CM एकनाथ शिंदेंची एक स्वाक्षरी आणि राज्यातील 66 हजारांहून अधिक बेरोजगारांची चिंता होणार दूर; लवकरच पदभरती?

मुंबई, 17 जानेवारी:  स्वित्झर्लंडमधील दाओस येथे सोमवारपासून (16 जानेवारी) 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ची वार्षिक बैठक सुरू झाली आहे. नेहमीप्रमाणे शहरातील स्वीस स्की रिसॉर्टमध्ये ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. भारतातील सुमारे 100 सहभागींसह हजारो लोक 'को-ऑपरेशन इन ए फ्रॅगमेंटेड वर्ल्ड' या थीमला अनुसरून चर्चा करतील. या बैठकीत युक्रेन युद्धाचं संकट, जागतिक चलनवाढ, हवामान बदल या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. स्वित्झर्लंडमधील ही बैठक महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीत सहभागी होणार असून, महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधींबाबत सादरीकर ते करतील. या ठिकाणी शिंदे 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या (17 अब्ज यूएस डॉलर्स) सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करतील अशी शक्यता आहे. 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

AAI Recruitment 2023: सॅलरी तब्बल 1,80,000 रुपये आणि पात्रता फक्त ग्रॅज्युएशन; 364 जागांसाठी मेगापदभरती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारपासून दोन दिवसांच्या स्वित्झर्लंड दौऱ्यावर गेले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार दोन दिवसांच्या दौऱ्यात एकनाथ शिंदे हे लक्झेंबर्ग, सौदी अरेबिया आणि सिंगापूरमधील प्रमुख राजकीय आणि सरकारी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राची प्रगतीशील धोरणं आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल असलेला दृष्टिकोन मांडणार आहेत. या दौऱ्यात ते आघाडीच्या परदेशी गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्यांसोबत 21 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करतील, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. या गुंतवणुकीमुळे पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात 66 हजार 500 हून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. शिवाय, महाराष्ट्राला आपल्या महत्त्वाकांक्षी 1-ट्रिलियन यूएस डॉलर्स मुल्याची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल.

स्वाक्षरी होणाऱ्या प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प हे डेटा सेंटर्स, फार्मास्युटिसेंटरसॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रिक वाहनं, अक्षय ऊर्जा आणि ईएसडीएममधील (इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग) जुने ग्रीनफिथ प्रकल्प आहेत. जे सर्वसमावेशक वाढ, रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत विकासाला चालना देतील.

Shark Success Story: तब्बल 1 कोटीची नोकरी नाकारून तिनं 10,000 मध्ये केलं काम; आज करतेय करोडोंची उलाढाल

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. देशाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. गुंतवणुकीच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि गुंतवणूक करणार्‍या समुदायाच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात आपण आघाडीवर आहोत."

"हे सामंजस्य करार परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात राज्याविषयी वाढलेलं स्वारस्य दर्शवतात. आमच्या नवीन सरकारची धोरणं म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा तसंच गुंतवणूकदार-अनुकूल वातावरणाचा पुरावा आहेत. मी माझ्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या काळात अनेक प्रगतीशील धोरणांमध्ये सुधारणा सादर केल्या आहेत. त्यामुळे आपलं राज्य हे जागतिक चर्चेचा एक भाग बनलं आहे. परदेशी राजकीय नेते आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीचे प्रमुख ठिकाण का आहे, याची पुन्हा आठवण करून देण्यात आली आहे," असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्रानं 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'सोबत प्रतिष्ठित तीन वर्षांच्या प्लॅटफॉर्म पार्टनरशीपवर सही केली आहे. हा एक व्यावसायिक करार आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक महत्त्वाच्या विषयांवर राज्याला सतत गुंतवणूक मिळेल.

Shark Success Story: सतत केला रिजेक्शन्स आणि निराशेचा सामना; तरीही पठ्ठ्या लढत राहिला; बनवली 2000 कोटींची कंपनी

यातील विषय शहरी परिवर्तनाच्या भविष्याला आकार देण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. स्मार्ट आणि कनेक्टेड शहरं, शहरी लवचिकपणा, प्रशासन, पायाभूत सुविधा, सेवा आणि संसाधन व्यवस्थापन या घटकांचा त्यामध्ये समावेश होतो. उद्योजकता, शिक्षण आणि कौशल्यं, आर्थिक वाढ, नोकरी यावर लक्ष केंद्रित करून नवीन अर्थव्यवस्था आणि समाज निर्मिती होण्यास वरील घटकांचा उपयोग होईल.

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वांत जास्त औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्र 16 टक्के आणि जीडीपीमध्ये 15 टक्के योगदान देतं. सेवा क्षेत्राचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक वाटा आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचं 62 टक्के तर उत्पादन क्षेत्राचं 20 टक्के योगदान आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योगांमध्ये ऑटोमोबाईल्स, इंजिनीअरिंग, टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फूट प्रोसेसिंग आणि आयटी व आयटीशी संबंधित क्षेत्रांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ही राज्य सरकारची गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी नोडल संस्था आहे. 1962 मध्ये राज्य सरकारच्या विशेष कायद्याद्वारे महाराष्ट्रात समतोल औद्योगिक विकास साधण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. ही विशेष नियोजन संस्था आहे जी स्थानिक कार्यालयांच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे काम करते. राज्यभरात 2.25 लाख एकर जागेवर बांधलेल्या 289 इंडस्ट्रीयल पार्क्सचं ही संस्था व्यवस्थापन करते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दावोस दौऱ्यानंतर महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक येईल आणि नागरिकांना रोजगार मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.