डॉ. आंबेडकर आणि नेहरुंच्या एका निर्णयाने आलं क्रांतीकारी विधेयक! नाहीतर परिस्थिती वेगळी असती

मुंबई, 21 जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, 1956 पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये हिंदू महिला त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करू शकतात. वडिलांचा मृत्यू जरी इच्छापत्राशिवाय झाला असेल तरी मुलींना संपत्तीचा हक्क असेल. मात्र, एक काळ असा होता जेव्हा हिंदू धर्मात स्त्रियांना संपत्तीचा अधिकार नव्हता की घटस्फोटाचा. हिंदू विधवा कायदेशीररित्या पुनर्विवाह करू शकत नव्हत्या किंवा त्यांच्या पती किंवा वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा करता येत नव्हते. मग हिंदू स्त्रियांना समान अधिकार कोणी मिळवून दिले असा प्रश्न येणे साहजिक आहे. या अधिकारांसाठी तत्कालीन सरकारला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावं लागलं होतं. 1950 च्या दशकात आलेल्या एका कायद्याने हिंदू महिलांच्या स्थितीत लक्षणीय बदल सुरू झाले, ज्याचा देशभरातून तीव्र विरोध झाला. हिंदू कोड बिल संसदेत चर्चेसाठी आणले गेले तेव्हा भूकंप झाला असे पुस्तके आणि जुन्या कागदपत्रांवरून दिसून येते. तेव्हा हिंदू महिलांना हक्क देण्याच्या विधेयकाविरोधात आंदोलने झाली 1948 ते 1951 या काळात देशातील महिलांच्या स्थितीत सुधारणा करणाऱ्या हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वारंवार निदर्शने, धरणे आणि आंदोलने झाली. देशभरातील हिंदू नेते आणि हिंदू संघटना एकच म्हणायचे की, या विधेयकाच्या माध्यमातून त्यांच्या धर्माला भ्रष्ट केले जात आहे, हे मोठे षड्यंत्र आहे. कोणत्या संघटना आणि नेते करत होते विरोध स्वतःला हिंदू धर्माचे पुरस्कर्ते म्हणवून घेणाऱ्या संघटना या विरोधात सर्वात पुढे होत्या. मार्च 1949 पासून अखिल भारतीय हिंदू विरोधी कोड बिल समिती अशा कायद्याविरुद्ध सक्रिय झाली. या आंदोलनात स्वामी करपात्री महाराज आघाडीवर होते. हा कायदा हिंदू परंपरांच्या विरोधात : करपात्री महाराज करपात्री महाराज देशभर फिरून हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात भाषणे देत होते. त्यासाठी त्यांनी अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नावाची एक संघटना स्थापन केली, ज्याने नंतर अनेक राज्यांत निवडणुकाही लढवल्या. काही ठिकाणी विजयही मिळवला. स्वामी करपात्री यांच्या मते, हिंदू कोड बिल हिंदू प्रथा, परंपरा आणि धर्मशास्त्राच्या विरोधात आहे. नेहरू आणि आंबेडकर हे निषेधाचे लक्ष्य त्यानंतर अनेक संघटनांनी एकट्या दिल्लीत डझनभर निषेध रॅली काढल्या. देशाच्या कानाकोपऱ्यात निदर्शने झाली. या निदर्शनांमध्ये वडिलांच्या आणि पतीच्या मालमत्तेशिवाय घटस्फोट घेण्याच्या महिलांच्या अधिकाराला हिंदूविरोधी म्हटले गेले. या सगळ्याच्या निशाण्यावर दोन नेते होते. एक डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर आणि दुसरे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू. हे विधेयक 1948 मध्ये संविधान सभेत हे विधेयक 1948 मध्ये संविधान सभेत पहिल्यांदा मांडण्यात आले. आंबेडकर अनेक वर्षांपासून हिंदू विधेयक संहितेत सुधारणा करण्याचे काम करत होते. या विधेयकाला नेहरूंचा पाठिंबा होता, पण विरोध करणाऱ्यांचा त्याला कडाडून विरोध होता. त्यानंतर 1951 मध्ये पुन्हा संसदेत सादर 5 फेब्रुवारी 1951 रोजी कायदा मंत्री आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल संसदेत पुन्हा मांडले. संसदेत तीन दिवस चर्चा सुरू होती. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधकांचा सर्वात मोठा युक्तिवाद असा होता की संसदेचे सदस्य हे जनतेने निवडून दिलेले नसतात, त्यामुळे त्यांना एवढे मोठे विधेयक मंजूर करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. दुसरा युक्तिवाद असा होता की, कायदा फक्त हिंदूंसाठीच का आणायचा, तो इतर धर्मीयांनाही लागू व्हायला हवा. राजेंद्र प्रसादही त्यास अनुकूल नव्हते तेव्हा राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादही या विधेयकाच्या बाजूने नव्हते. याच्या निषेधार्थ त्यांनी नेहरूंना अनेक पत्रे लिहिली. 1950 मध्ये राष्ट्रपती झाल्यानंतरही त्यांनी नेहरूंना या विधेयकाबाबत इशारा दिला होता. नेहरूंनी निवडणुकीपर्यंत स्थगिती दिल्यावर आंबेडकरांचा राजीनामा 17 सप्टेंबर 1951 रोजी हे विधेयक पुन्हा चर्चेसाठी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आले. संसदेतील विरोध आणि चर्चा पाहता पंतप्रधान नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाचे चार भागात विभाजन करण्याची घोषणा केली. नेहरूंच्या या प्रस्तावाच्या विरोधात डॉ. आंबेडकर होते. नेहरूही परिस्थितीशी तडजोड करत होते किंवा ते टाळू इच्छित होते, असे त्यांना वाटले. नाराज आंबेडकर यांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. नेहरूंना बहुमतावर कायदा करायचा होता या विधेयकाला विरोध एवढा होता की नेहरूंना हे लक्षात आले होते की, जनादेशाशिवाय हा कायदा करणे सोपे नाही. या कारणास्तव त्यांनी हे विधेयक निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका 1951-52 मध्ये होणार होत्या. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने हिंदू कोड बिलाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली. काँग्रेसने बहुमताने विजय मिळवला. हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये आला, ज्याने हिंदू महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार दिला निवडणुकीनंतर नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाचे अनेक भाग केले. त्यानंतर 1955 मध्ये हिंदू विवाह कायदा करण्यात आला. ज्या अंतर्गत घटस्फोटाचा कायदेशीर दर्जा, वेगवेगळ्या जातीतील स्त्री-पुरुषांना एकमेकांशी लग्न करण्याचा अधिकार आणि एकावेळी एकापेक्षा जास्त विवाह बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. क्रांतिकारक उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये लागू हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा आणि हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा 1956 मध्ये लागू झाला. हे सर्व कायदे महिलांना समाजात समान दर्जा देण्यासाठी आणले गेले. या अंतर्गत महिलांना प्रथमच संपत्तीत अधिकार देण्यात आला. मुली दत्तक घेण्यावर भर देण्यात आला. त्यावेळी मुलींना शाळेत पाठवणाऱ्या कुटुंबांवर बहिष्कार टाकण्यात यायचा आज अर्थातच हिंदू समाज जेवढा लोकशाहीवादी आणि उदारमतवादी स्त्रियांबाबत दिसतो, तसा काही दशकांपूर्वीपर्यंत नव्हता. परिस्थिती अशी होती की 1910 आणि 20 च्या दशकात, जेव्हा मुलींच्या शिक्षणाची आणि त्यांच्या शाळेत जाण्याची मोहीम प्रथम सुरू झाली, तेव्हा ज्या कुटुंबांनी आपल्या घरातील मुलींना शाळेत पाठवले- त्या कुटुंबांवर धार्मिक बहिष्कार टाकण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.