Vaccination मोठी बातमी! आता ऑनलाईन रजिस्टर न करता 18 ते 44 वयोगटालाही मिळणार लस

नवी दिल्ली, 24 मे: देशात कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेमुळं (Corona Second Wave) स्थिती बिकट आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या घटली असली तरी मृतांची संख्या मात्र चिंताजनक आहे. अशा स्थितीत लसीकरण वाढवण्यावर भर देणं गरजेचं आहे. त्यातच आता 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना नोंदणीशिवाय लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेता येणार आहे. आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, 18 ते 44 या वयोगटातील नागरिक नोंदणीशिवाय थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेऊ शकतात. तेथे पोचल्यानंतर त्यांची नोंदणी कोविन ॲपवर cowin.gov.in केली जाईल. काही राज्यांमध्ये लोक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केल्यानंतरही लस घेण्यासाठी त्यांच्या ठरलेल्या दिवशी गैरहजर राहतात. त्यामुळं लस वाया जाण्याचीही शक्यता असते. तसेच ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये अद्यापही ऑनलाईन नोंदणी विषयी पुरेशी माहिती नसल्यामुळं नोंदणी होण्यात बऱ्याच अडचणी येतात. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार ही प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळं दिवसाअखेरीस बर्‍याच वेळा उरलेली लस खराब होण्याची शक्यता असते. त्याबरोबरच ऑनलाइन अपॉईंटमेंट घेतल्यानंतरही लोक लस घेण्यासाठी त्यांच्या ठरलेल्या दिवशी त्यांच्यावेळेत पोहचत नाहीत. या गोष्टींचा विचार करता लोकांना जागेवर लस देण्याच्या सुविधेमुळं लस वाया जाण्याचं प्रमाण देखील कमी होईल. मोबाईल नंबरवरून 4 जणांची अपॉईंटमेंट घेण्याची सुविधा सरकारनं दिली असली, तरी त्यानंतरही ज्या लोकांकडे इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन नाही त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. हे वाचा -  आई वडिलांवर पीक कर्जाचं ओझं; परिस्थितीपुढे हतबल तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल अशा परिस्थितीत सरकारने आता 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील लोकांना जागेवर नोंदणी आणि लस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही सुविधा केवळ सरकारी कोविड लसीकरण केंद्रांवर उपलब्ध असेल. सध्या ही सुविधा खासगी लसीकरण केंद्रांवर उपलब्ध होणार नाही. खासगी केंद्रांमध्ये लसीकरणासाठी अद्याप ऑनलाइन नोंदणीद्वारेच स्लॉट बुक करावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते-ते संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर अवलंबून आहे की, त्यांना हा निर्णय लागू करायचा आहे की नाही. ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा राबविण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयानं सर्व राज्यांना जिल्हा प्रशासनाबरोबर काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• Follow us on