प्रतिकात्मक फोटो
मुंबई : मालमत्ता विभाजन भारतातच काय तर सर्व ठिकाणी एक मोठा प्रश्न आहे. वेगवेगळ्या केसमध्ये वेगवेगळ्या अशा गोष्टी समोर येतात की त्यापैकी अनेक नियम लोकांना ठावूक नसतात. म्हणून मग बऱ्याचदा या प्रकरणार नातेवाईक किंवा कुटुंबीय एकमेकांमध्ये भांडतात. तर कधी हे प्रकरण कोर्टत पोहोचतं. अलिकडच्या वर्षांत सुप्रीम कोर्टाने मुली आणि मुलांमधील मालमत्तेच्या विभाजनाबाबत नेहमीच लिंग-तटस्थ भूमिका घेतली आहे. उत्तराधिकार कायदा अधिक महिला अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने न्यायपालिका प्रगतीशील पावले उचलत आहे. विनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा केसबद्दल 11 ऑगस्ट 2020 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हिंदू अविभाजित कुटुंबात मुली आणि मुलगे यांना समान समान अधिकार असल्याचे सांगितले. असं कोणतं काम आहे, जे महिला करु शकतात पण पुरुष नाही? सांगा सांगा उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दोन मुद्दे स्पष्ट केले होते. मुलींच्या जन्मानंतर त्यांना सह-वंशीय अधिकार प्राप्त होतात आणि जेव्हा 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये सुधारणा करण्यात आली त्यानुसार मुलींना हे अधिकार देण्यासाठी तिचे वडिल जिवंत राहण्याची आवश्यकता नव्हती. 2005 च्या घटनादुरुस्तीने कोपर्सनरच्या मुलगे आणि मुलींना समान दर्जा प्रदान केला. 2005 च्या दुरुस्तीपूर्वी, coparcenerary अधिकार फक्त coparceners च्या पुरुष वंशजांना म्हणजे मुलांना देण्यात आले होते. जरी 2005 च्या दुरुस्तीमध्ये मुलगे आणि मुलींना समान अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला गेला असला तरी, या शब्दांमुळे विविध त्रुटी निर्माण झाल्या, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर परस्परविरोधी निवाडे जारी केले. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये दोन प्रकार आहेत हिंदू कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जन्माच्या वेळी वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्याच्या वाट्याचा हक्क आपोआप प्राप्त होतो. वडिलोपार्जित मालमत्ता ही अशी आहे जी पुरुष वंशाच्या चार पिढ्यांमधून वारशाने मिळते. मालमत्ता दोन परिस्थितींमध्ये वडिलोपार्जित मानली जाते - जर ती वडिलांच्या वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळाली असेल, म्हणजे आजोबांच्या मृत्यूनंतर; किंवा आजोबांकडून मिळालेली होती. तसेच आजोबा जिवंतर असताना त्यांनी मृत्यूपूर्वी व्हिल बनवून ती वडिलांना (आपल्या मुलाला) दिली असेल तर ती वडिलोपार्जित असते. पण जर आजोबांनी ही संपत्ती वडिलांना भेट दिली असेल तर ती वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जाणार नाही. मुलगा त्याच्या वडिलांच्या हयातीतही वडिलोपार्जित मालमत्तेत आपला हिस्सा मागू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत, मालमत्तेत आपला हिस्सा मागणाऱ्या अर्जदाराला त्याचा वारसा सिद्ध करावा लागेल.
पण सावत्र मुलासाठी नियम आणि कायदा वेगळा आहे. कायदा वर्ग I वारसांमध्ये सावत्र मुलांची (दुसऱ्या जोडीदारासह दुसऱ्या पालकाचा मुलगा, मृत किंवा अन्यथा) गणना करत नाही. पण न्यायालय, काही प्रकरणांमध्ये सावत्र मुलाला वडिलांच्या मालमत्तेचा वारस देण्याची परवानगी देते. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नुसार, मुलगा किंवा मुलगी यांचा त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर वर्ग I वारस म्हणून पहिला हक्क आहे. सह-प्रिन्युअर म्हणून, एखाद्या व्यक्तीला वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये त्याचा हिस्सा घेण्याचा कायदेशीर अधिकार देखील आहे. परंतु काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, मुलाला त्याच्या वडिलांच्या मालमत्तेत त्याचा वाटा मिळू शकत नाही. उदाहरणार्थ मृत्यूपत्राद्वारे वडिलांनी आपली संपत्ती दुसऱ्याला दिली असेल, तर त्या संपत्तीवर मुलगा हक्क सांगू शकणार नाही.