आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेला भारताचा शेजारी देश श्रीलंकेत सरकारविरोधी निदर्शनं तीव्र झाली आहेत. राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाबाहेर मुख्य समुद्रकिनाऱ्यावर रांगेत उभे असलेल्या निदर्शकांकडून आता पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या कार्यालयापर्यंत निदर्शने केली आहेत. कारण, या सर्वांनी राजपक्षे कुटुंबाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेवरून हटवण्याची मागणी तीव्र केली आहे.
राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे आणि त्यांचे 76 वर्षीय मोठे भाऊ पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रपती सचिवालयासमोरील रस्त्यावर निदर्शनं करण्यात येत आहेत. मंगळवारी निदर्शनांचा सलग 18 वा दिवस होता.
राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाबाहेर आंदोलकांनी 'गोता अपने गाव जाओ' कॅम्प लावला आहे. आता निषेधाला चालना देण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे कार्यालय व निवासस्थान असलेल्या 'टेम्पल ट्रीज'जवळ 'महिंदा अपने गाव जाओ' शिबिराची स्थापना केली आहे.
यापूर्वी, कोलंबो दंडाधिकारी न्यायालयाने 'निषेधकर्त्यांची' निदर्शनं रोखण्यासाठी पोलीस आदेश जारी करण्यास नकार दिला होता. परकीय चलन संकटाच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे राजपक्षे कुटुंबावर राजीनामा देण्याचा दबाव आहे, ज्यामुळे बेटावर असलेलं हे राष्ट्र त्याच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटात बुडालं आहे.
आर्थिक संकटासाठी कुटुंबाला जबाबदार धरले जावे या मागणीसाठी वाढत्या विरोधामुळे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना त्यांचा मोठा भाऊ चमल आणि पुतण्या नमल यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे लागले.
अंतरिम सरकार स्थापन करण्यासाठी गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावरही दबाव आहे. 225 सदस्यांच्या संसदेत 113 खासदारांचा पाठिंबा मिळवू शकणार्या गटाकडे ते सरकारची सूत्रे सोपवतील. परंतु, अध्यक्षपदावरून पायउतार होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनीही गेल्या आठवड्यात ठामपणे सांगितलं की, त्यांनी राजीनामा देण्याची किंवा त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची परवानगी देण्याची गरज नाही.