देशात कोळशाचा तुटवडा का निर्माण झाला? याला जबाबदार कोण, केंद्र की राज्य?

नवी दिल्ली, 26 एप्रिल : देशाच्या जवळपास संपूर्ण भागाला उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. पारा 45 च्या पुढे गेला आहे. अशा परिस्थितीत कोळसा संकटामुळे देशात हाहाकार माजला आहे. अनेक राज्यांमध्ये कोळशाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, त्यामुळे औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा केला जात नाही. त्याचा परिणाम वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या रूपात समोर येत आहे. देशातील अनेक राज्यातील औष्णिक प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर, राजस्थानमधील 7 पैकी 6 पॉवर प्लांटना कोळशाचा तुटवडा आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालमधील सर्व 6 पॉवर प्लांट्स, उत्तर प्रदेशातील 4 पैकी 3 पॉवर प्लांट, मध्य प्रदेशातील 4 पैकी 3 पॉवर प्लांट, महाराष्ट्रातील 7 पैकी 7 आणि आंध्र प्रदेशातील सर्व 3 पॉवर प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा जवळपास संपला आहे. एकूणच, देशभरातील 85 थर्मल पॉवर प्लांटमधील कोळशाचा साठा गंभीर टप्प्यावर पोहोचला आहे. तरी, अजूनही परिस्थिती फारशी नाजूक नाही. मात्र, एप्रिल महिन्यापासून पडणाऱ्या कडक उन्हामुळे विजेची मागणी वाढली असून, हे संकट आगामी काळात आणखी मोठे होऊ शकते. जाणून घेऊया ती 5 कारणे, ज्यांच्यामुळे दरवर्षी कोळशाचे संकट आले आहे. कोळसा खाणींमध्ये संप खरंतर, 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2022 दरम्यान संप आणि इतर कारणांमुळे अनेक खाणींमधील कोळशाची वाहतूक प्रभावित झाली होती. उदाहरणार्थ, या काळात ईस्टर्न कोल फिल्डमध्ये दोन दिवस संप सुरू होता. संपामुळे सुमारे 10 दिवस सीसीएलच्या 5 साइडिंगमधून कोळशाची वाहतूक बंद होती. एमसीएल तळचेरमध्ये 3 दिवस संप सुरू होता. राजस्थानच्या परसा कंटेमध्ये 11 ऐवजी केवळ 4 रेक कोळसा भरण्यात आला. एनटीपीसीच्या पाकरी बडवडीहमध्ये नऊ दिवस 8 ऐवजी केवळ अर्धा रेकची वाहतूक करण्यात आली. कोरबा संकुलातून दररोज 12 ऐवजी केवळ 6 रेक कोळशाची वाहतूक झाली. म्हणजेच या कालावधीत दररोज सुमारे 35 रेक कमी कोळशाची वाहतूक होऊ शकली असून त्यामुळे कारखान्यांच्या साठ्यावर परिणाम झाला आहे. झिरो शॅडो डे म्हणजे काय? तो का साजरा केला जातो? खगोलविज्ञानात का आहे महत्त्व? कोळशाच्या वाहतुकीसाठी माल गाड्यांची अचानक मागणी सप्टेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंत रेल्वेकडून दररोज 305 रेल्वे कोळशाची वाहतूक केली जात होती. फेब्रुवारीमध्येच कोळसा मंत्रालयाच्या मागणीनंतर ते दररोज 396 रेक करण्यात आले. कोळशाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेने 91 रेक (माल गाड्या) म्हणजेच 5278 अतिरिक्त वॅगन तैनात केले आहेत. फेब्रुवारीमध्येच ही संख्या 405 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर 19 एप्रिल रोजी कोळसा संकटावर कोळसा, ऊर्जा आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या बैठकीत रेल्वेतून कोळशाच्या वाहतुकीसाठी अधिक रेकची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी 415 रेक देण्याचे आश्वासन रेल्वेने दिले होते, सध्या 410 रेक दिले आहेत. मात्र, आता कोळशासाठी दररोज 422 रेकची मागणी केली जात आहे. कोळसा लोड-अनलोड सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मंत्रालयाने 22 एप्रिल रोजी ऊर्जा मंत्रालयाला एक पत्र देखील लिहिले आहे, ज्यामध्ये लवकरच मालगाड्यांमधून कोळसा लोड करणे आणि उतरवणे अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून रेल्वे पुन्हा लवकर वापरता येईल. रेल्वेच्या सूत्रांनी असेही म्हटले आहे की मालगाड्यांवर जास्त आकाराचा कोळसा आणि बोल्डर्स लोड केले जातात, तरीही ते उतरवायला जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे रेल्वेचा रेक अडकून पडतो. थर्मल पॉवर प्लांट्सजवळ कोळसा साठा मर्यादा किंबहुना दरवर्षी उष्णतेत वाढ होत असल्याने अशा संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे, गेल्या वर्षी असा निर्णय घेण्यात आला होता की, कमी मागणीच्या हंगामात वीज प्रकल्प त्यांची साठवणूक क्षमता वाढवतील आणि कोळशाचा अधिक साठा करतील. मान्सूनचा परिणाम पाऊस सुरू झाल्याने कोळशाचे संकट मोठे होऊ शकते. या दरम्यान कोळशाच्या उत्खननावर परिणाम तर होतोच, पण पाण्यामुळे तो लोड-अनलोड करण्यासही जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे रेल्वेच्या रेकचा (माल गाड्यांचा) ही पूर्ण वापर होत नाही.

• Follow us on