'मराठ्यांचा एल्गार ठरला; लॉकडाऊन असला तरी मोर्चा रद्द होणार नाही!'

बीड, 15 मे : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठ्याचा पुन्हा एल्गार ठरला असून याची सुरुवात बीडमधून होणार आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांचा असंतोष दिसू नये, मराठ्यांनी आंदोलन करू नये, रस्त्यावर उतरू नये. यासाठी लॉकडाऊन वाढवला आहे. मात्र येणाऱ्या 5 तारखेला आरक्षणासाठी भव्य मोर्चा बीडमध्ये काढणार आहोत, अशी माहिती आमदार विनायक मेटे यांनी यावेळी दिली आहे. तर याविषयी आम्ही 18 तारखेला प्रत्येक तालुक्याच्या कार्यालयाला इशारा निवेदन देणार आहोत. त्या दिवशी राज्यातील मंत्र्यांच्या गाड्या रस्त्यावर फिरू देणार नाहीत. तर या मोर्चाच्या नियोजनासाठी कोरोनाचे नियम पाळून आता प्रत्येक गावात घोंगडी बैठका घेतल्या जाणार आहेत, अशी देखील माहिती आमदार मेटेंनी दिली आहे. दरम्यान या मोर्चात मराठासह, धनगर, लिंगायत, ब्राम्हण, मुस्लीम समाजाचे नागरिक देखील असणार आहेत. या समाजातील नेत्यांना एकत्र करून आम्ही आरक्षणाची लढाई लढणार आहोत. त्यामुळं हा मोर्चा सर्व समाजाचा असणार आहे. हा मोर्चा मूक नसून सरकारला धारेवर धरणारा असणार आहे. असा इशारा देखील आमदार विनायक मेटे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेतून सरकारला दिला आहे. हे ही वाचा-एकीकडे औरंगाबादेत रुग्णवाढ, दुसरीकडे माजी महापौराचा वाढदिवस जोशात साजरा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा आवाज आणि आंदोलन दाबण्यासाठी लॉकडाऊन वाढवण्याचे षड्यंत्र असा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष आ विनायक मेटे यांनी केला आहे. मात्र 31 तारखेनंतर लॉकडाऊन असले तरी 5 जूनला बीडमध्ये भव्य मराठा आरक्षण मोर्चा काढणार आहोत तो कुठल्याही कारणास्तव रद्द केला जाणार नाही. त्यासाठी गावपातळीवर घोंगडी बैठका घेण्याचे काम सुरू आहे तसेच हा मोर्चा मूक असणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालात अनेक बाबी विसंगत आहेत. अनेक राज्यात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे. 102 च्या घटना दुरुस्ती वर शिवसंग्रामने याचिका दाखल केली होती. यात केंद्राला पार्टी केलं होत की केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी. या संदर्भात राज्य सरकारला फेर विचार याचिका दाखल करा असे, वारंवार सांगून देखील केले नाही. पण केंद्र सरकारने फेर विचार याचिका दाखल केली. जर या याचिकेवर सुनावणी झाली तर आरक्षणाची लढाई 50 % जिंकली आहे असं म्हणावं लागेल. तसेच सुप्रीम कोर्टाचा निकाल यापूर्वी राज्य सरकारने केलेला नोकर भरती मधील रखडलेला नियुक्त्या लवकरात लवकर द्यावेत. तसेच आठ दिवसात जर EWS चे आरक्षण संदर्भात राज्याने सुधारित आदेश काढावा नाही तर शिवसंग्राम कोर्टात जाईल असा इशारा दिला आहे.