कोरोनामुक्त रुग्णांना प्लाझ्मा दान करणं बंधनकारक करा; महाराष्ट्र IMA ची सरकारला सूचना

मुंबई, 14 जुलै : कोरोना (Coronavirus) रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनावर लस नाही, आवश्यक अँटिव्हायरल औषधांचा तुटवडा अशा परिस्थिती प्लाझ्मा थेरेपी (plasma therapy) आशेचा किरण ठरत आहे. कोरोना रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरेपी प्रभावी ठरत असल्याचं लक्षात घेत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांना प्लाझ्मा दान करणं बंधनकारक करावं, अशी सूचना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) महाराष्ट्र शाखेने महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. प्लाझ्मा थेरेपीच्या उपयुक्ततेबाबत महाराष्ट्रातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात चाचणी करण्यात आली होती. ज्या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे, त्यांना ऑक्सिजनवर ठेवावं लागत आहे, आयसीयूमध्ये दाखल करावं लाग आहे, अशा रुग्णांसाठी प्लाझ्मा थेरेपी जीवनरक्षक म्हणून प्रभावी ठरल्याचं दिसलं आहे. तरीदेखील राज्यातील विविध रुग्णालयात प्लाझ्मा थेरेपीचा वापर केला जात नाही. प्लाझ्मा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं जातं आहे. कोरोनातून बरे झालेले रुग्ण प्लाझ्मा दान करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे मागत आहेत. त्यामुळे खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात उपचार घेऊन कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांना प्लाझ्मा थेरेपीसाठी रक्तदान करणं बंधनकारक करावं, अशी मागणी महाराष्ट्र IMA ने केली आहे. हे वाचा - राज्यात आजही कोरोनारुग्णांच्या संख्येत  6741 जणांची वाढ, तर 213 मृत्यू महाराष्ट्र आयएमएने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, रुग्ण कोरोनातून बरा झाल्यानंतर पंधराव्या दिवशी त्याला पुन्हा तपासणीसाठी बोलवावं. त्यावेळी त्याची सर्वसाधानरण तपासणी करून तो तंदुरूस्त असल्याची खात्री करावी आणि मग त्याला प्लाझ्मा दान करण्यास प्रोत्साहीत करावं. अशा दात्यांच्या रक्तसंकलनासाठी सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रातील रक्तपेढीच्या मदतीने प्रत्येक महत्त्वाच्या शहरात आणि गावात प्लाझ्मा बँक तयार करावी.  महामारी कायदा 1897 मधील तरतुदींनुसार सरकार एक अध्यादेशा काढून प्लाझ्मा संकलनासाठी रक्तदानाची प्रक्रिया बंधनकारक करू शकते. हे वाचा - अरे बापरे! फक्त एका लिफ्टमुळे एकट्या महिलेनं नकळत 71 जणांना केलं कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, "अशा पद्धतीने प्लाझ्माची उलपब्धता आणि त्याचा वापर वाढवल्यास महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या आजारातून मुक्त होण्याचा दर तर वाढेलच पण राज्यातील मृत्यूदरही आटोक्यात येईल, असा आम्हाला विश्वास आहे" "महाराष्ट्रातल्या नागरिकांनीदेखील सरकारने रक्तदानाची सक्ती केल्यास त्याकडे लोकशाही मूल्यांना धक्का पोहोचवणारी घटना म्हणून पाहू नये तर मानवतेप्रती आपलं कर्तव्य आणि मानवी जीव वाचवण्याची वचनबद्धता म्हणून पाहावं", अशी विनंतीही त्यांनी नागरिकांना केली आहे.