांनुसार कार्यवाही करण्यासाठी तेव्हापासून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. फेसबुक, ट्विटर वगैरे सोशल मीडियावर बंदी येत असल्याच्या बातम्या फिरत आहेत; मात्र त्यात तथ्य नाही. या नियमांबद्दल विस्ताराने जाणून घेऊ या.

IT Rules 2021नुसार काय अपेक्षित आहे?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी असलेल्या IT Rules 2021 नुसार या कंपन्यांना भारतात तक्रार निवारण अधिकारी (resident grievance officer) नियुक्त करावा लागणार आहे. प्लॅटफॉर्मवरच्या कंटेंटचं सक्रियपणे मॉनिटरिंग करणं, तक्रारींची दखल घेऊन प्रतिसाद देणं, बदला घेण्याच्या उद्देशाने केलेल्या पॉर्न पोस्ट्ससारखा कंटेंट तातडीने माध्यमावरून हटवण्याची प्रक्रिया, भारतीय युझर्सचा मासिक कम्प्लायन्स रिपोर्ट, स्व-नियंत्रण मेकॅनिझम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तयार केलेलं ओव्हरसाइट मेकॅनिझम आदी गोष्टी या नियमांनुसार करणं या कंपन्यांना बंधनकारक आहे.

IT Rules 2021च्या कक्षेत कोणत्या कंपन्या येतात?

50 लाखांहून अधिक युझर्स असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या सोशल मीडिया कंपन्या या नियमांच्या कक्षेत येतात. म्हणजेच फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, कू (Facebook, Twitter, Instagram, Koo) यांच्यासारख्या सगळ्या महत्त्वाच्या सोशल मीडिया कंपन्यांचा यात समावेश होतो. मार्च 2021च्या आकडेवारीनुसार, भारतात व्हॉट्सअॅपचे 39 कोटी युझर्स आहेत. स्टॅटिस्टा या रिसर्च फर्मच्या जानेवारी 2021च्या आकडेवारीनुसार, फेसबुकचे भारतात सर्वाधिक म्हणजे 32 कोटी युझर्स आहेत. फेसबुकचे अमेरिकेत 19 कोटी, तर इंडोनेशियात 14 कोटी युझर्स आहेत. जानेवारी 2021च्या आकडेवारीनुसार ट्विटरचेही भारतात 1.75 कोटींहून अधिक युझर्स आहेत. नवीनच असलेल्या आणि भारतातच तयार झालेल्या कू या सोशल मीडियाने 60 लाख युझर्सचा टप्पा पार केला आहे.

तक्रार निवारण यंत्रणा (grievance redressal mechanism) कशी असेल?

नव्या आयटी नियमानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांनी व्यापक तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. त्यात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल काँटॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रिव्हान्स ऑफिसर असे अधिकारी असण्याची गरज आहे. सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर ही माहिती प्रसिद्ध करणं गरजेचं असून, प्लॅटफॉर्मवरच्या एखाद्या कंटेंटबद्दल तक्रार करण्याची पद्धत कशी आहे, याची माहिती युझर्सना देणं आवश्यक आहे. तक्रार मिळाल्यापासून 24 तासांच्या आत त्याची दखल घेतल्याची पावती युझर्सना देणं आवश्यक असून, त्या दिवसापासून 15 दिवसांच्या आत त्या तक्रारीवर कार्यवाही होणं बंधनकारक आहे.

या नियमांना काही अपवाद आहेत का?

एखाद्या व्यक्तीची अंशतः किंवा पूर्ण नग्नता दर्शवणारा कंटेंट किंवा लैंगिक कृती किंवा वर्तन दर्शविणारा कंटेंट तक्रार दाखल झाल्यापासून 24 तासांच्या आत हटवला जाणं बंधनकारक आहे. तसंच, सरकारने काही नोटिस जारी केल्या असतील किंवा कोर्टाने काही आदेश दिले असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी तातडीने करणं या माध्यमांना बंधनकारक असेल.

चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर (Chief Compliance Officer) म्हणजे काय?

चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर म्हणजे संबंधित कंपनीचा भारतातला मॅनेजर पातळीवरील किंवा वरिष्ठ अधिकारी.

हे नियम पाळले न गेल्यास काय?

हे नियम पाळले न गेल्यास IT Rules 2021 च्या सेक्शन 79 मधल्या सबसेक्शन 1 नुसार या माध्यमांना दिली जाणारी लीगल इम्युनिटी (Legal Immunity) काढून घेतली जाणार आहे. फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब, व्हॉट्सअॅपसारख्या सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या किंवा शेअर केल्या जाणाऱ्या पोस्ट्स, थर्ड-पार्टी इन्फॉर्मेशन किंवा डेटा यांचं उत्तरदायित्व कंपन्यांवर नसतं. लीगल इम्युनिटीनुसार हे उत्तरदायित्व त्यांना दिलेलं नसतं; कारण सबसेक्शन 2 आणि 3 नुसार या माध्यम कंपन्या म्हणजे फक्त इंटरमीजियरी अर्थात मध्यस्थ आहेत. या माध्यमांवर युझर्सकडून होणाऱ्या माहितीच्या देवाणघेवाणीचं त्या फक्त एक माध्यम असतात. काय माहिती द्यायची, कोणाला माहिती द्यायची हे त्या कंपन्या ठरवत नाहीत. फक्त त्यांच्या माध्यमातून ही माहिती हस्तांतरित केली जाते किंवा काही काळासाठी साठवली जाते; मात्र कंपन्यांनी नियमांचं पालन केलं नाही, तर त्यांची ही लीगल इम्युनिटी काढून टाकली जाणार आहे. त्यामुळे त्यावर जे काही पोस्ट होईल, त्याची जबाबदारी या माध्यमांची असेल.

या नियमांमुळे फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर वापरण्याच्या पद्धतीत काही बदल होईल का?

युझर्स नेहमी ज्या पद्धतीने सोशल मीडिया वापरतात, त्यात काहीही बदल होणार नाही. आक्षेपार्ह, घातक पोस्ट्स केल्यास त्या कायद्याच्या कारवाईच्या कक्षेत येतील. तुम्ही एखाद्या आक्षेपार्ह पोस्टबद्दल संबंधित माध्यमाकडे तक्रार केल्यास आता पूर्वीपेक्षा लवकर किंबहुना तातडीने प्रतिसाद मिळणं अपेक्षित आहे.