भारतीय लष्करात (Indian Army) अग्निपथ योजनेची (agnipath schemes) घोषणा केल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने (Protest against agnipath schemes) सुरू झाली आहे. अनेक ठिकाणी निदर्शनांना हिंसक वळण लागले असून सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले. तरुणांना पटवून देण्यासाठी, सरकारने एक अनौपचारिक तथ्य पत्रक जारी केले. त्यात अशी योजना अनेक देशांमध्ये आधीच अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण, त्यानंतरही तरुण शांत होताना दिसत नाही. काय आहे ही योजना? आणि कोणकोणत्या देशात ही आधीपासूनच अस्तित्वात आहे? चला जाणून घेऊया.
आता सैन्यात अधिकारी रँकच्या खालच्या कर्मचाऱ्यांची सर्व भरती या योजनेअंतर्गत होणार आहे. याअंतर्गत एक शिपाई चार वर्षे सेवा बजावेल आणि त्यानंतर 25 टक्के अग्निवीरांची नियमित केडरमध्ये भरती होईल. हे सर्व त्यांच्या कामगिरीवर आधारित असेल. यामध्ये प्रवेशासाठी वयोमर्यादा 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे असेल. या सैनिकांनाही वेगळा दर्जा दिला जाणार आहे.
चार वर्षे पूर्ण करणार्‍या अग्निवीरांना 11.71 लाख रुपयांचे पॅकेज दिले जाईल, जे करमुक्त असेल. त्याच वेळी, या योजनेसह, सरकारची योजना पेन्शन बिल कमी करण्याची आहे, जे सध्या सुमारे 1.19 लाख कोटी रुपये आहे. असे अनेक देश आहेत ज्यांनी यापूर्वी अशी योजना लागू केली आहे. ते कोणते देश आहेत आणि तिथले काय नियम आहेत ते जाणून घेऊया.
अमेरिकेकडे 14 लाख सैनिक आहेत आणि येथे भरती स्वेच्छेने केली जाते. बहुतेक सैनिकांची भरती चार वर्षांसाठी केली जाते आणि गरज पडल्यास सैनिकांना चार वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. हे सैनिक पूर्ण सेवेसाठी देखील अर्ज करू शकतात आणि 20 वर्षे सेवा केल्यास ते पेन्शन आणि इतर लाभांसाठी देखील पात्र आहेत. जे सैनिक लवकर निवृत्त होतात त्यांना भत्ता दिला जातो.
चीनमध्ये सैनिकांची सक्तीने भरती केली जाते. येथे दरवर्षी 4.5 लाख सैनिकांची भरती होते. चीनमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे दरवर्षी 80 लाख लोक या भरतीसाठी तयार असतात. या तत्त्वावर भरती झालेल्यांना दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी दिली जाते, त्यापैकी 40 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. निवड नियमांच्या आधारे यातील अनेक सैनिकांना पूर्ण सेवेतही ठेवण्यात आले आहे. दोन वर्षे सेवा केलेल्या सैनिकांना सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाते जेणेकरून ते त्यांचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. याशिवाय त्यांना कर लाभही मिळतात.
फ्रान्समध्ये कंत्राटी पद्धतीने सैनिकांची भरती केली जाते. यासाठी अनेक भरती मॉडेल्स आहेत. एक वर्षाच्या नूतनीकरणीय करारापासून ते पाच वर्षांच्या करारापर्यंत, ज्यांचे नूतनीकरण देखील केले जाते. सैनिकांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि 19 वर्षे सेवा करणाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो.
ब्रिटेन : या देशात आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्ससाठी ड्युटी लिमिटचा कालावधी वेगळा आहे. लष्करात 18 वर्षांवरील तरुणांना चार वर्षे टूर ऑफ ड्युटी करावी लागते. नौदलात प्रशिक्षण घेतल्यानंतर साडेतीन वर्षे आणि हवाई दलात प्रशिक्षण घेतल्यानंतर तीन वर्षे सेवा करावी लागते.
रशियामध्ये, भरतीचे हायब्रीड मॉडेल वापरले जाते, ज्याच्या आधारे सशस्त्र दलांमध्ये करार केले जातात. याअंतर्गत एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर एक वर्ष सेवा दिली जाते. त्यानंतर त्यांना राखीव ठेवण्यात येते. या लोकांमधून कायमस्वरूपी सैनिकही भरती केले जातात. या सैनिकांना विद्यापीठांमध्ये प्रवेशामध्ये सूट दिली जाते आणि लष्करी संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी दिली जाते.
इस्रायल या देशात असा नियम आहे की प्रत्येकाने सैन्यात सेवा करणे आवश्यक आहे. पुरुषांना किमान 32 महिने आणि महिलांना 24 महिने सेवा द्यावी लागते. या सेवेनंतर, त्यांना राखीव यादीत ठेवले जाते आणि त्यांना कधीही ड्युटीवर बोलावले जाऊ शकते. या सैनिकांना प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. यापैकी 10 टक्के सैन्यात भरती आहेत आणि ते सात वर्षांच्या करारावर आहेत. किमान 12 वर्षांच्या सेवेनंतर सैनिक पेन्शनसाठी पात्र ठरतो.
बर्म्युडामध्ये, सरकार पुरुषांना सैन्यात भरती करण्यासाठी लॉटरी लावते. 18 ते 32 वयोगटातील पुरुषांची भरती केली जाते. या लॉटरीत ज्यांची नावे येतात त्यांना बर्म्युडा रेजिमेंटमध्ये 38 महिने सक्तीने सेवा करावी लागेल.
स्वित्झर्लंडमध्ये सर्व निरोगी प्रौढांना सैन्यात सामील होणे आवश्यक आहे. ही सेवा सुमारे 21 आठवडे आहे. यानंतर आवश्यक प्रशिक्षणानुसार ते वाढवता येते.
तुर्की, नॉर्वे, थायलंड, सिंगापूर, सीरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ब्राझील, ऑस्ट्रिया, अंगोला, डेन्मार्क, मेक्सिको, इराण असे अनेक देश आहेत जिथे ही योजना लागू आहे.
+6
फोटो
+5
फोटो
+6
फोटो
भारतीय लष्करात (Indian Army) अग्निपथ योजनेची (agnipath schemes) घोषणा केल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने (Protest against agnipath schemes) सुरू झाली आहे. अनेक ठिकाणी निदर्शनांना हिंसक वळण लागले असून सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले. तरुणांना पटवून देण्यासाठी, सरकारने एक अनौपचारिक तथ्य पत्रक जारी केले. त्यात अशी योजना अनेक देशांमध्ये आधीच अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण, त्यानंतरही तरुण शांत होताना दिसत नाही. काय आहे ही योजना? आणि कोणकोणत्या देशात ही आधीपासूनच अस्तित्वात आहे? चला जाणून घेऊया.
आता सैन्यात अधिकारी रँकच्या खालच्या कर्मचाऱ्यांची सर्व भरती या योजनेअंतर्गत होणार आहे. याअंतर्गत एक शिपाई चार वर्षे सेवा बजावेल आणि त्यानंतर 25 टक्के अग्निवीरांची नियमित केडरमध्ये भरती होईल. हे सर्व त्यांच्या कामगिरीवर आधारित असेल. यामध्ये प्रवेशासाठी वयोमर्यादा 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे असेल. या सैनिकांनाही वेगळा दर्जा दिला जाणार आहे.
चार वर्षे पूर्ण करणार्‍या अग्निवीरांना 11.71 लाख रुपयांचे पॅकेज दिले जाईल, जे करमुक्त असेल. त्याच वेळी, या योजनेसह, सरकारची योजना पेन्शन बिल कमी करण्याची आहे, जे सध्या सुमारे 1.19 लाख कोटी रुपये आहे. असे अनेक देश आहेत ज्यांनी यापूर्वी अशी योजना लागू केली आहे. ते कोणते देश आहेत आणि तिथले काय नियम आहेत ते जाणून घेऊया.
अमेरिकेकडे 14 लाख सैनिक आहेत आणि येथे भरती स्वेच्छेने केली जाते. बहुतेक सैनिकांची भरती चार वर्षांसाठी केली जाते आणि गरज पडल्यास सैनिकांना चार वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. हे सैनिक पूर्ण सेवेसाठी देखील अर्ज करू शकतात आणि 20 वर्षे सेवा केल्यास ते पेन्शन आणि इतर लाभांसाठी देखील पात्र आहेत. जे सैनिक लवकर निवृत्त होतात त्यांना भत्ता दिला जातो.
चीनमध्ये सैनिकांची सक्तीने भरती केली जाते. येथे दरवर्षी 4.5 लाख सैनिकांची भरती होते. चीनमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे दरवर्षी 80 लाख लोक या भरतीसाठी तयार असतात. या तत्त्वावर भरती झालेल्यांना दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी दिली जाते, त्यापैकी 40 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. निवड नियमांच्या आधारे यातील अनेक सैनिकांना पूर्ण सेवेतही ठेवण्यात आले आहे. दोन वर्षे सेवा केलेल्या सैनिकांना सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाते जेणेकरून ते त्यांचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. याशिवाय त्यांना कर लाभही मिळतात.
फ्रान्समध्ये कंत्राटी पद्धतीने सैनिकांची भरती केली जाते. यासाठी अनेक भरती मॉडेल्स आहेत. एक वर्षाच्या नूतनीकरणीय करारापासून ते पाच वर्षांच्या करारापर्यंत, ज्यांचे नूतनीकरण देखील केले जाते. सैनिकांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि 19 वर्षे सेवा करणाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो.
ब्रिटेन : या देशात आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्ससाठी ड्युटी लिमिटचा कालावधी वेगळा आहे. लष्करात 18 वर्षांवरील तरुणांना चार वर्षे टूर ऑफ ड्युटी करावी लागते. नौदलात प्रशिक्षण घेतल्यानंतर साडेतीन वर्षे आणि हवाई दलात प्रशिक्षण घेतल्यानंतर तीन वर्षे सेवा करावी लागते.
रशियामध्ये, भरतीचे हायब्रीड मॉडेल वापरले जाते, ज्याच्या आधारे सशस्त्र दलांमध्ये करार केले जातात. याअंतर्गत एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर एक वर्ष सेवा दिली जाते. त्यानंतर त्यांना राखीव ठेवण्यात येते. या लोकांमधून कायमस्वरूपी सैनिकही भरती केले जातात. या सैनिकांना विद्यापीठांमध्ये प्रवेशामध्ये सूट दिली जाते आणि लष्करी संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी दिली जाते.
इस्रायल या देशात असा नियम आहे की प्रत्येकाने सैन्यात सेवा करणे आवश्यक आहे. पुरुषांना किमान 32 महिने आणि महिलांना 24 महिने सेवा द्यावी लागते. या सेवेनंतर, त्यांना राखीव यादीत ठेवले जाते आणि त्यांना कधीही ड्युटीवर बोलावले जाऊ शकते. या सैनिकांना प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. यापैकी 10 टक्के सैन्यात भरती आहेत आणि ते सात वर्षांच्या करारावर आहेत. किमान 12 वर्षांच्या सेवेनंतर सैनिक पेन्शनसाठी पात्र ठरतो.
बर्म्युडामध्ये, सरकार पुरुषांना सैन्यात भरती करण्यासाठी लॉटरी लावते. 18 ते 32 वयोगटातील पुरुषांची भरती केली जाते. या लॉटरीत ज्यांची नावे येतात त्यांना बर्म्युडा रेजिमेंटमध्ये 38 महिने सक्तीने सेवा करावी लागेल.
स्वित्झर्लंडमध्ये सर्व निरोगी प्रौढांना सैन्यात सामील होणे आवश्यक आहे. ही सेवा सुमारे 21 आठवडे आहे. यानंतर आवश्यक प्रशिक्षणानुसार ते वाढवता येते.
तुर्की, नॉर्वे, थायलंड, सिंगापूर, सीरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ब्राझील, ऑस्ट्रिया, अंगोला, डेन्मार्क, मेक्सिको, इराण असे अनेक देश आहेत जिथे ही योजना लागू आहे.
