शिक्षणमंत्र्यांची 'ती' योजना हवेतच?
चंद्रकांत फुंदे, प्रतिनिधी पुणे, 4 जून : शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी यंदापासून जाहीर केलेली ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना हवेतच विरल्यात जमा आहे. कारण शिक्षण खात्याने जुन्या पद्धतीनुसार गणवेश घेण्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यातही यावर्षी फक्त एकाच ड्रेसचे पैसे शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले जाणार आहेत. आपल्या निर्णयावर ठाम असलेल्या शिक्षणमंत्र्यांनी निर्णय फिरवला का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. होय, यंदापासूनच एक राज्य एक गणवेश योजना लागू होणार, असं वक्तव्य गेल्याच आठवड्यात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केलं होतं. पण प्रत्यक्षात काय झालं? तर परीपत्रक हे जुन्याच समग्र शिक्षा अभियानाचं निघालं असून गणवेश निश्चितीचे आणि वितरणाचे अधिकार हे शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच राहणार आहेत. पण त्यातही यंदा एकाच ड्रेसचे पैसे वितरीत केले जाणार आहेत. म्हणजेच प्रत्येकी 300 रूपये. यापूर्वी हेच अनुदान 600 रूपये म्हणजेच 2 ड्रेसचे पैसे मिळत होते. पण यंदा मात्र, एकाच ड्रेसचे पैसे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे या एकच गणवेश योजनेबाबत पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी वर्गात प्रचंड संभ्रमाचं वातावरण आहे. वाचा - ‘भाकरी फिरवताना कच्ची राहणार नाही याची काळजी घ्या नाहीतर..’ भुजबळांचा रोख कुणाकडे? शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा हवेत? शिक्षण मंत्र्यांनी खरंतर या एकाच गणवेश योजनेबाबत एक ना अनेक घोषणा केल्या. आधी बोलले एकच गणवेश असणार. विरोध झाल्यावर नंतर बोलले की शाळेचाही गणवेश असणार. 3 दिवस शाळेचा आणि तीन दिवस राज्याचा गणवेश, अशी नवी घोषणा केली. मग बोलले की स्काऊट गाईड हाच राज्याचा गणवेश असणार. त्याचा स्काय ब्लू हा कलरही जाहीर करून टाकला. मग बोलले की त्यासोबत बूट, सॉक्स आणि रूमाल टाय मोफत देणार. पण प्रत्यक्षात जुनाच आदेश निघाला. त्यातही एका ड्रेसचे पैसे कमी केलेत. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांच्या त्या मोफत गणवेश घोषणेचं नेमकं पुढे काय झालं? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.