)
मुंबई, 18 ऑगस्ट: दहीहंडीमध्ये गोविंदा म्हणून सहभागी होणाऱ्या गोविदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारनं जाहीर केला आहे. मात्र आता यावर काही विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. राज्यात असे अनेक विद्यार्थी आहेत जे स्पर्धा परीक्षा तयारी करत असतात. कित्येक विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बऱ्याच वर्षांचा वेळ लागतो. मात्र गोविंदांना थेट आरक्षण दिल्यामुळे वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तोटा होईल असं विद्यार्थ्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. दहीहंडीला (Dahi Handi) खेळाचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केली आहे. गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी गोविंदा आणि पथकांकडून करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची ही मागणी पूर्ण केली आहे. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळाल्यामुळे गोविंदांनाही याचा फायदा होणार आहे. मात्र यावर विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्यात महाभरतीची घोषणा! ‘या’ सरकारी विभागात तब्बल 1457 जागांसाठी ओपनिंग्स; इथे आताच करा अप्लाय खेळाचा दर्जा मिळाल्यामुळे गोविंदांना राज्य सरकारने सरकारी नोकरीत खेळाडूंसाठी दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय 18 वर्षांवरील कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या गोविंदांना ग्रेस मार्कही मिळू शकतात. तसंच थर लावण्याचा सराव करायचा असल्यास गोविंदांना कॉलेजच्या वेळेतूनही जायची परवानगी मिळू शकणार आहे. काय आहे विद्यार्थ्यांचं म्हणणं गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यामध्ये 5 % आरक्षण मिळणार याला आमचा विरोध आहे. आधी जे विद्यार्थी अभ्यास करतात त्यांच्या सरकारी नोकीरीचा प्रश्न आधी सरकारने मार्गी काढावा असा काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. राज्य सरकारने गोविंदा पथकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्याला विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून आमचा विरोध आहे असंही मत विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मांडलं आहे.
राज्य सरकारने गोविंदा पथकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून आमचा विरोध आहे. - शर्मिला येवले (विद्यार्थी प्रतिनिधी) pic.twitter.com/yPGXYjqt1H
— News18Lokmat (@News18lokmat) August 18, 2022
काही विद्यार्थी वर्षानुवर्ष स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यास करत असतात आणि कुठेतरी आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल अशी आशा विद्यार्थ्यांना असते .या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होताना दिसून येत आहे त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी आमची मागणी आहे असंही विद्यार्थी प्रतिनिधी शर्मिला येवले यांनी म्हंटलं आहे.
+6
फोटो
