नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट : जगाला धोका ठरू शकणारे दहशतवादी तयार करू शकण्याची, त्यांना पोसण्याची, लपवून ठेवण्याची क्षमता तालिबानमध्ये (Taliban) आहे. 2001 साली अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर (World Trade Center) झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Terrorist Attack) त्याचा प्रत्यय आला. म्हणूनच अमेरिकेने लष्करी कारवाई करून तालिबानला अफगाणिस्तानातल्या सत्तेतून हटवलं. गेल्या वीस वर्षांत तब्बल एक ट्रिलियन डॉलर एवढा खर्च अमेरिकेने अफगाणिस्तानात (Afghanistan) आपलं सैन्य ठेवण्यासाठी, तसंच अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेसाठी केला आहे. मात्र यंदा अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आपलं लष्कर मागे घेण्याची घोषणा केली आणि संधी शोधत असलेल्या तालिबानने अवघ्या चार महिन्यांत अफगाणिस्तानवर वर्चस्व पुन्हा प्राप्त केलं. गेल्या वीस वर्षांत तालिबानच्या संपत्तीत वाढ झाल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे. त्यामुळेच नव्वदच्या दशकाच्या तुलनेत आजचे तालिबानी अव्यवस्थित दिसत नाहीत. त्यांचे पोशाख स्वच्छ, नव्या डिझाइनचे दिसतात. त्यांची हत्यारंही चकचकीत, नवी, आधुनिक दिसतात. त्यांच्याकडे लढाईसाठी वाहनंही आहेत. त्यांच्याकडे एवढा पैसा येतो कुठून हा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. याबद्दलचं वृत्त एबीपी लाइव्ह ने दिलं आहे. 2016 साली फोर्ब्जने (Forbes) जगभरातल्या सर्वांत श्रीमंत अशा दहा दहशतवादी संघटनांची (Terrorist Organization) यादी जाहीर केली होती. त्यात आयसिस (ISIS) ही संघटना पहिल्या स्थानावर होती. त्या संघटनेची वार्षिक उलाढाल तब्बल दोन अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती. त्या यादीत तालिबान ही संघटना पाचव्या स्थानावर होती. तिची तेव्हाची वार्षिक उलाढाल 400 दशलक्ष डॉलर्स एवढी होती. 2016मध्ये तालिबानचं वर्चस्व नसतानाच्या काळातली ही आकडेवारी आहे. त्या तुलनेत आता या संघटनेचा प्रभाव जास्त आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत त्या संपत्तीत निश्चितपणे वाढ झालेली असणार. काबूलमधून 150 भारतीयांना घेऊन जामनगरला पोहोचलं C-17 विमान अंमली पदार्थांची तस्करी, सुरक्षेच्या नावाखाली खंडणीची वसुली हे तालिबानच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असल्याचं फोर्ब्जने म्हटलं होतं. त्याशिवाय, देणगी म्हणून त्या संस्थेला मिळणारा पैसाही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं फोर्ब्जने स्पष्ट केलं होतं. याच पैशांतून बेकायदेशीर पद्धतीने शस्त्रास्त्रं खरेदी केली जातात. रेडिओ फ्री युरोप / रेडिओ लिबर्टीने मिळवलेल्या ‘नाटो’च्या एका गोपनीय अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 2019-20मध्ये तालिबानचं वार्षिक बजेट 1.6 अब्ज डॉलर्स एवढं होतं. म्हणजेच 2016च्या तुलनेत तालिबानची कमाई तब्बल 400 टक्क्यांनी वाढली असल्याचं यावरून दिसून येतं. या अहवालातल्या माहितीनुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षात तालिबानला खाणकामातून 464 दशलक्ष डॉलर्स, अंमली पदार्थांच्या उलाढालीतून 416 दशलक्ष डॉलर्स, विदेशी देणग्यांतून 240 दशलक्ष डॉलर्स, खंडणीतून 160 दशलक्ष डॉलर्स आणि रिअल इस्टेटमधून 80 दशलक्ष डॉलर्स एवढी कमाई मिळाली. तसंच, तालिबान स्वतंत्र सैन्य उभारण्याच्या दृष्टीने स्वयंसिद्ध बनण्याची धडपड करत असल्याचंही ‘नाटो’च्या त्या गुप्त अहवालात म्हटलं होतं. काबूल विमानतळावर येण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीवर तालिबानीकडून गोळीबार, पाहा घटनेचा थरारक VIDEO तालिबानची निर्मिती कशी झाली? अफगाणिस्तानवर सोव्हिएत युनियनचा कब्जा होता, त्या काळात इस्लाम धर्म संकटात आला होता, असं मुल्ला मोहम्मद उमरला वाटत होतं. तसंच, मुजाहिदीनांचे वेगवेगळे गटही अफगाणिस्तानात इस्लामिक शासन स्थापन करण्यात अयशस्वी ठरले होते. म्हणून मुल्ला मोहम्मद ओमरने (Mulla Mohammad Omar) 50 सशस्त्र युवकांना घेऊन 1992 साली तालिबानची निर्मिती केली. अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अफगाणिस्तानात झालेल्या संघर्षातून तालिबानची निर्मिती झाली. तालिबानचा विचार इतक्या झपाट्याने अफगाणिस्तानात पसरला, की महिन्याभरातच 15 हजार जण तालिबानमध्ये सहभागी झाले. तीन नोव्हेंबर 1994 रोजी तालिबानने कंदाहार शहरावर हल्ला केला. दोन महिन्यांत तालिबानने अफगाणिस्तानातली 12 राज्यं आपल्या खिशात टाकली. 1995च्या सुरुवातीला राजधानी काबूलवर हल्ले करण्यात आले. 27 सप्टेंबर 1996 रोजी काबूलवर तालिबानने सत्ता प्राप्त केली. मुल्ला मोहम्मद उमर देशाचा कमांडर बनला. तालिबानच्या निर्मितीला CIA ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा आणि पाकिस्तानच्या ISI या गुप्तचर यंत्रणेचा पाठिंबा होता. अफगाण युवकांबरोबरच त्यात पश्तो आदिवासी विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. ते पाकिस्तानच्या मदरशांमध्ये शिकत होते. पश्तो भाषेत विद्यार्थ्याला तालिबान असं म्हणतात. त्यामुळे या संघटनेला तालिबान असं नाव मिळालं. अफगाणिस्तानात पश्तुन (Pashtun) नागरिक बहुसंख्याक असून, देशाच्या दक्षिण आणि पूर्व भागात त्यांचं वर्चस्व आहे. सुरुवातीला तालिबान्यांकडून अशी ग्वाही देण्यात आली होती, की तालिबानच्या हाती सत्ता आल्यानंतर देशात शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित होईल; मात्र त्याबरोबरच त्यांनी हेही सांगितलं होतं, की देशात शरिया (Sharia Law) कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानुसार त्यांनी अंमलबजावणी केली. अफगाणिस्तान हे इस्लामिक राष्ट्र (Islamic Country) असल्याचं तालिबानने घोषित केलं.