रविवारी काबूलहून दिल्लीला पोहोचलेल्या एका महिलेनं तर अफगाणिस्तानातील भीतीदायक वास्तव मीडियाला सांगितलं आहे.
काबूल, 16 ऑगस्ट: अफगाणिस्तानात सत्तांतर झाल्यानंतर आता तालिबान संघटनेनं सत्तेची सूत्रं आपल्या हातात घेतली आहेत. यानंतर अनेक अफगाण नागरिकांनी तालिबानी कायद्यांच्या भीतीनं आपला देश सोडायला सुरुवात केली आहे. रविवारी काबूलहून दिल्लीला पोहोचलेल्या एका महिलेनं तर अफगाणिस्तानातील भीतीदायक वास्तव मीडियाला सांगितलं आहे. ‘तालिबानी संघटना आपल्या मित्र-मैत्रिणींना जिवंत सोडणार नाही’, अशा शब्दांत तिने आपला टाहो फोडला आहे. तालिबाननं काबूलमध्ये प्रवेश करताच एअर इंडियाचं एक विमान 129 प्रवाशांना घेऊन काबूलहून दिल्लीला आलं आहे. याच विमानातून दिल्लीला पोहोचलेल्या महिलेनं काबूलमधील भीतीदायक स्थितीच वर्णन केलं आहे. “आमचे मित्र मारले जाणार आहेत. तालिबान आम्हाला जीवंत सोडणार नाही. देशातील स्त्रियांना येथून पुढे कोणतेही अधिकार मिळणार नाहीत.” असंही त्या महिलेनं म्हटलं आहे. ‘संपूर्ण जग अफगाणिस्तानला असं वाऱ्यावर सोडेल, यावर विश्वासही बसत नाहीये,’ असं म्हणत महिलेला अश्रू अनावर झाले आहेत.
हेही वाचा- अशरफ गनी अफगाणिस्तान सोडलं, रात्री उशिरा Facebook पोस्ट करत सांगितलं देश सोडण्याचं कारण तालिबाननं काबूलवर ताबा मिळवल्यानंतर अफगाणिस्तानातील असंख्य नागरिक देश सोडायच्या तयारीत आहेत. मात्र सत्तेत येताच तालिबाननं आपली दंडेलशाही सुरू केली आहे. तालिबाननं काबूल विमानतळावरून होणारी व्यावसायिक उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच 17 ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना घरातच राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण लोकांनी काबूल विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. दरम्यान तालिबानच्या सैनिकांनी विमानतळावर गोळीबार केल्यानंतर लोकांनी वाट मिळेल त्या दिशेनं पळायला सुरुवात केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
हेही वाचा- ‘‘भारताशी चांगले संबंध हवेत’’, तालिबानकडून भूमिका स्पष्ट अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी देश सोडल्यानंतर अफगाणिस्तानचे उपराष्ट्रपती अमरुल्ला सालेह म्हणाले की, ते एका उद्देशासाठी आपली भूमी आणि लोकांसोबत आहेत. पाकिस्तान समर्थित दडपशाही आणि क्रूर हुकूमशाहीला विरोध करणं ही आमची लढाई आहे. दरम्यान, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन म्हणाले की, शुक्रवारच्या नाटो बैठकीद्वारे स्पष्ट संदेश देण्यासाठी ब्रिटन आपल्या मित्र राष्ट्रांसोबत काम करत आहे. कोणत्याही देशानं तालिबानला द्विपक्षीय स्वरुपात मान्यता देवू नये, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.