इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष पॉलिसी- वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येमुळे देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढली आहे. विविध कार निर्मात्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. टाटा, बजाज, मारुती आणि महिंद्रा या कंपन्यांनी विविध इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने तयार केली आहेत. अमेरिकेतील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माती कंपनी टेस्लाने देखील भारतात आपला व्यवसाय सुरु केला आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात नवीन पॉलिसीची घोषणा केली जाऊ शकते. याचबरोबर टॅक्स देखील कमी केला जाऊ शकतो. यामुळे गाड्यांच्या किमती देखिले कमी होणार असून वाहनविक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता देखील आहे.
15 वर्ष जुनी वाहने भंगारात - इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15 वर्ष जुनी वाहने भंगारात काढली जाऊ शकतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकार याला लवकरच मंजुरी देणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये होणार बदल - या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार vehicle scrappage policy आणणार आहे. पंतप्रधान कार्यालय यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेणार असून या नवीन पॉलिसींनंतर भारत ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचे मोठे केंद्र बनणार आहे. याचबरोबर या नवीन पॉलिसीमुळे गाड्यांच्या किमती देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.
GST कमी केला जाणार - देशभर सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 28 टक्के GST आहे. या गाड्यांच्या खरेदीला वाव द्यायचा असल्यास जीएसटीमध्ये (GST) कपात करण्याचा निर्णय देखील या अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. यामुळे या गाड्यांवरील जीएसटी (GST) 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे.
इनपूट टॅक्स क्रेडीटचा लाभ मिळणार - व्यावसायिक गाड्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचा इनपूट टॅक्सचा (Input Tax Credit) लाभ सध्या दिला जात नाही. पण भविष्यात सरकारने हा लाभ द्यायला सुरुवात केल्यास ऑटो सेक्टरमध्ये गाड्यांची मागणी वाढण्यास मदत होणार आहे.
+6
फोटो
+5
फोटो
+6
फोटो
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष पॉलिसी- वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येमुळे देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढली आहे. विविध कार निर्मात्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. टाटा, बजाज, मारुती आणि महिंद्रा या कंपन्यांनी विविध इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने तयार केली आहेत. अमेरिकेतील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माती कंपनी टेस्लाने देखील भारतात आपला व्यवसाय सुरु केला आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात नवीन पॉलिसीची घोषणा केली जाऊ शकते. याचबरोबर टॅक्स देखील कमी केला जाऊ शकतो. यामुळे गाड्यांच्या किमती देखिले कमी होणार असून वाहनविक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता देखील आहे.
15 वर्ष जुनी वाहने भंगारात - इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15 वर्ष जुनी वाहने भंगारात काढली जाऊ शकतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकार याला लवकरच मंजुरी देणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये होणार बदल - या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार vehicle scrappage policy आणणार आहे. पंतप्रधान कार्यालय यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेणार असून या नवीन पॉलिसींनंतर भारत ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचे मोठे केंद्र बनणार आहे. याचबरोबर या नवीन पॉलिसीमुळे गाड्यांच्या किमती देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.
GST कमी केला जाणार - देशभर सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 28 टक्के GST आहे. या गाड्यांच्या खरेदीला वाव द्यायचा असल्यास जीएसटीमध्ये (GST) कपात करण्याचा निर्णय देखील या अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. यामुळे या गाड्यांवरील जीएसटी (GST) 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे.
इनपूट टॅक्स क्रेडीटचा लाभ मिळणार - व्यावसायिक गाड्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचा इनपूट टॅक्सचा (Input Tax Credit) लाभ सध्या दिला जात नाही. पण भविष्यात सरकारने हा लाभ द्यायला सुरुवात केल्यास ऑटो सेक्टरमध्ये गाड्यांची मागणी वाढण्यास मदत होणार आहे.
