Digital Data: डिजिटल डाटाच्या संरक्षणासाठी सरकार आणू शकतं नवा कायदा, काय होणार परिणाम? वाचा सविस्तर
मुंबई, 20 ऑगस्ट: गेल्या काही वर्षांत बहुतांश गोष्टी ऑनलाइन झाल्यामुळे इंटरनेटचा (Internet) वापर वाढला आहे. त्यामुळे साहजिकच डाटा चोरी, सायबर गुन्ह्यांचं (Cyber Crime) प्रमाण वाढलं आहे. डाटा संरक्षणासाठी (Data Protection) सरकार वेगानं पावलं उचलत आहे. या अनुषंगाने एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. डाटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) पुन्हा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नवीन बदलांसह सादर केलं जाणारं हे विधेयक केवळ डिजिटल वैयक्तिक माहिती (Digital Personal Data) हा विषय कव्हर करेल. कागदावरील रेकॉर्ड कंटेट हा या विधेयकाच्या कक्षेत येणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या पूर्वी हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आलं होतं. मात्र त्यावेळी विरोधी पक्षांनी (Opposition Parties) या विधेयकावर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. तसंच संसदेच्या संयुक्त समितीनं दुरुस्त्या सुचवत काही शिफारशी केल्या होत्या. केंद्र सरकार डाटा संरक्षण विधेयकावर पुन्हा काम करत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने संसदेत हे विधेयक मागे घेतले होतं. आता हे विधेयक नव्या बदलांसह सादर केलं जाणार आहे. खरं तर, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सुधारित विधेयकासह सविस्तर अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्यात आला होता. मागं घेण्यात आलेलं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) यांनी संसदेत सादर केलं होतं. डिसेंबर 2019 मध्ये हे विधेयक `जेपीसी`कडे म्हणजेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षांच्या वतीने कॉंग्रेस आणि टीएमसीने या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. संयुक्त समितीने या विधेयकात 81 दुरुस्त्या सुचवल्या आणि 12 शिफारशीही केल्या होत्या. हेही वाचा- Electric Car: केवळ अर्ध्या तासात चार्ज होणार इलेक्ट्रिक कार, ‘या’ कंपनीनं आणला खास चार्जर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालयात झालेल्या अंतर्गत चर्चेनुसार, या टप्प्यावर डिजिटल आणि नॉन-डिजिटल डाटामधील फरक स्पष्ट करण्यावर दीर्घ चर्चा झाली. `एचडी`ने आपल्या वृत्तात एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटलं आहे की, ``संवेदनशील वैयक्तिक डाटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सरकार अद्याप या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या करण्यावर काम करत आहे.`` “एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल लक्षात घेता व्यापक कायदेशीर सल्लामसलत आवश्यक आहे. त्यामुळे ते तूर्तास मागे घेतलं जात असून, आता सर्व प्रकारच्या कायदेशीर बाबींमध्ये बसेल असं विधेयक नव्याने आणलं जाणार आहे,” असं सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर डाटा संरक्षण विधेयक पुन्हा तयार केलं जात असून, ते नव्या बदलांसह सादर केलं जाणार आहे.