मुंबई, 01 जुलै: टी सीरिजचे संस्थापक गुलशन कुमार (Gulshan Kumar Murder Case) हत्याकांड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay HC) निर्णय दिला आहे. आरोपी अब्दुल रौफीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं रौफीला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्यच आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 12 ऑगस्ट 1997 मुंबईतल्या जुहू भागात गुलशन कुमार यांची हत्या झाली होती. जवळपास 24 वर्षानंतर या हत्येप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयानं आरोपी अब्दुल रौफीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. याआधी पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर रौफ मर्चट फरार झाला होता.
[1997 Gulshan Kumar Murder Case]#BombayHC to pronounce its verdict on 2 appeals--the only convict Abdul Rauf Merchant's appeal against his life sentence AND State's appeal against TIPS co-founder #RameshTaurani in the murder of T-series founder #GulshanKumar@tipsofficial pic.twitter.com/q0Ah2n33nn
— Live Law (@LiveLawIndia) July 1, 2021
या हत्येप्रकरणी सत्र न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेला आरोपी अब्दुल रौफी ऊर्फ दाऊद मर्चंटची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानं कायम ठेवली. याआधी पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर अब्दुल रौफी बांग्लादेशमध्ये पळून गेला होता. टी सीरिज कंपनीचे मालक गुलशन कुमार यांची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येप्रकरणी काही जणांना अटक करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती जाधव आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांनी याचिकेवर निर्णय दिला. गुलशन कुमार यांच्या हत्येप्रकरणी रौफीला दोषी ठरवण्यात आलं होतं आणि एप्रिल 2002 मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर 2009 मध्ये आरोपी रौफी पॅरोलवर बाहेर आला आणि बांग्लादेशमध्ये पळून गेला. पुन्हा त्याला बांग्लादेशमधून भारतात आणण्यात आलं होतं. हेही वाचा- अजित पवारांविरोधात मराठा कार्यकर्त्यांची जोरदार घोषणाबाजी, Watch Exclusive Video गुलशन कुमार यांच्या हत्येप्रकरणाशी संबंधित चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यात अब्दुल रौफी, राकेश चंचला पिनम आणि राकेश खोकर यांच्या दोषी ठरविण्याच्या विरोधात तीन याचिका करण्यात आल्या होत्या. तर दुसरी याचिका महाराष्ट्र सरकारनं दाखल केली होती. ही याचिका बॉलिवूड निर्माता रमेश तोरानीच्या निर्दोष सुटण्याच्या विरोधात होती. यावरही आज मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाल दिला आहे. रमेश तुरानीविरोधात राज्य सरकारनं दाखल केलेली याचिका न्यायालयानं फेटाळली आहे. न्यायालयानं रमेश तुरानी यांना न्यायालयानं दिलासा देत त्यांची निर्दोष सुटका केली आहे.