केंद्रीय मोटर वाहन नियमांमध्ये बदल, आता CNG वर चालणार ट्रॅक्टर

नवी दिल्ली, 22 मे : रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयानं (Ministry of Road Transport and Highways) देशातील ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधन (Clean Fuel) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मोटर वाहन नियमांमध्ये (Central Motor Vehicle Rules) सुधारणांना मान्यता दिली आहे. देशातील हवा प्रदूषणाचा मुद्दाही गंभीर असून हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी जास्तीत-जास्त वाहनांना सीएनजीचा उपयोग करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याअंतर्गत उचलण्यात आलेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे.

या सुधारणांनुसार सध्या डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर उपकरणे आणि वाहनांना सीएनजी बायो-सीएनजी आणि एलएनजी इंधनावर चालणारी इंजिन बसवता येणार आहेत. याविषयी मंत्रालयानं ट्विट करत माहिती दिली आहे. यासंदर्भात 1989 साली केलेल्या एका सुधारणेला मंत्रालय नोटिफाईड करत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

MoRT&H notifies an amendment in the Central MV Rules,1989, to provide for conversion by modification or replacement of engines of in-use agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combined harvesters for operation on CNG, Bio-CNG & LNG fuels. pic.twitter.com/h8hT8n8MGY

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) May 20, 2021

रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये सीएनजी इंजिनमध्ये परिवर्तित केलेल्या आणि आधी डिझेल इंजिनवर चालणाऱ्या देशातल्या पहिल्या ट्रॅक्टरचं अनावरण केलं होतं. या बदलांमुळं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होतील आणि मोठ्या संख्येनं रोजगाराच्या संधीही तयार होतील, असं या वेळी बोलताना गडकरी म्हणाले होते.

हे वाचा - 7000 रुग्ण, 200 बळी; कोरोनानंतर आता आणखी एका भयंकर आजाराचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात

हवा प्रदूषण रोखणं ही काळाची गरज बनली आहे. भारताने प्रदूषणाशी संबंधित जागतिक पॅरिस करारावर सह्या केल्या आहेत. त्याअंतर्गत आपल्या देशाला प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी आहे. हा करार एक भाग आहे, यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना शुद्ध हवा मिळणं गरजेचं आहे. औद्यागिक विकास वाढत असून दुसरीकडे लोकांचे वाहने वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे हवा प्रदूषणात सातत्यानं भर पडत असल्यानं सरकारकडून सीएनजी किंवा इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.