अशी असेल रचना एखाद्या ग्राहकाने जर एखाद्या कंपनीची गाडी खरेदी केली, तर त्या कंपनीला राज्य सरकारकडे सबसिडीसाठी क्लेम करावा लागेल. इनव्हॉईसचे तपशील आणि ऍफिडेव्हिट सबमिट करून आपल्या कंपनीचं वाहन विकलं गेल्याचे पुरावे राज्य सरकारला कंपन्या सादर करतील. दर 15 दिवसांनी कंपन्या सरकारकडे सबसिडी क्लेम करू शकणार आहेत. त्यानंतर या क्लेमची खातरजमा करून 90 दिवसांच्या आत कंपन्यांच्या खात्यावर RTGS प्रणालीमार्फत सबसिडीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. हे वाचा -खास महिलांसाठी LIC 'ही' पॉलिसी, जी देते लाखोंचा लाभ किती मिळणार सवलत? राज्य सरकारनं पहिल्या 1 लाख ई-व्हेईकल्सवर भरघोस सबसिडीची घोषणा केली आहे. 31 डिसेंबर 2021 पूर्वी वाहन खरेदी केल्यास या वाढीव सवलतीचा लाभ खरेदीदारांना मिळू शकणार आहे. प्रति किलोवॅट बॅटरीसाठी 5000 रुपयांचं अनुदान मिळणार असल्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. 3KWh बॅटरीच्या दुचाकी घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी 15 हजार रुपयांची विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी 31 डिसेंबर 2021 ची मुदत सध्या निश्चित करण्यात आली आहे. थोडक्यात 3KWh बॅटरी असणारी दुचारी जर 31 डिसेंबरच्या अगोदर खरेदी केली, तर त्यावर सगळी मिळून 25 हजार रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे.EV subsidies finally are going live in Maharasthra. Prices of 450+ come down by ~24K and is now priced at 1.03L in the state, lowest in the country today. Honestly, 450+ at a price lower than several 125cc scooters is a bonkers pricing!
— Tarun Mehta (@tarunsmehta) September 13, 2021
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Electric vehicles, State goverment