पुणे पालिका हद्दीतील मालमत्ता कराबद्दल निर्णय
मुंबई, 19 एप्रिल : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता करात 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. 01 एप्रिल, 2023 पासून 40 टक्के मालमत्ता कर सवलत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 31 मार्च, 2023 पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांल पाटील यांनी दिली. पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापूर्वी मिळत होती.
ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली अनेक वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेता उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन मार्च 2023 मध्ये अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली. (शिवसेनेचे नेते संजय राठोड यांच्या खात्यावर गंभीर आरोप, बुलडाण्यात खळबळ) दि. 03 डिसेंबर, 1969 रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने 03 एप्रिल, 1970 रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागू केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे. मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन 2010 ते 2013 च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या दि. 28 मे, 2019 रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने 1970 मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव दि. 01 ऑगस्ट, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला. (महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यात उष्माघातामुळे नाही तर चेंगराचेंगरीमुळे मृत्यू; पटोलेंचा गंभीर आरोप, Video केला शेअर) यामुळे 40 टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 5.4 लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु. 401 कोटीहुन अधिक आणि 15% वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 8.82 लाख मालमत्ता धारकांकडून सुमारे 141.087 कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खूप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने 28 ऑगस्ट, 2019 रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करू नये आणि 2019 पर्यंत ज्या पद्धतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती. 01 एप्रिल, 2023 पासून पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत लागू होणार आहे. तसेच दि.31 मार्च, 2023 पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सन 2019 ते 23 या कालावधीत ज्यांनी मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यांच्या फरकाची रक्कम पुढील देयकामधून वळती करण्यात येईल, असंही पाटील यांनी सांगितलं.