नवी दिल्ली, 25 मार्च : बुधवारी CCI (Competition Commission of India) ने फेसबुकच्या मालकीचं मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपची (WhatsApp) अपडेटेड प्रायव्हसी पॉलिसी आणि सेवा अटींचा सविस्तर तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. CCIने सांगितलं की, व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या शोषण आणि चुकीच्या माध्यमातून कायद्याच्या कलम 4 मधील तरतुदींचं उल्लंघन केलं आहे. याची कसून चौकशी होणं गरजेचं आहे. सीसीआयचे महासंचालक या प्रकरणाची चौकशी करतील आणि 60 दिवसांत अहवाल देतील. काय आहे CCI - CCI ने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या धोरणाबाबत सुनावणीदरम्यान असं सांगितलं की, भारतात कोणताही मोठा प्रतिस्पर्धी नसल्याने व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सला त्यांच्या अनुकूल पर्याय देऊ इच्छित नाही. सीसीआयने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, वापरकर्त्याच्या अनैच्छिक संमतीद्वारे डेटा गोळा करण्याची पूर्ण सीमा, त्याची सखोल आणि तपशीलवार तपासणी करणं आवश्यक आहे. CCI ने सांगितलं की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या पॉलिसी आणि अटी अशा आहेत की, त्याचा स्वीकार करा अन्यथा या प्लॅटफॉर्मवरुनच अकाउंट डिलीट करा. परंतु यावर उत्तर देताना व्हॉट्सअ‍ॅपने सांगितलं की, कंपनी युजर्सचे चॅट एंट-टू-एंट एन्क्रिप्शनसाठी वचनबद्ध आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने प्रायव्हसी पॉलिसीअंतर्गत, युजर्सला नवी पॉलिसी स्वीकारण्यासाठी सतत अलर्ट केलं जात आहे. या पॉलिसीचा स्वीकार न केल्यास, युजर्सचं व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट 8 फेब्रुवारी रोजी बंद होईल. याला विरोध झाल्यानंतर आता व्हॉट्सअ‍ॅपने ही डेडलाईन वाढवून 15 मे केली आहे. 15 मेपूर्वी ही पॉलिसी स्वीकारणं अनिवार्य असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याआधी शुक्रवारी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी धोरणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत उत्तर दिलं होतं. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सरन्यायाधिश डी.एन पटेल आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपिठाला, व्हॉट्सअ‍ॅपला हे नवीन धोरण राबवण्यापासून रोखलं पाहिजे, असं सांगितलं होतं. केंद्राच्या उत्तरानंतर उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी होण्याचं सांगितलं आहे.