नवी दिल्ली, 25 मार्च : देशात फास्टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर जवळपास एक महिन्यानंतर 18 मार्च रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत जाहीर केलं की, भारतातील सर्व टोल बूथ पुढील एका वर्षात हटवले जाणार असून त्याऐवजी टोल नव्या जीपीएस आधारित टोल कलेक्शनमध्ये बदलले जातील. या नव्या टोल कलेक्शनच्या पद्धतीने भविष्यात नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जितक्या रोडचा वापर करण्यात आला, तेवढाच टोल द्यावा लागेल. याबाबत बोलताना बहुजन समाज पक्षाचे खासदार दानिश अली यांनी संसदेत आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत, प्रश्न विचारला की, ‘देशात राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रत्येक 60 किलोमीटरवर टोल आहे. परंतु माझ्या मतदानसंघात 40 किलोमीटरवर टोल बूथ येतात.’ त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, अशाप्रकारची विसंगती देशातील बऱ्याच भागात आहे, जी की चुकीची आहे. परंतु याच सुधारणेसाठी पुढील एका वर्षात सर्व टोल बूथ हटवले जातील आणि त्याऐवजी ऑनलाईन इमेजिंगच्या मदतीने जीपीएसवरुन टोल आकारला जाईल. हायवेच्या जितक्या रस्त्याचा वापर केला, तितकाच टोल चुकवावा लागेल.
कित्येक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आता सरकारने फास्टॅग प्रक्रिया यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला असून तो अनिवार्य करण्यात आला आहे. 93 टक्के वाहनं आता FASTag चा वापर करुन टोल भरतात. FASTag योजना यशस्वी झाली असतानाच, यावर्षापर्यंत याला रिप्लेस करण्याची चर्चा होते आहे.
GPS बेस्ड टोल कसं काम करेल? GPS बेस्ड टोल सिस्टम लागू झाल्यास हे जीपीएस, वाहन ट्रॅकिंग डिव्हाईस किंवा ट्रान्सपोंडरसह फिट करावं लागेल. जीपीएस इमेजिंगच्या मदतीने तुमच्या प्रवासाच्या आधारे तुमचा टोल आकारला जाईल. त्याशिवाय GPS टोल कलेक्शन करण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंगचा उपयोग केल्यास, तुमच्या प्रवासाचे सर्व डिटेल्स ट्रॅक केले जाऊ शकतात.