)
मुंबई, 22 नोव्हेंबर : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे कोणत्या ना कोणत्या विधानामुळे कायम वादात सापडतात. आता पुन्हा एकदा राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल नवं विधान केलं आहे. ‘आता महाराष्ट्रात तुम्हाला नवे हिरो मिळतील, शिवाजी तर जुने झाले आहे. नवीन काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते डॉ. गडकरींपर्यंत हिरो इथंच मिळतील’ असं विधान राज्यपालांनी केलं आहे. यानंतर राजकीय पक्षांसह काही संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यपालांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली जात आहे. वास्तविक, राज्यपालांना हटवणं कितपत सोपं आहे? चला यानिमित्ताने जाणून घेऊ. राज्यपालांना नियुक्ती कशी होते? राज्यपाल हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. सोबतच ते विधिमंडळाचा एक भाग आहेत. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती कोणत्याही राज्याच्या लोकांद्वारे किंवा प्रतिनिधींद्वारे केली जात नाही. राष्ट्रपती देशाच्या लोकप्रतिनिधींद्वारे निवडले जातात. तर राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या वतीने केली जाते. राज्यपालांना कोण हटवू शकतो? भारतीय कायद्यानुसार गव्हर्नरचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो, पण त्यांच्या कार्यकाळाला कोणतीही सुरक्षा नसते. कायद्यानुसार त्यांना राष्ट्रपतींकडून केव्हाही हटवता येते. मात्र, राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना राज्यपालांविरुद्ध महाभियोग आणण्याची कोणतीही तरतूद नाही. राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना असे वाटत असेल की राज्यपाल हे राज्यातील जनतेच्या हिताच्या विरोधात गैरवर्तन करत आहेत किंवा त्यांचे काम गैरवर्तन आहे असे मानले जाते. अशावेळी राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याशिवाय राज्यातील लोकप्रतिनिधी काहीही करू शकत नाहीत. वाचा - ‘महाराज आमचं दैवत, त्यांची तुलना…’, राज्यपालांचा विषय मुख्यमंत्र्यांनी एका वाक्यात संपवला! कलम 156 (1) नुसार, राज्यपाल अशी कोणतीही पावले उचलत असतील, जे राज्य आणि देशासाठी चुकीचे ठरू शकतील, तर अशा स्थितीत राष्ट्रपती राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात आणि राज्याचा दुसरा राज्यपाल नियुक्त करू शकतात. ही एक प्रकारची ताकद आहे जी महाभियोगासारखीच आहे, जी स्पष्टपणे दुर्मिळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीत वापरली जाणारा अधिकार आहे. राज्यपालांसाठी कायदा काय आहे? कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्याला राज्यपाल असतो. एखाद्या व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. कलम 154 नुसार राज्यपालांना कार्यकारी अधिकार प्राप्त होतात. कलम 155 नुसार राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राज्यपाल होण्यासाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नाही, 35 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या भारतीय नागरिकाला राज्यपाल बनवता येते. कलम 159 नुसार राज्यपालांनाही पद स्वीकारण्यापूर्वी शपथ घ्यावी लागते.
ठोस कारण आवश्यक घटनात्मक तरतुदींनुसार, राष्ट्रपतींना पाहिजे तोपर्यंत राज्यपाल त्यांच्या पदावर राहू शकतात, पण तरीही राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने हटवले जात असेल, तर त्यासाठी ठोस कारण असले पाहिजे.
+6
फोटो
