मुंबई 1 जुलै: केंद्र सरकारने सिनेमेटोग्राफी विधेयकात काही दुरुस्ती केल्या आहेत. (Cinematograph Bill 2021) या दुरुस्तींमुळं लहान मुलांना त्यांच्या वयाचा दाखला (Age Certificate) दाखवल्याशिवाय सिनेमागृहांमध्ये चित्रपट पाहता येणार नाही. केंद्राच्या या निर्णयामुळं सध्या चित्रपट निर्माते त्रस्त आहेत. शिवाय सिनेमागृहांच्या मालकांनी देखील या विरोधात आवाज उठवला आहे.
हे प्रकरण काय आहे?
कुठलाही चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी त्याला 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन' द्वारे मान्यता मिळवावी लागते. CBFC तर्फे चित्रपटांना त्यांच्या दर्जानुसार ग्रेड दिल्या जातात. परंतु या जुन्या पद्धतीत आता आणखी नवे बदल करण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला आहे. सरकार आता सिनेमेट्रोग्राफ अॅक्ट 1952 मध्ये काही दुरुस्त्या करणार आहे. दुरूस्तीनंतर या कायद्याला सिनेमेट्रोग्राफ अॅक्ट 2021 असं म्हटलं जाईल. या कायद्यात एकूण सहा दुरुस्ती केल्या जाणार आहेत. त्यापैकी पहिली दुरुस्ती म्हणजे सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतरही जर कोणी एखाद्या चित्रपटाबाबत विरोध दर्शवला तर त्या चित्रपटाचं पुन्हा एकदा CBFC द्वारे समिक्षण केलं जाईल. तसेच चित्रपटगृहांमध्ये जाण्यापूर्वी प्रत्येक प्रेक्षकाला आपल्या वयाचा दाखला दाखवण बंधनकार राहील. कारण यापुढे प्रेक्षकांची तीन विभागात वर्गवारी केली जाणार आहे. यामध्ये 7 वर्षांखालील, 13 वर्षांखालील आणि 18 वर्षाखालील प्रेक्षक असं विभाजन केलं जाणार आहे.
‘तारक मेहता’मधली ही अभिनेत्री करणार मालिकेला रामराम?; दिली रिअॅक्शन
दरम्यान केंद्राच्या या नव्या दुरुस्तीवर चित्रपट निर्माते नाराज आहेत. यामुळ निर्मात्यांना कोट्यवधींचं नुकसान होऊ शकतं. कारण शेवटच्या क्षणी जर एखादं गाणं, डायलॉग किंवा एखाद्या कलाकारालाच काढण्याचे आदेश मिळाले तर ते शक्य होणार नाही. त्यामुळं या कायद्याला त्यांनी आपला विरोध दर्शवला आहे. निर्मात्यांसोबतच सिनेमागृहांच्या मालकांनी देखील आपली नाराजी दर्शवली आहे. कारण अशा प्रकारे जर निर्मात्यांवर बंधनं घातली गेली तर ते सिनेमागृहांऐवजी OTT चा रस्ता निवडतील अशी भीती त्यांना सतावत आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Bollywood, Entertainment, Movie review