सर्वात आधी सामान्यांना नाही तर आमदार-खासदार, VVIP ना मिळणार कोरोना लस? वाचा काय आहे सत्य

सर्वात आधी सामान्यांना नाही तर आमदार-खासदार, VVIP ना मिळणार कोरोना लस? वाचा काय आहे सत्य

कोरोनावर लस (Corona Vaccine) आल्यानंतर सर्वात आधी ती कोणाला मिळणार? आरोग्य कर्मचाऱ्यांना की व्हीआयपी व्यक्तींना? असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर: जगभरात कोरोना लसीची(corona vaccine) चाचणी अंतिम टप्प्यात आहे. 2021 च्या सुरुवातीपर्यंत एकतरी लस बाजारात येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परंतु इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला एकसाथ लस देणे शक्य नाही. या लसीच्या वितरणासाठी नॅशनल व्हॅक्सिन ग्रुप(national vaccine group) तयार करण्यात आला आहे. कोणत्या गोष्टींच्या आधारे कुणाला लस द्यायची याचा निर्णय हा नॅशनल ग्रुप घेणार आहे. यासाठी काही नियम देखील बनवले जात आहेत. हरियाणामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, सुरुवातीला लसीचा पुरवठा कमी असणार आहे. त्यामुळे रिस्क असेसमेंटनुसार (Risk Assessment) कुणाला याची किती गरज हे हे ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीला मागणी जास्त असली तरीदेखील पुरवठा कमी असणार आहे. परंतु भारतात व्हीआयपी कल्चर(VIP Culture) असल्याने या लसीकरणाला याचा फटका बसू शकतो.

भारतात लसीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर सर्वात पहिली लस कुणाला दिली जाणार याचा अभ्यास सुरु आहे. त्याआधी दिल्ली सरकारने(Delhi government) व्हीआयपी लोकांना पहिल्यांदा लस मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे हरियाणा(Haryana) सरकारने लोकप्रतिनिधींना सर्वात आधी लस देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे लसीकरणामध्ये (Vaccination Program) हे व्हीआयपी कल्चर(VIP Culture) मोठी अडचण ठरू शकते. त्यामुळे आता हे लसीकरण कशा प्रकारे होणार असा प्रश्न सगळीकडे उपस्थित केला जात आहे. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला भारतात कोरोना लस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्य लसीकरणाला सुरुवात होईल. परंतु भारताचा इतिहास पहिला तर अजूनही भारतात व्हीआयपी कल्चर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे भारतात गल्लीपासून दिल्लीपासून सगळेच नेते स्वतःला व्हीआयपी समाजतात. त्यामुळे जर असे घडले तर सामान्य नागरिकांना आणि ज्या व्यक्तीला खरेच गरज आहे त्याला वेळेवर ही लस मिळेल का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकार जरी यासंदर्भातील दावे करत असली तरी यामध्ये सत्य परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेक राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी(health workers) आणि डॉक्टरांना(doctor) ही लस देण्यात येणार आहे. यासाठी प्राध्यान्यक्रम ठरवण्यात आला असून काही दिवसांपूर्वी न्यूज 18 लोकमतने यासंदर्भातील विस्तृत माहिती दिली आहे. यासंदर्भात मध्य प्रदेशातील एक अधिकाऱ्याने सांगितले होते, कोरोना लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात व्हीआयपी कल्चरचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारने(Delhi government) देखील यासंदर्भातील स्पष्टीकरण दिले असून आरोग्य कर्मचारी आमच्यासाठी व्हीआयपी असून आम्ही कोणत्याही पद्धतीने यामध्ये चूक होऊ देणार नाही. सर्वात आधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाच लस दिली जाणार असल्याची घोषणा दिल्ली सरकारने केली आहे.

अनेक राज्यांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरवला जात असून यासाठी डेटा गोळा केला जात आहे. सर्वात आधी कुणाला लस द्यावी यासंदर्भात अभ्यास देखील सुरु आहे., त्यामुळे व्हीआयपी लोकांना यामध्ये स्थान मिळणार नाही. त्याचबरोबर हैदराबादमधील एका अधिकाऱ्याने बोलताना देशभरातील लस ही सरकारी नियंत्रणामध्ये असणार आहे. यासाठी खास इलेक्ट्रॉनिक डेटा(electronic data) तयार केला जाणार असून यामध्ये कुणीही फेरफार करू शकणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांआधी व्हीआयपी लोकांना लस मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हीआयप थेट कंपन्यांशी संपर्क करू शकता. इकॉनॉमिक टाइम्स (Economic Times) बरोबर बोलताना या अधिकाऱ्याने ही शक्यता व्यक्त केली असून हे येणार काळ ठरवेल.

1)प्राधान्यक्रम

विविध राज्यांनी आपला प्राधान्यक्रम ठरवला असला तर हरियाणा सरकारने केंद्र सरकारला चिट्ठी लिहून लोकप्रतिनिधींना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आतापासूनच व्हीआयपी लोकांनी लस मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

2) लसीकरणासाठी आरक्षण

भारतात लवकरच लसीकरण सुरु होणार आहे. परंतु लस तयार करणाऱ्या काही कंपन्यांनी या लसीकरणामध्ये आरक्षण ठेवले आहे. भारतात पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटने(Serum Institute) आपल्या लसीच्या उत्पादनामधील 60 हजार लसींचे डोस हे आरक्षित असल्याची घोषणा केली आहे. पारशी समुदायासाठी हे डोस आरक्षित केले जाणार असून यामुळे या व्हॅक्सीन उत्पादक कंपन्या सरकारच्या गाईडलाईनमध्ये येत नाहीत. त्यामुळे या लस त्या कुणालाही विकू शकतात.

3)नातेवाईक

या लस बाजारात येणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांनी यासाठी आपले प्रयत्न सूर केले आहेत. म्हणजेच व्हीआयपी लोकांनी लस पहिल्यांदा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.  सीरम इंस्टिट्यूटचे सीईओ अदार पूनावाला (serum institute ceo adar poonawalla)) यांनी यासंदर्भात मला अनेक मंत्री, पंतप्रधान आणि जुन्या मित्रांचे लसीसाठी फोन आल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर जर संख्या कमी असेल तर नातेवाईक आणि मित्रमंडळींनादेखील लस देण्यास मी तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

4) काळाबाजार

कोरोनाच्या(covid 19) काळात रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये जागा नव्हत्या. लॉकडाउनच्या काळात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण सापडत होते. त्यावेळी व्हीआयपी लोकांनी जागा अडवून आणि आयसीयूमधील बेड अडवले होते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना उपचार वेळेवर मिळत नव्हते. अशा परिस्थितीत जर भारतात लसीची मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला तर लसींचा काळाबाजार होण्याची भीतीदेखील व्यक्त करण्यात येत आहे. भारत बायोटेक,(Bharat biotech) सीरम इन्स्टिट्यूट आणि फायझर(pfizer) कंपनीच्या लसीला भारतात मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 कोटी नागरिकांना सुरुवातीला लस देण्याची सरकारची प्राथमिकता आहे. यामध्ये 50 च्या वरील वयोगटातील 27 कोटी नागरिक आहेत.

5) नेत्यांना मिळणार पहिल्यांदा लस

यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने 50 वयोगटावरील नागरिकांना प्राध्यान्यक्रम दिला तर आपोआप अनेक व्हीआयपी व्यक्ती यामध्ये येणार आहेत. लोकसभेतील(Lok Sabha) 529 खासदारांपैकी 384 खासदार(MP) या वयोगटात येतात. तर राज्यसभेतील(Rajya Sabha) 218 पैकी 199 खासदार या वयोगटातील आहेत. त्याचबरोबर अनेक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी देखील या वयोगटात आहेत. त्यामुळे सरकारने यांना प्राधान्यक्रमात टाकले तर आपोआप लस मिळणार आहे. परंतु आपल्याला लस मिळाल्यानंतर हे व्यक्ती आपल्या नातेवाईक आणि घरच्या लोकांसाठी प्रयत्न करणार नाहीत का? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. परंतु अनेक जाणकारांच्या मते लस बाजारात आल्यानंतर अनेकजण ही लस(vaccine) परिणामकारक आहे कि नाही आणि तिचा प्रभाव काय आहे पाहण्यासाठी थांबू शकतात. ही लस प्रभावी सिद्ध झाल्यानंतर ते लसीकरणास पुढे येणार असल्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

6)मार्केटिंगला पेव फुटणार

अनेक ट्रॅव्हल कंपन्या आपल्या जाहिरातीमध्ये प्रवाशांना मोफत व्हॅक्सीन देण्याची घोषणा करत आहे. या परदेशातील ट्रिपमध्ये तुम्हाला कोरोना व्हॅक्सीन दिली जाणार असल्याची एकप्रकारे खोटी जाहिरात या कंपन्या करत आहेत. कोणत्याही देशाने अजूनपर्यंत अशा पद्धतीची घोषणा केलेली नसून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वॅक्सीन टुरिजमच्या(vaccine tourism) नावाखाली ग्राहकांची दिशाभूल करण्याची काम या कंपन्या करत आहेत. विदेशी नागरिकांना वॅक्सीन देणार असल्याची घोषणा कोणत्याही देशाने केलेली नसून खोट्या जाहिरातीद्वारे केवळ डेटा गोळा करण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत.

Published by: Amruta Abhyankar
First published: December 15, 2020, 9:43 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading