नवी दिल्ली, 11 मार्च : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) चीनकडून नुकत्याच झालेल्या सायबर हल्ल्याच्या (Chinese Cyber Attacks) पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम सेक्टरमध्ये हुवावे (Huawei) आणि झेडटीई (ZTE) सारख्या चायनीज कंपन्यांचा वाढता दबदबा रोखण्याची तयारी करत आहे. भारतातील सध्याचं 4G आणि येणाऱ्या 5G टेक्नोलॉजीचा प्रसार करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या लायसन्समध्ये (License Rules Amendment) बदल केले आहेत. तसंच 15 जून 2021 नंतर या सेक्टरमध्ये वापर होणारी उपकरणं, संबंधित ऑथोरिटीच्या मंजुरीनंतर आणि विश्वासार्ह कंपन्यांकडून खरेदी केली जावीत, असं सांगण्यात आलं आहे. चीनकडून भारताच्या टेलिकॉम सेक्टर सायबर हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. एक अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील वाढत्या दूरसंचार क्षेत्राला सुरक्षित करण्यासाठी हे बदल केले गेले आहेत. सरकार त्या टेलिकॉम कंपन्यांवर नाखूश आहे, ज्यांनी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या तणावात आणि दूरसंचार विभागाचे स्पष्ट संकेत असूनही चीनकडून टेलिकॉम उपकरणांवर अवलंबित्व दर्शवणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांबाबत नाराजी आहे.
दूरसंचार विभागाने बुधवारी याबाबत घोषणा करत सांगितलं की, 15 जून 2021 पासून दूरसंचार कंपन्या विश्वासू भागीदार आणि संबंधित विभागाच्या मान्यतेनंतरच नेटवर्क अपग्रेड करण्यासाठी उपकरणं वापरण्यास सक्षम असतील.
केंद्र सरकारने चिनी उपकरणांच्या वाढत्या धोक्यानंतर विश्वासार्ह स्त्रोतांची यादी जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत नॅशनल सायबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नियुक्त प्राधिकरण म्हणून काम करेल. असुरक्षित स्त्रोतांसह ते याच्या आयतीवरही लक्ष ठेवतील. त्यामुळे सायबर सुरक्षा लक्षात घेता सरकार टेलिकॉम उपकरणांच्या खरेदीवर आपल्या नियमांनुसार बदल करणार आहे.