मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सिगारेट ओढल्याने हाडे कमजोर होतात. तुम्हीही सिगारेट ओढत असाल तर तुम्हाला ही सवय सोडावी लागेल.
नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर : तंबाखू खाणं (Tobacco consumption) आणि धूम्रपान करणं (Smoking) या गोष्टी आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहेत. तरीदेखील नागरिक धूम्रपान करणं आणि तंबाखू खाणं सोडत नाहीत. सध्याच्या काळात तर अतिशय कमी वयाच्या मुलांनाही या दोन घातक सवयी लागलेल्या आहेत. ही दोन्ही व्यसनं करणाऱ्या मुलांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. याबाबत न्यूझीलंड सरकारनं आता कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूझीलंड (New Zealand) सरकार तंबाखू उद्योगावर (tobacco industry) जगातली सर्वांत कठोर बंदी लादण्याची तयारी करत आहे. 2027 पासून या पॅसिफिक देशात 14 वर्षांखालच्या मुलांना सिगारेट (Cigarettes) खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तंबाखू विक्री आणि इतर सर्व उत्पादनांमधली निकोटीनची (nicotine) पातळी कमी करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. धूम्रपान कमी करण्यासाठीच्या इतर प्रयत्नांना खूप वेळ लागत आहे. म्हणून अशी पावलं उचलावी लागत असल्याचा युक्तिवाद सरकारनं केला आहे. न्यूझीलंडच्या सह-आरोग्य मंत्री (Associate Minister of Health) आयेशा वेराल (Ayesha Verrall) यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, की ‘किशोरवयीन मुलांनी कधीही धूम्रपान करू नये, याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. त्यामुळे आम्ही किशोरवयीन मुलांना तंबाखू प्रॉडक्ट्स विकणं किंवा त्यांचा पुरवठा करणं हा कायद्यानं गुन्हा ठरवणार आहोत.’ न्यूझीलंड सरकारच्या मते, गेल्या दशकात देशामध्ये सकारात्मक चित्र आहे. कारण, धूम्रपानाचं प्रमाण कमी झालं आहे. सध्या न्यूझीलंडमध्ये 18 वर्षांखालील मुलांना तंबाखूची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, न्यूझीलंडमध्ये 15 वर्षांवरची 11.6 टक्के मुलं धूम्रपान करतात. सध्या धूम्रपानाचं प्रमाण कमी झालेलं असलं तरी त्याची गती फारच कमी आहे. या गतीनं धूम्रपानाचं प्रमाण 5 टक्क्यांच्या खाली येण्यासाठी कित्येक दशकांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे सरकार नवीन कायदा करण्याचा विचार करत आहे. 2022 च्या अखेरीस हा नवीन कायदा तयार होईल, असा प्रयत्न सरकार करत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जूनमध्ये संसदेत त्याचा मसुदा (Draft) सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, धूम्रपानाच्या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीवर पोलिसांची देखरेख असेल की नाही, तसंच इतर देशांतून तिथे जाणाऱ्या नागरिकांवर ते कशा प्रकारे लागू होतील, याची माहिती सरकारने अद्याप दिलेली नाही. 2024 पासून टप्प्याटप्प्याने हे निर्बंध लादण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.