काय आहेत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासमोरची आव्हानं? कसे येणार 'अच्छे दिन'?

मुंबई, 29एप्रिल : आपल्या देशात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles) प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. अलीकडेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ‘लवकरच भारत जगातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादनाचे केंद्र बनेल. हरित ऊर्जा (Green Energy) निर्मितीची भारताकडे प्रचंड क्षमता असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) चालना देण्यासाठी विद्युत ऊर्जेचा वापर करण्याची वेळ आता आली आहे.’

वाहन उद्योगाचा विस्तार करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून इलेक्ट्रिक वाहने (EV) बनविणार्‍या कंपन्यांना नवीन इन्सेन्टिव्ह देण्याचा सरकार विचार करत असून, आगामी पाच वर्षांत या क्षेत्रात 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक येणं अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार (Central Government) इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असलं तरी आपल्या देशात मर्यादित पर्याय असल्यानं इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यापैकी पाच महत्त्वाची आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत.

बँक फायनान्स (Bank Finance):

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कर्ज देणाऱ्या बँकाची आपल्या देशात अद्याप वानवाच आहे. भारतीय स्टेट बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक यासारख्या काही मोजक्याच बँका ठराविक इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कर्ज देतात.सरकारनं सर्व बँकांना इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर्ज देण्याची सूचना करणं गरजेचं आहे, त्यामुळे विक्रीला चालना मिळेल.

जागरूकता (Awareness):

पर्यावरणपूरक अशा या वाहनांविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचीही गरज असून, नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास उद्युक्त करण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. दिल्लीतील राज्य सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत जनजागृती करण्यावर भर दिल्यानं तिथं इलेक्ट्रिक वाहनं वापरण्यास चांगली चालना मिळाली आहे.

बिझनेस टू बिझनेस (बी2बी)(B2B):

भारतातील ई-कॉमर्स (E-Commerce) क्षेत्रानं वार्षिक 200 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ दर्शविली आहे. यामुळे या क्षेत्राचं वाहतूक अर्थात लॉजिस्टिकवरील (Logistics) अवलंबित्व किती मोठ्या प्रमाणात वाढलं असेल याची कल्पना येते. बिझनेस टू बिझनेसमधील (B2B) घटकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवला आहे. रोख रक्कम हे यामागील मुख्य कारण आहे. आयसीई वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा देखभाल खर्च कमी असतो. भारतातील मोठमोठ्या कंपन्यादेखील जाणीवपूर्वक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतआहेत. उदाहरणार्थ,अॅमेझॉन इंडिया आणि फ्लिपकार्ट यांनीत्यांच्या डिलिव्हरी वाहनांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचं जाहीर केलं आहे. यामुळे बी टू बी क्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल असून, पुढील 2-3 वर्षात या विभागातून इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत असल्याचं दिसून येईल.

राज्य सरकारचं धोरण(State Government Policy):

दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदीगड, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यासह अनेक राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतचं आपलं धोरण लागू केलं आहे. काही राज्यांनी मात्र अद्याप हे धोरण लागू केलेलं नाही. राज्यस्तरीय धोरणाच्या जलद अंमलबजावणीमुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचं एक मोठे जाळे निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे आपोआपच या उद्योगाला गती मिळेल. राज्य सरकारनं आपल्या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनं रस्त्यावर उतरलेली दिसतील.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर(Charging infrastructure):

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरला प्रोत्साहन देतानाच त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यावरही भर दिला जात आहे. देशात आतापर्यंत सुमारे 1300 चार्जिंग स्टेशन्स सुरू करण्यात आली आहेत. अनेक बड्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात प्रवेश केला असून, देशभरात ठिकठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास सुरुवात केली आहे.त्यामुळे येत्या 5 ते 6 वर्षांत देशात उत्तम चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होईल,अशी अपेक्षा आहे.