Exclusive: दवाखाने-विमा कंपन्यांमध्ये सावळा गोंधळ; 1,71,000 दावे अडकून पडल्यानं विमाधारक चिंतेत

नवी दिल्ली, 01 मे : कोरोना विषाणूच्या या दुसर्‍या लाटेमध्ये (Second Wave of Coronavirus) देशातील स्थिती अतिशय बिकट आहे. उपचारासाठी रुग्णालयात रुग्णांना खाटही मिळत नसल्याची स्थिती असताना लोकांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी काढलेला विमाही (covid Health Insurance) कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. वीमा काढलेला असतानाही अनेक दाव्यांचा तोडगाच निघत नाही. अशा प्रकारची हजार-दहा हजार प्रकरणे नसून तर एक लाख 71 हजार प्रकरणांमध्ये क्लेम करून काहीही उपयोग झालेला नाही. मनीकंट्रोलने याबाबत वृत्त दिले आहे.

दिल्लीतील निकुंज तिवारी यांच्या बाबतीतही असाच प्रकार घडला आहे जे एका खासगी कंपनीत जाहिरात कार्यकारी म्हणून काम करत आहेत. निकुंज यांचे वडील कोरोनामुळे आजारी होते आणि त्यांना लवकरात लवकर रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे होते. त्यावेळी निकुंजकडे दोनच पर्याय होते. पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व वैद्यकीय खर्च स्वत: भरणे आणि नंतर विमा कंपनीकडून परतफेडीचा दावा करणे. अन्यथा कॅशलेस सेटलमेंटसाठी दावा करणे हा आणखी एक पर्याय होता.

पहिल्या पर्यायाचा फायदा म्हणजे त्यामुळे त्यांच्या वडिलांना लगेच रुग्णालयात खाट उपलब्ध झाला असता. कॅशलेस सेटलमेंट पर्यायाचा अवलंब केल्यावर विमा कंपनी आणि रुग्णालय यांच्यात थेट क्लेम सेटलमेंट होते. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत विमा कंपनीची मंजुरी मिळण्यासाठी 2 तासांहून अधिक वेळ लागतो आणि अशा परिस्थितीत 2 तासांनंतर त्यांना रिक्त बेड मिळण्याची काहीच खात्री नव्हते. हे लक्षात घेऊन तिवारी यांनी परतफेड करण्याचा पहिला पर्याय स्वीकारला. मात्र, हा पर्यायही त्यांच्यासाठी नुकसान करणाराच ठरला.

हे वाचा-बायको कोरोनाग्रस्त, तिच्या आहाराची काळजी कशी घेऊ समजत नाहीये; तुमच्यासाठी टिप्स

विमा कंपनीत दावा करून मदत नाहीच

तिवारी यांनी सांगितले की, माझे वडील आता बरे होऊन घरी आले आहेत. वैद्यकीय विमा मंजुरीसाठी मी तृतीय पक्षाच्या (थर्ड पार्टी) प्रशासकांसमोर माझा दावा दाखल केला आहे. मात्र, आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, बरीच रुग्णालये संसर्ग नियंत्रणासाठी शुल्क आकारत आहेत, ज्यामध्ये विमा कंपनीकडून पैसे दिले जात नाहीत. तिवारींप्रमाणेच, बरेच लोक असे आहेत जे एकीकडे कोरोनाबरोबर लढा देत आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला विमा दावे मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत मात्र त्यांच्या दाव्यांची नियमानुसार दखल घेतली जात नाही.

6649.53 कोटी सेटलमेंट पेंडिग

कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या या दुसऱ्या लाटेमध्ये दरम्यान जवळपास 1,71,000 कोविड वैद्यकीय खर्चाचे दावे निकालासाठी प्रलंबित आहेत. ज्याचे एकूण 6649.53 कोटी रुपये आहे. 28 एप्रिलपर्यंत देशभरात 15,568  कोटी रुपयांचे 11 लाख कोव्हिड हेल्थ क्लेम्स इन्शुरन्स दाखल झाले असून त्यापैकी 8918.57 कोटी रुपयांच्या 930729  दाव्यांवर तोडगा निघाला आहे.

दावे-प्रतिदाव्यांचा खेळ

रितसर वैद्यकीय विमा काढूनही हक्काच्या सेटलमेंटमध्ये होणारा हा उशीर रूग्णालय आणि विमा कंपन्यांमधील मतभेदांमुळे आहे. दाव्याची रक्कम आणि रुग्णालयांचे चार्ज यामध्ये वाद होत असून त्यामुळे या प्रक्रियेत दिरंगाई येत आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दाव्यांचा डेटा सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही. म्हणूनच विमा कंपन्या ऑनरेकॉर्ड कोणतेही भाष्य करत नाहीत. या मतभेदांमुळे काही रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सेटलमेंट स्वीकारली जात नाहीत. त्यातच  मे 2020 पासून कोव्हिड उद्रेकानंतर रुग्णालयांनी विविध उपचारांचे खर्च वाढवले आहेत. या वाढीव रक्कमेचे पैसे देण्यासा विमा कंपन्या तयार नसल्याचे बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे.

हे वाचा - भयंकर! Corona Vaccine देण्याचं आमिष दाखवत तरुणीवर सामूहिक बलात्कार, 2 नराधमांना अटक

उपचारांवरील दरांमुळे होतोय गोंधळ

जून 2020 मध्ये विमा कंपन्यांनी आपल्या उद्योग संस्था जनरल विमा परिषदेच्या माध्यमातून कोविड रुग्णालयातील सर्व उपचारांसाठी प्रमाण दर कार्ड तयार केले आहे. मात्र, मनीकंट्रोलकडून आधीच सांगितल्या प्रमाणे रुग्णालये  ठरवलेल्या दरानुसार आपला खर्च सांगत नसून ते वाढीव दर सांगत आहेत. म्हणूनच विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, या सर्व समस्यांसाठी रुग्णालये जबाबदार आहेत. विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये पूर्व-निर्धारित आणि लागू दराच्या आधारावर पैसे भरत आहोत, मात्र रुग्णालये वाढीव बिले सादर करीत आहेत. मात्र, या गोंधळात हक्काचा विमा असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांची फरफट होत आहे. रुग्ण बरा होण्याची चिंता असतानाच त्यांना या गोंधळाचाही सामना करावा लागतो.

हे वाचा - भारतातून येणाऱ्या प्रवाशांना नो एन्ट्री, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा निर्णय

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहेत. इरडा यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही विमा दाव्यांवर लक्ष ठेवून आहोत, लोकांना फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र, रुग्णालयांच्या दरासाठी नियमन नसल्याने काही प्रकरणात विमा कंपन्या मदत करत नाहीत.

रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांदरम्यान कायदेशीर कराराची आवश्यकता

बँकिंगशी संबंधित असलेल्या एका विमा कंपनीच्या सीईओ यांनी या विषयावर बोलताना सांगितले की, कोविडची दुसरी लाट एकदा संपली की एक उद्योग म्हणून आम्ही सर्व संसर्गजन्य रोगांच्या उपचारांशी संबंधित दर आणि भविष्यातील स्थितीबाबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेणार आहोत. साथीच्या रोगांविषयी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमध्ये कायदेशीर करार होणे आवश्यक असून या करारचे उल्लंघन करणाऱ्यावर दंड आकारला गेला पाहिजे. तरच याप्रकारे लोकांच्या होणाऱ्या अडचणी कमी होतील.